पोखरा । पोखराको फेवाताल संरक्षणका लागि भन्दै ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शनिबार अस्थायी संरचनामा डोजर चलाइएको छ ।

संघ सरकारको निर्देशनमा पोखरा महानगर समेतका उपस्थितिमा संरचनामाथि डोजर चलाइएको हो । तर, मापदण्ड क्लियर गर्ने नाममा प्रशासनले बलजफ्ती गरेको भन्दै पीडित जग्गाधनी र नागरिक समाजले वैध बाटोबाट काम गर्न सुझाएका छन् । बिनामुआब्जा र विकल्प पर्यटकीय क्षेत्रमा डोजर चलाइएको भन्दै उनीहरूले 'राज्य आतंक' भन्दै रोक्न भनेका हुन् । 

फेवाताल पीडित सरोकार समितिका संयोजक नवीन बरालले नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा पर्यटकीय राजधानी पोखरामा राज्यले आततायी व्यवहार देखाएको आरोप लगाए । ‘पर्यटक र स्थानीय व्यवसायी सुतिरहेको अवस्थामा बिहानै डोजर चलाउनु न्यायसंगत छैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा सिमांकन र मापदण्डका विषयमा मुद्दा विचारधिन रहेकै अवस्थामा राज्यले शक्ति प्रदर्शन गर्नु निन्दनीय छ ।’ उनले प्रचलित मूल्य अनुसार मुआब्जा दिएर वा जग्गाको सट्टा जग्गाको व्यवस्था गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे ।

यस्तै, नागरिक समाज कास्कीका अगुवा रामबहादुर पौडेलले पनि जनतालाई आतंकित पारेर संरचना भत्काउनु अघि सरकारले मुआब्जाबारे निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘मापदण्डभित्रका संरचना हटाउनुअघि उचित मुआब्जा वा जग्गाको सट्टा जग्गाको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा निर्धारण नभइन्जेल सरकारी र सार्वजनिक संरचनाहरू हटाउनुपर्छ ।’ नागरिक समाजले सबैभन्दा पहिला अध्यागमन कार्यालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखरा महानगरको शिक्षा महाशाखा, प्रदेश प्रहरी गण र मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र जस्ता सरकारी निकायहरू हटाउन सुझाव दिएको छ । 

शुक्रबार राती संघ सरकारको निर्देशन आएपछि प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिमा ताल किनारको संरचना शनिबार विहानै हटाइएको हो । नागरिकलाई जानकारी समेत नगराई संरचना हटाइएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । खासगरी जग्गाधनी र संरचना निर्माण गरेर व्यवसाय गरिरहेकाहरुले राज्यले धरपकड गरेको आरोप लगाए ।