काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको ४८ औँ कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ । आज काठमाडौँ प्लाजाको सभा कक्षमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विविधसहित २७ वटा प्रस्ताव कार्यसूचीमा थिए। 

बैठकको प्रारम्भ गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, सहरी विकास र विकास व्यवस्थापनका मुद्दामा नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाका बिच समन्वय र सहकार्यमा सहज परिस्थिति निर्माण भएको बताइन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, सहरी विकास र व्यवस्थापनमा विज्ञका रूपमा महानगरपालिकाका काम गर्नुभएका सस्मित पोखरेल शिक्षा मन्त्री र सुनिल लम्साल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएकामा बधाई ज्ञापन गर्दै स्थानीय सरकार राम्ररी बुझेका व्यक्तित्वहरू नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदमा रहेकोले समन्वय र सहकार्यका लागि सहज भएको उनको भनाइ थियो। 

बैठकका सचिव एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले, ४७ औँ कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

प्रवक्ता नवीन मानन्धरले कार्यालय प्रयोजनका लागि खर्च गरिँदै आएको इन्धनमा अत्यावश्यक कार्यमा प्रयोग हुने बाहेकका सवारी साधनका लागि प्रदान गरिँदै आएकाबाहेकमा कटौती गर्न र महँगी बढ्न नदिन प्रभावकारी अनुगमन सम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए । 

प्रस्ताव सान्दर्भिक रहेको बताउँदै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, प्रस्तावलाई बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरेकी थिइन् । 

प्रस्तावलाई बैठकले पारित गरेको थियो । बैठकमा सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगतले, वडा स्तरीय सरसफाइका लागि कर्मचारीको अभाव भएकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले, काठमाडौँको पार्किङ व्यवस्थापनको अध्ययन गर्नु पर्ने सुझाव दिए। बैठकले विवाद व्यवस्थापन तथा क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८२  र मेट्रो मार्ट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ गरी २ वटा कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

३ वटा कार्यविधि संशोधनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । यसरी सहमति प्रदान गरिएका कार्यविधिहरूमा श्रम बैंक सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, पर्यटन प्रवर्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ र साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९ रहेका छन् । 

यस्तै एउटा कानुन, एउटा मापदण्ड र ८ वटा वटा कार्यविधि तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भएको छ । यसरी सहमति प्रदान गरिएको कानुनमा कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसा लगायत अन्य सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कानुन रहेको छ ।

कार्यविधितर्फ होमस्टे दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि, सामुदायिक विद्यालय सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, विशेष शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, शैक्षिक गुठी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि र सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त सहर व्यवस्थापन कार्यविधि रहेका छन् ।

यस्तै अस्थायी संरक्षण गृह सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ।