विराटनगर । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले ७५ वर्षपुगेपछि मात्रै ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गर्न लागेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा छ । तर, त्यो विषय बालेन सरकारले नभएर गएको पुस १४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गठन गरेको सुशासन मार्गचित्र समितिले दिएको सुझाव हो । 

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहपछि राज्य संयन्त्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न गठित समितिले २०८२ चैत ३ गते उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

१३ सदस्यीय समितिले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनले नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै कैयौँ साहसिक र कठोर सुझावहरू अघि सारेको छ । त्यसमा चर्चामा रहेको वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ वर्ष पुर्‍याउने विषयलाई प्रतिवेदनले वैज्ञानिक र बाध्यकारी कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

प्रतिवेदनको प्रारम्भमै भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा दुवैलाई मौलिक हक तथा राज्यको नीतिसँग आबद्ध गरेको छ । संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको हकले आर्थिक रूपमा विपन्न, असहाय, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदि नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ ।’ 

यद्यपि, प्रतिवेदनले राज्यको ढुकुटीमा परेको भारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले जम्मा १५ खर्ब ८ अर्ब बजेट खर्च गरेकोमा सामाजिक सुरक्षातर्फ मात्रै २ खर्ब ९८ अर्ब (स्वास्थ्य बीमा अनुदान, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सरकारी अंश, विपद राहत, निवृत्तिभरण समेत) विनियोजन भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षामा गरिएको खर्च यसमा समावेश नभएकोले सामाजिक सुरक्षातर्फको व्ययभार अकल्पनीय रूपले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अहिले सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर बढाउने प्रस्तावबारे प्रतिवेदन स्पष्ट छ । प्रतिवेदनको ६५२ नम्बर पृष्ठमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर वृद्धि गरी क्रमशः ७५ वर्ष पुर्‍याउने । (यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा हल्ला भए पनि सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छ । कायमै रहेको उमेरलाई सरकारले वृद्धाभत्ता पाउने उमेर भनेको छ ।) बढ्दो औसत आयुलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रसेवकहरूको अवकाश उमेर पनि क्रमशः बढाई ६३ वर्षसम्म पुर्‍याउने ।’

यसको मुख्य कारण राज्यले धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको अनिवार्य दायित्व नै हो । प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को जन्मदेखि वृद्धावस्थासम्मको आधारमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘व्यक्तिको जीवनचक्र अनुसार आवश्यक सुरक्षा प्याकेज उपलब्ध गराइन्छ... जसले दीर्घकालीन परनिर्भरता घटाई उत्पादनमा सहभागिता बढाउँदछ ।’ 

समितिले कृषि अनुदानको क्षेत्रमा ठूलो बेथिति औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले कागजी किसान शब्द प्रयोग गर्दै भनेको छ, ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसन्धानहरूले उत्पादनका साधन वा मेसिनरीमा दिइने आगतमा आधारित अनुदानको दुरुपयोग भई वास्तविक उत्पादकभन्दा कागजी किसानको हालीमुहाली बढेको र बजार ग्यारेन्टी नहुँदा राज्यको लगानी खेर गएको तथ्य उजागर गरेका छन् ।’ 

यसलाई रोक्न समितिले इनपुट बेस अनुदानको सट्टा आउटपुट बेस मोडल अपनाउन सिफारिस गरेको छ । ‘अनुदानको बदलामा उत्पादनका आधारमा नगद प्रोत्साहन दिने अभ्यासले मेसिनरीको दुरुपयोग गरी पुनः बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

समितिले प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा रूपान्तरणका लागि १० वटा मुख्य बुँदाहरूलाई मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

जसमा ८० भन्दा बढी छरिएका कार्यक्रमहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउन नेसनल इन्ट्रिगे्रटेड सोसिएल रजिष्ट्री तयार गर्नुपर्ने, हचुवाको भरमा हुने छनोट अन्त्य गरी वास्तविक गरिब पहिचान गर्ने, सबै लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने र दोहोरो लाभ लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, बिचौलियाको अन्त्यका लागि एक लाभग्राहीः एक खाताको नीति लागु गरी सिधै बैंक खातामा रकम पठाउने, सामग्री वा मेसिनरीमा दिइने अनुदानलाई विस्थापित गरी उत्पादन बजारमा पुगेपछि मात्र नगद प्रोत्साहन दिने लगायत उल्लेख छ ।

यस्तै बीमामा आधारित सामाजिक सुरक्षा, मानवीय हस्तक्षेप हटाउन 'सफ्टवेयर आधारित स्वचालित स्कोरिङ प्रणाली’ लागू गर्ने, सार्वजनिक परीक्षण र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय अनुदान कोषको स्थापना गर्ने र अनुदानलाई सीप र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले वर्तमान प्रणालीमा रहेका संरचनागत कमजोरीहरूलाई पनि उजागर गरेको छ । ‘मन्त्रालयहरूबीच तथ्यांक एकीकरण तथा अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्रको कमी’ रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन इन्टरफेसको अभावका कारण नक्कली लाभग्राहीको जोखिम कायम रहेको छ ।’

त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबीच समन्वय नहुँदा सेवा प्रवाह झन्झटिलो भएको र दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुशासनको मुख्य बाधकका रूपमा पहुँचवालाहरूको प्रभाव र राजनीतिक पक्षपातलाई औंल्याइएको छ ।

समितिले आगामी मार्गचित्रका लागि ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा र उत्पादनमा आधारित नतिजामुखी अनुदान प्रणालीमार्फत नागरिकको गरिमा, पारदर्शिता र आत्मनिर्भरताको सुनिश्चितता गर्ने’ नीति अपनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । 

जसका लागि कानुनी सुधार पनि आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको ठम्याइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गरी भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर र मापदण्ड परिमार्जन गर्ने, दोहोरो सुविधा रोक्ने तथा कोष व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने,’ सुझावमा उल्लेख छ । 

गोविन्द बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको यो सुशासनको मार्गचित्र प्रतिवेदनले केवल समस्या मात्र देखाएको छैन, बरु समयतालिकासहितको कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरेको छ । ‘अनुदानले नागरिकलाई सक्षम र उद्यमी बनाउनुको सट्टा परनिर्भर बनाएको छ । अब राज्यले अनन्तकालसम्म दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

तर, ७५ वर्षमा वृद्धभत्ता पुर्‍याउने र कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउनेजस्ता सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ठुलो राजनीतिक साहसको खाँचो पर्ने देखिन्छ । ‘सामाजिक सुरक्षा र अनुदान केवल उपभोगमा मात्र केन्द्रित हुँदा राज्यको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन । अब यसलाई उत्पादन र नतिजासँग जोड्नै पर्छ,’ प्रतिवेदनले निष्कर्ष दिएको छ ।