दशरथ चन्द विश्वविद्यालय सञ्चालनको बाटो खुल्यो, ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित
काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, गेटामा अवस्थित दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हिजो (सोमबार) महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै विश्वविद्यालयको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहित विभिन्न विषयमा अध्यापन सुरु हुने बाटो खुलेको छ ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता तथा शैक्षिक र प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि भएका प्रयासहरूले पनि मूर्तरूप पाएका छन् ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ र असारका लागि चिकित्सकहरूको तलबबापत ५ करोड बजेट प्राप्त भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि माग गरिएको २ अर्ब ५३ करोड बजेटसमेत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएको छ । यससँगै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस ५० सिट, नर्सिङ ३० सिट, बीएस्सी एमएलटी २० सिट, बी अप्टोमेटरी (नेत्र विज्ञान) २० सिटमा विषयहरू सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनालले यसलाई युगान्तकारी उपलब्धि मान्दै यसका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । उनले लामो समयदेखिको प्रतीक्षा अब समाप्त भएको पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएका छन् ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै विश्वविद्यालयको क्षमता विस्तारबारे छलफल सुरु भएको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनाल, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायतको टोलीले विश्वविद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने र अस्पतालको क्षमता १ सय बेडबाट ३ सय बेडमा विस्तार गरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने निष्कर्षसहित छलफल गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ईपीजी प्रतिवेदनप्रति परराष्ट्रमन्त्रीले चासो देखाए, बुझे दराजको चाबी
-
सिंगापुर विकास मोडलबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण