प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति सुदूरका सांसद असन्तुष्ट
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन सोमबारदेखि धनगढीमा सुरु भएको छ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेशको समसामयिक राजनीति ‘जेनजी’ आन्दोलनका प्रभाव र प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच बहस भएको छ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामीले भदौ २४ गते निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनीको घटनाप्रति गम्भीर खेद प्रकट गरे।
उनले स्थापित राजनीतिक दलहरूले विगतमा जतिसुकै आलोचना खेपे पनि राज्यको मूल संरचना सिंहदरबार माथि कहिल्यै प्रहार नगरेको स्मरण गराए।
धामीले नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा र यसको नेतृत्वको भूमिकालाई सूक्ष्म ढङ्गले नियाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आफ्ना शीर्ष नेताहरू देउवा र आरजु राणामाथि भएका आक्रमणमा मौनता साँधिएकोमा असन्तुष्टि जनाए।
साथै, उनले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक जस्ता नेताहरूको पक्राउलाई अमानवीय भन्दै सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरे। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले जेनजी’ आन्दोलनपछि पनि प्रदेश सरकार जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाए।
उनले सरकार जनताका मुद्दामा निन्द्रामा सुतेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्दै प्रदेश संरचनाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
भदौ २३ को सरकारी दमनले नै २४ गतेको हिंसा निम्त्याएको हुन सक्ने सङ्केत गर्दै भट्टले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे।
एमालेका संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आन्दोलनको आडमा व्यक्तिगत सम्पत्ति र सरकारी संरचनामाथि भएका आक्रमणले देश अराजकतातर्फ धकेलिएको दाबी गरे।
आफ्नै निवासमा समेत आगजनी भएको उल्लेख गर्दै उनले विधिको शासन उल्लङ्घन भएको बताए। रावलले सङ्घीय सरकार र बालेन शाहको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै नेताहरूको ’गैरकानुनी’ गिरफ्तारीको विरोधमा गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरे।
बैठकमा एक विधेयक टेबल गरिएको छ भने अर्को बैठक भदौ २५ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने जेटियुसीसीको माग
-
परीक्षामा बरामद गरिएका ४९६ थान मोबाइल नष्ट, के भन्छ सिरहा प्रहरी ?
-
इजरायली हवाई आक्रमणमा ४ जनाको मृत्यु, लेबनान युद्धविराम सम्झौता सङ्कटमा
-
सुधन गुरुङको १७ पेजको बयानसहित समितिले बुझायो ४५ पेजको प्रतिवेदन
-
मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु नै तत्कालीन सरकारको मुख्य प्राथमिकता थियो : पूर्वमन्त्री सिन्हा
-
रिपब्लिकन सांसदले नै तोडे ट्रम्पको लाइन : युक्रेन सहायता र रुसमाथि प्रतिबन्धको विधेयक पारित
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण