काठमाडौँ । नेकपा एमालेले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै थालिएको हस्ताक्षर अभियान तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ । एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव शंकर पोखरेलले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका नेताहरूलाई मंगलबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बोलाएर हस्ताक्षर अभियान तत्काल नरोके कारबाही गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका हुन् ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका एमाले बुद्धिजीवी परिषद् अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया, अनेरास्ववियुका उपमहासचिव कमल जोशीलगायतलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाएर हस्ताक्षर अभियान तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको एक नेताले बताए । 

‘कार्यवहाक अध्यक्ष थापा, महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले हामीसँगको कुराकानीमा तत्काल हस्ताक्षर अभियान रोक्नुस् भन्नुभयो’, उनले भने, ‘तर हामीले स्पष्ट कारण विना हस्ताक्षर अभियान रोकिँदैन भन्यौँ ।’

छलफलका क्रममा कार्यवाहक अध्यक्ष बादलले ‘तपाईँहरूले भनेको नमाने पार्टीले तपाईँहरूको विद्रोह विषम परिस्थिति अनुसार दबाउन सक्छ’ भन्दै दबाब दिएका थिए । जवाफमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले तपाई राज्यविरुद्ध बन्दुक उठाएर विद्रोह गरेको व्यक्ति पार्टीभित्रका युवाले उठाएको आवाज कसरी दबाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसको जवाफमा थापाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव ल्याउँछौ तर अभियान रोक्नुस् भनेर पटक पटक दबाब दिएका थिए । विशेष महाधिवेशनपक्षधरले केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव लैजाने लिखित प्रतिबद्धता मागेका थिए । तर थापाले लिखित प्रतिबद्धता जनाउन नसकिने भन्दै छलफलमै रहेको भन्दै आलटाल गर्ने प्रयास गरेका थिए । छलफलका क्रममा दुई पक्षबिच नोकझोक नै भएको एक नेताले बताए । 

छलफलमा सहभागी अनेरास्ववियुका उपमहासचिव जोशीले छलफल टुङ्गोमा नपुगेको बताए । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने मध्यमार्गी उपाय अपनाउन आग्रह गरेका थिए ।

नेकपा एमालेमा फागुन २१ को निर्वाचनमा एमाले नेतृत्वका कारण पार्टीले सर्मनाक हार व्यहाेरेकाे भन्दै नेतृत्व परिवर्तनको मागसहित युवा, विद्यार्थी र बुद्धिजीवीहरूले विशेष महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् । तर उक्त मागप्रति पार्टी संस्थापन पक्ष सकारात्मक छैन। 

जेनजी आन्दोलनको भावना अनुसार पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने अधिकांश नेता कार्यकर्ताको भावना भएपनि नेतृत्व त्यसलाई स्विकार्न तयार छैन । एमालेमा ओलीसहित दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले नै सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्ने आवाज उठे पनि नेताहरू तयार भएका छैनन्।