काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको पार्टीको आधिकारिकता विवाद नटुंगिँदासम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आजको लागि पेसी तोकिएको छ । 

पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र उनले गत असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठले चैत २५ गते दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च प्रशासनले आजका लागि पेसी तोकेको हो । अधिवक्ता लक्ष्मी रावलले महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यतालिका अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर रिटको पेशी आज तोकिएको जानकारी दिइन् ।

रिटमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा २०८२ पुस २७ देखि ३० सम्म पार्टी केन्द्रीय समिति तत्कालीन सभापति देउवाको असहमतिबीच विशेष महाधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको र त्यो कार्यसमितिलाई पार्टी विधानविपरीत निर्वाचन आयोगले गत माघ २ गते अद्यावधिक गरिदिएको उल्लेख छ । त्यस विरुद्ध आफूहरूले पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र त्यो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकतर्फीरूपमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतबाट नहुँदासम्म रोक्न माग गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले आगामी २०८३ असोज १६–१९ का लागि १५औँ महाधिवेशनको मिति तोकेर स्थानीय स्तरमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि भन्दै केन्द्रबाट प्रतिनिधि खटाएको छ । त्यसलाई पार्टीले जरा अभियानको नामसमेत दिएको छ ।

रिटमा यसअघि १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले २०८३ वैशाख २८–३१ का लागि १५ औँ महाधिवेशन तय गरिसकेको र सोही अनुसार प्रतिनिधि समेत चयन भइरहेको अवस्थामा बिचैमा अर्को मिति तोक्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ । पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पार्टीको ठुलो हिस्सालाई बाहिर राखेर सहमति र संवादबिना अर्को मिति घोषणा गर्नु कानुनी र राजनीतिक दृष्टिले उपयुक्त नभएको जिकिर गरिएको छ ।

उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेत माग गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम दायर रिटमा परमादेश जारी गर्नका लागि ८ वटा कारण उल्लेख गरिएको छ ।

रिटमा उल्लेख गरिएको ८ कारण यस्ता छन् ।

१. हामी निवेदकले विपक्षी निर्वाचन आयोगले मिति २०८२।०९।२७ देखि ३० सम्म भएको भनिएको नेपाली कांग्रेसले आयोजना नगरेको विशेष महाधिवेशनको आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को गलत व्याख्या गरी नेपाली कांग्रेसले आयोजना नै नगरेको अवस्थामा र नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्य समेत नरहेका व्यक्तिहरु सभापति उपसभापति समेत भएको भनी निजहरूको नामबाट अद्यावधिक गर्ने भनी निर्वाचन आयोगमा दुईजना आयुक्तबाट मिति २०८२।१०।०२ मा गैरकानुनी तवरबाट निर्णय भएको भनी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३; राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४;नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ को विपरीत निर्णय गरी विपक्षीहरूको मिलेमतोमा हामी निवेदकको संवैधानिक तथा मौलिक हकको हनन गरेकाले मिति २०८२।१०।०४ मा उत्प्रेषण परमादेश समेत को निवेदन दायर गरी हाल उक्त निवेदन  सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

२. नेपाली कांग्रेसको मिति २०८२।०९।१८ मा निवेदक मध्येको म पूर्ण बहादुर खड्काको सभापतित्वमा विपक्षी प्रत्यर्थीहरू गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेतको उपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मिति २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन काठमाडौँमा गरिने भनी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बमोजिम पार्टीका केहि समितिमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित समेत भैसकेको अवस्था छ र उक्त निर्णय हालसम्म कायमै रहेको अवस्था छ, विपक्षी निर्वाचन आयोगमा समेत अद्यावधिक रहेको अवस्था छ । निर्णय कायमै रहेको र उक्त कार्यतालिकामा कुनै संशोधन समेत नभएको हुँदा सो अवधि भित्र नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन हुनु नै पर्ने हुन्छ ।

३. विपक्षी प्रत्यर्थीहरू मध्येका गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेतको लिखित जवाफको प्रकरण नं. (५), (६),(७) मा उल्लेख गरे अनुसार निज प्रत्यर्थीहरुले विशेष महाधिवेशन आव्हान नगरेको तर सहभागीसम्म भएको तथ्य स्पष्ट पारेको अवस्था छ । निज प्रत्यर्थीहरुले स्वयंले नै आयोजना नगरेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आयोजना गरेकामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी हुन अपिल सम्म गरेको स्वीकार गरेको अवस्थामा  निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरयोग्य रहेको स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूले गर्ने कुनै पनि काम कारबाही गैरकानुनीपूर्ण मानिन्छ ।

४. पार्टीको प्रचलित विधानविपरीत भएका काम कारबाहीलाई मान्यता दिन मिल्दैन । नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा उक्त निर्णयमा संशोधन नगरी आफूखुसी महाधिवेशन तोक्न समेत मिल्दैन । मिति २०८२।०८।१५ गते बसेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मिति २०८३ वैशाख २८,२९,३० र ३१ गते नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन तोकिएको र सो यथावत् रहेको अवस्थामा तोकिएको मितिमा नै महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ । तर विपक्षीहरूले कार्यसम्पादन समितिको निर्णयको विपरीत हुने गरी निर्णय गरेको अवस्था छ । यसै सम्मानित अदालतमा नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र का.वा. सभापति सहितको केन्द्रीय कार्यसमितिले रिट निवेदन मु.नं. ०८२–Wo–०७७३ दायर गरी

विचाराधीन रहेको अवस्थामा हाम्रो सहभागितामा असर पार्ने गरी हामीलाई सहभागी हुन नदिने बदनियत राखी नेपाली कांग्रेसले यस अघि निर्णय गरी तोकिसकेको मिति २०८३ वैशाखलाई कुनै कारण विना २०८३ असोज १६, १७, १८ र १९ गर्ने गरी तोकेको भनी सूचना सार्वजनिक गरेको हुँदा विपक्षीहरूको उक्त निर्णय अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय प्रस्तुत मुद्दालाई प्रभावमा पार्ने गरी, हामी निवेदकहरूलाई सहभागी नगराउने बदनियत राखी अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई अनदेखा गरी विभिन्न कार्यक्रम र पार्टीलाई नोक्सान पर्ने गरी एकोहोरो रुपमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने समेतका निर्णयहरू समेत गरिरहेको अवस्था छ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसको फेसबुक पेज मार्फत मिति २०८२ चैत्र ११ गतेका दिनमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय भनी प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ । यसरी सार्वजनिक भएको केन्द्रीय समितिको निर्णय नं. ६ मा नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सम्बन्धमा भन्ने निर्णय उल्लेख छ । पार्टीको महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएको तथ्यमा दुईमत छैन । पार्टीका हरेक सदस्यहरूको सहभागिताविना भएको महाधिवेशनको औचित्य समेत सून्य वरावर हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा सबैको अपनत्व हुने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुनु पर्नेमा सम्मानित अदालतमा पार्टीको आधिकारिकताको विवाद सम्बन्धि मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा घोषणा भएको महाधिवेशनको कार्यतालिका एकपक्षीय भई हाम्रो सहभागितालाई बन्देज लगाउने गरी समावेशितालाई स्वतहः ईन्कार गर्ने किसिमले भएको छ । यसरी आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहे भएकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णयलाई प्रभाव पर्नेगरी नेपाली कांग्रेसको मिति २०८२ चैत्र ११ गतेका दिनमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय भनी प्रेस विज्ञप्ति मार्फत कार्यलालिका समेत प्रकाशित गरी जवरजस्ती रुपमा नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनका कार्य अगाडी बढाउन सक्ने परिस्थिति सृजना भएको प्रष्ट हुन्छ । 

५. अतः विपक्षीहरूका विरुद्धमा यसै अदालतमा उत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश समेत मुद्दा दायर गरी विचाराधीन अवस्थामा रहेको, विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफमा महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरेको नभै विशेष महाधिवेशन मागकर्ताहरूले आयोजना पेस गरेको, विपक्षी गगन कुमार थापा र विश्व प्रकाश शर्माहरु समेतको उपस्थिति र सहमतिमा मिति २०८२।०९।१८ मा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सम्पादन समितिको निर्णयबाट मिति २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ सम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने भनी निर्णय भई विपक्षी निर्वाचन आयोगमा समेत अद्यावधिक भई हालसम्म संशोधन नभएको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दालाई असर एवं प्रभाव पार्ने गरी मिति २०८३ असोज १६, १७, १८ र १९ सम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने  भनी गरेको भनिएको निर्णय, पत्राचार एवं काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ । साथै आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहे भएकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णयलाई प्रभाव पर्नेगरी नेपाली काँग्रेसको मिति २०८२ चैत्र ११ गतेका दिनमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय भनी प्रेस विज्ञप्ति मार्फत कार्यलालिका समेत प्रकाशित गरी अनधिकृत एवं जवरजस्ती रुपमा नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनका कार्य अगाडी बढाउन सक्ने परिस्थिति सृजना भई परिस्थितिमा वदलाव आएको हुँदा विचारधिन मुद्दामा समेत असर परी मुद्दाको मक्सद समेत समाप्त भई म निवेदकको मागमा गम्भिर असर परी अन्याय पर्ने हुनाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ (१) मा “कुनै निवेदनको अन्तिम किनारा नभए सम्मका लागि कुनै मागदावीको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदनको मागदावी निरर्थक हुने लागेमा सम्बन्धित निवेदकले त्यस्तो ब्यहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्न सक्नेछ” उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश माग गरेमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा निवेदनको टुङ्गो नलागे सम्मको अवधिको लागि देहाय बमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ” उपदफा (५) मा ...परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको आधार र कारण देखाई सम्बन्धित पक्षले सोही विषयमा त्यस्तो आदेशको लागि पुनः निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालत निमावली, २०७४ को नियम ४९ मा “निवेदकले कुनै निवेदनको न्तिम टुङ्गो नभएसम्मका लागि निजले माग दाबी लिएको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदन माग दाबी नै निरर्थक हुने ब्यहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग गर्न सक्नेछ” भन्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम विपक्षीहरूले मिति २०८२।१२।११ मा मिति २०८३ असोज १६, १७, १८ र १९ सम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने भनी गरेको भनिएको निर्णय, कार्यतालिकालगायतका कार्यहरु मु.नं. ०८२–Wo–०७७३ उत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश समेत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु सम्पूर्ण काम कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ । प्रस्तुत मुद्दाको विषय वस्तुको गाम्भिर्यतालाई मध्यनजर गरी मुद्दाको दुवै पक्षले पेशी स्थगित गर्न नपाउने गरी निरन्तर सुनुवाइ गरी पाउँ ।

६. प्रस्तुत निवेदनलाई मु.नं. ०८२–Wo–०७७३ उत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश समेत मुद्दामा साथै राखी नियमित सुनुवाइ गरी पाउँ ।

७. निवेदन दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर साथै छ ।

८. कानुन व्यवसायीको वहस वृंदा, कानुनी व्यवस्था तथा निजहरूले पेस गरेका नजिर एवम् सिद्धान्त समेतलाई यसै निवेदनको अभिन्न अङ्ग मानी पाऊ ।