१८ वस्तुगत संघद्वारा निर्वाचनमा सहभागी गराउन माग
सारांश
- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका १८ वस्तुगत संघले निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
- पाटन उच्च अदालतले ती संघलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
- सदस्यता विवादका कारण महासंघको साधारणसभा र निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारणसभा र निर्वाचनको सँघारमा १८ वटा वस्तुगत सदस्य संघहरूले आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। पाटन उच्च अदालतले ती वस्तुगत संघहरूलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको भोलिपल्ट शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
उर्जा उत्पादक संगठन नेपालका महासचिव प्रकाश भुजेलले महासंघको कार्यसमितिले विधिवत् रूपमा आफूहरूलाई सदस्यता प्रदान गरेको र अघिल्लो (५९ औँ) साधारणसभामा समेत सहभागी भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए। ‘हामीले ५९ औँ साधारणसभाको निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छौँ, यदि अहिले हामीलाई अवैध भनिन्छ भने अघिल्लो साधारणसभाको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्छ,’ भुजेलले भने।
यो विवाद २०८१ फागुनदेखि सुरु भएको हो। फागुन २६ गतेको कार्यसमिति बैठकले १८ वटा संघलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयविरुद्ध किशोर श्रेष्ठले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि विवाद कानुनी प्रक्रियामा पुगेको थियो। २०८२ मंसिर १६ गते अदालतले सदस्यता दिँदा पर्याप्त कारण नखुलेको भन्दै निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध महासंघ र सम्बन्धित संघहरूले सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन दिइसकेका छन्।
मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म साधारणसभाका गतिविधि अघि नबढाउन चैत ४ गते निवेदन दिँदा पनि महासंघले चैत ५ गते अधिवेशन आह्वान गरेपछि ७ वटा संघहरूले अदालतमा निषेधाज्ञा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतले चैत २६ गते ती संघहरूको सहभागिता बिना साधारणसभा गर्नु कानुनसम्मत नदेखिने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अहिले साधारणसभा स्थगित भएको छ।
महासचिव भुजेलले महासंघको सर्वसम्मत निर्णय विरुद्ध अदालत जाने कार्यले निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको गरिमामा आँच पुगेको टिप्पणी गरे। उनले एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल यार्सागुम्बा संघ लगायतका १८ वटै संस्थालाई निर्वाचनमा चुन्न र चुनिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सदस्यता विवादले महासंघभित्रको आन्तरिक एकतामा खलल पुर्याएको भन्दै उनीहरूले कानुनी र नीतिगत रूपमा न्याय नपाएसम्म लडाइँ जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा पुनः डा.धिताल नियुक्त
-
कसैले आलोचना गर्दैमा ढुङ्गा हानेर गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन : विश्वप्रकाश शर्मा
-
अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
-
नेपालमा हुने तिब्बतसम्बन्धी सम्मेलनमा चीनको चासो
-
एकै वर्षमा साढे ८५ करोडको लागुऔषध बरामद, जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर
-
बागमतीका ३ जना विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकियो
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण