प्रधानमन्त्री शाह जनताप्रति उत्तरदायी देखिएनन् : महासचिव पोखरेल
सारांश
- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाएका छन्।
- उनले संसद्मा नबोल्ने प्रधानमन्त्रीको शैली स्वच्छाचारी शासनको संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
- पोखरेलले मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको भन्दै सभामुखको सम्पत्तिमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा केहि नबोलेका कारण प्रश्नहरू उठिरहेको समेत बताए ।
जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग जननिर्वाचित संसदमा प्रधानमन्त्री बोल्न आवश्यक नठान्नु स्वच्छाचारी शासनको संकेत भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, महासचिव पोखरेलले एमाले र एमाले नेतृत्व भ्रष्टाचारमा डुबेको भाष्य निर्माण गर्ने काम भएको बताए ।
पुरानालाई नभई नयाँलाई मत दिए मुलुकमा सुशासन कायम र विकासले तीव्रता प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यताका साथ पुराना दल र नेतामाथि अनास्था र अविश्वास पैदा गर्ने काम भएको उनले बताए । महासचिव पोखरेलले अहिले सुशासनका नाममा नेतृत्वमा आएकाहरू आफैँले गरेका वाचा कबुल अन्तर्गत पारदर्शितालाई आत्मसात् गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण समेत सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा नयाँ सरकारका मन्त्रीहरू अहिले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुरामा आलटाल गरिरहेको महासचिव पोखरेलले बताए ।
उनले प्रतिनिधिसभाका सभामुखको सम्पत्ति विवरणप्रति समेत प्रश्न उठाए । सभामुखको सम्पत्ति विवरण धेरैलाई पत्याउन गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेका र नेपाललाई घोर राजनीतिक द्वन्द्वबाट पृथक् राख्ने नीतिका हिमायतीहरू माथि प्रहार भएको समेत बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
३ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ईपीजी प्रतिवेदनप्रति परराष्ट्रमन्त्रीले चासो देखाए, बुझे दराजको चाबी
-
सिंगापुर विकास मोडलबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण