काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोरखा– १ बाट निर्वाचितमात्र नभएनन्, सरकारमा समेत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुने मौका पाए । रास्वपाका सांसद गुरुङले बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए ।

चैत १३ मा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै गुरुङले आफ्नो रफ्तार बढाए । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिस अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री गुरुङले चासोमात्र देखाएनन्, प्रहरीलाई निर्देशनसमेत दिए ।

मन्त्री भएको भोलिपल्ट बिहानै ओली र लेखक पक्राउ परेपछि गुरुङले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक)मा जेनजी आन्दोलनका शहीदको शवको तस्बिर राखेर लेखे, ‘प्रतिज्ञा भनेको प्रतिज्ञा हो : कानुनभन्दा माथि कोही छैन, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ । यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो । मलाई विश्वास छ, अब देशले नयाँ दिशा लिनेछ ।’

पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् बनेपछि सुधन गुरुङ ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ घेराउ गर्न गएका थिए । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ उनले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न आदेश दिए ।

त्यसपछि उनले लगातार हाइप्रोफाइलहरू पक्राउको शृङ्खला सुरु गरे । पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ परे । हाइप्रोफाइल पक्राउ गरेपछि गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत संख्या उल्लेख गर्दै ‘काउण्ट डाउन’ सुरु गरे । १० जना हाइप्रोफाइललाई कस्टडीमा लिएको जानकारी उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिए ।

गृहमन्त्री गुरुङले ‘काउण्ट डाउन’ गरेकामध्ये ५ जना उच्च पदस्थ काठमाडौँ जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि रिहा भइसकेका छन् । केपी ओली, रमेश लेखक, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा अदालतको आदेशले छुटे । जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिएको आरोप लागेका काठमाडौँका पूर्व प्रजिअ छवि रिजाललाई अनुसन्धान अधिकृतहरूले जिम्मा जमानीमा रिहा गरे । चैत २० मा पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले बयान लिएर छाडे ।

अहिले पूर्व सभासद् कर्ण मल्ल, व्यवसायी दीपक भट्ट, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का र व्यवसायी सुलभ अग्रवाल मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण र प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले अहिले ‘काउण्ट डाउन’ गर्न छाडेका छन् ।

चैत २९ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा सुधन गुरुङ र परिवारको नाममा करिब २६० रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । ८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदी गुरुङको सम्पत्तिको विवरणमा उल्लेख भएको भेटिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भयो । त्यसपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘तिमी जन्मँदै गरिब जन्मनु त्यो तिम्रो गल्ती होइन, तिमी मर्दा गरिब मर्नु त्यो तिम्रो गल्ती हो ।’

तीव्र आलोचना भएपछि गुरुङले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो स्ट्याटस हटाए । त्यसपछि गुरुङ रक्षात्मक बनेको उनलाई नजिकबाट बुझ्नेहरू बताउँछन् ।

भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार गुरुङलाई जग्गाको हदबन्दी लाग्न सक्छ । पोखरामा २० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर भाडा नतिरेको घटनामा पनि गुरुङको तीव्र आलोचना भयो ।

सडक अनुगमन गृहमन्त्रीको कार्यक्षेत्र हो ?

गृहमन्त्री गुरुङ चैत २४ मा काभ्रेको रोशी खोलामा पुगे । २०८१ असोज १२ मा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग अनुगमन गर्दै उनले निर्माणाधीन सडक चाँडो पूरा गर्न र डेब्रिज नखस्नेगरी सुरक्षित सडक बनाउन सडकका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

चैत ३० मा उनले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड अवलोकन गरे । सो सडक लामो समयदेखि अलपत्र परेकोबारे चिनियाँ ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग गम्भीर असन्तुष्टि जनाए । उनले सडकको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनीका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । दुई वटा सडक अनुगमन र निर्देशन दिँदा गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे ध्यान नदिएको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले बताए ।

उनले भने, ‘सडक हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय छ, यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सडक विभागका महानिर्देशकसँग उहाँले कुरा गर्नुपर्ने थियो ।’

सडक सुरक्षित नहुँदा दुर्घटना बढ्ने समस्या आउने भए पनि सुरक्षित सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सडक विभाग र भौतिक मन्त्रालयको हुन्छ । अरु दुर्घटना न्युनीकरणको उपाय र नियम ट्राफिक प्रहरीले लागु गर्दै आएको छ । पूर्वडीआईजी मल्लले भने ‘सडक समयमा नबन्दा जनआक्रोश बढ्छ, त्यसले सुरक्षा चुनौती थपिन्छ तर, सडकको समस्या समाधान नै आफैँ गर्छु भनेर गृहमन्त्री हिँड्ने हो भने अरु मन्त्रालयको काम नै भएन ।’

आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर गृहमन्त्री गुरुङ बदलिँदो रूपमा देखा पर्न थालेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको अनुसन्धान फाइल सम्पत्ति शुद्धीकरणले अख्तियारमा पठाएपछि उनी अख्तियारमै पुगे । सम्पत्ति शुद्धीकरणले फाइल पठाएसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले टङ्गालस्थित अख्तियारको कार्यालयमा पुगेर प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसँग भेट गरेका हुन् ।

उनीहरूको बिचमा दीपक खड्काको अनुसन्धान अघि बढाउनेबारे छलफल भएको अख्तियारका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

खड्कालाई चैत १५ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरेपछि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायका प्रमुखको आफ्नै परिभाषित काम हुन्छ, त्यसमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’