हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग खारेज गर्ने गृहकार्य बढाएको छ । प्रदेश सरकारले संस्थागत सुदृढिकरणका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कार्य अघि बढाएसंगै आयोगको खारेजीको तयारी गरेको हो । 

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित पूर्वसचिव विमल वाग्ले नेतृत्वको विज्ञ समूहको प्रतिवेदनमा आयोग खारेजीको प्रस्ताव गरिएको हो । राजनीतिक नियुक्ति रहने उक्त आयोगको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाउँदै वाग्ले नेतृत्वको विज्ञ समूहले खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । वाग्ले समूहको प्रतिवेदनमाथि मन्त्री मधुसुदन पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय निर्देशक समिति छलफल क्रममा छ । उक्त समितिले आवश्यक परामर्शका लागि मन्त्रालय तथा संसदीय समितिलाई सझाव माग गर्दै पत्राचार गरेको छ। 

एकातिर सरकारले आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै विघटन गर्ने तयारी गरेको छ भने अर्कोतिर संवैधानिक निकायहरू र सांसदहरूले भने बजेटमा बिचौलिया रोक्न र आयोजनाहरूमा अनुशासन कायम गर्न आयोगको भूमिका झन् अपरिहार्य रहेको दाबी गरिरहेका छन् । 

आयोगको संरचनाले प्रशासनिक खर्च मात्र बढाएको र मन्त्रालयहरूले आफ्नै ढंगले योजना छनोट गर्ने परिपाटी बसेकाले आयोगको आवश्यकता नरहेको सरकारको तर्क छ । सरकारले आयोगको सट्टा मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै एउटा सानो ‘विज्ञ समूह’ राखेर काम चलाउने योजना बनाएको छ । 

सरकारले आयोग खारेजीको तयारी गरिरहँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनसहित पत्राचार गर्दै प्रदेश योजना आयोगमार्फत ‘आयोजना बैंक’लाई अनिवार्य बनाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बजेटलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आयोगअन्तर्गत आयोजना बैंक खडा गरेर बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

आयोग खारेज भए हचुवाका भरमा योजना छनोट हुने र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने ती संस्थाहरूको निष्कर्ष छ । 

‘बिनातयारीका योजनामा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति रोक्न आयोगले आयोजनाको छनोट, वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । आयोजना बैंकभन्दा बाहिरबाट आउने योजनाले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्छ,’ अख्तियार र महालेखाले आफ्ना सुझावमा उल्लेख गरेका छन् । 

‘बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश र टुुक्रे योजनाको दबदबा’

प्रदेश सभाका बैठकहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामा ‘अदृश्य शक्ति’ र ‘बिचौलिया’ हाबी भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । गत असारमा बजेट माथिको छलफलको क्रममा कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र श्रेष्ठले बजेटमा गम्भीर त्रुटि भएको र बिचौलिया हाबी भएकाले अख्तियारमार्फत सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । 

संसद् बैठक क्रममा मन्त्रालयका भन्दा पनि होटलका कोठामा बसेर बिचौलियाले बजेटको सिलिङ र योजना तय गर्ने गरेको आरोप उनले लगाएका थिए । बैठकमा नेकपा सांसद रत्नप्रसाद ढकालले १०/२० लाखका हजारौँ साना र अनुत्पादक योजना (टुक्रे योजना) मा बजेट छर्ने काम भएको बताएका थिए । सरकारले आयोगमार्फत छनोट भएका ठुला र गौरवका आयोजना ओझेलमा पारेर साना र टुक्रे आयोजना ल्याएको उनको भनाइ थियो ।

पहुँचवाला मन्त्री र नेताका जिल्लामा अर्बौँ बजेट जाने र पहुँच नभएका क्षेत्रमा शून्य बजेट हुने अन्तुलित वितरणले प्रादेशिक सन्तुलन बिग्रिएको छ । 

तर बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग समग्र विकासको मस्तिष्क भएकाले यो खारेजीले प्रदेशको विकासमा गम्भीर प्रभाव पार्ने बताएका छन् । 'यसको मुख्य काम नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने हो खारेजीले विकासमा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ,' उनले भने । 

आयोग खारेजीले तथ्यांक र अनुसन्धानको अभाव हुनुको साथै अनुगमनमा शून्यता तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र अनियमितता बढ्ने जोखिम देखिएको पनि उनको भनाइ छ । आयोग खारेजीले आयोजना बैंकको अवधारणा समाप्त हुँदा आगामी दिनमा बजेट केवल नेता र कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम मात्र बन्ने उनले जिकिर गरे । यो आयोग खारेज गर्नु भनेको योजनाविहीन, असमन्वित र कम प्रभावकारी विकास प्रणालीतर्फ जाने जोखिम भएको उनको भनाइ छ । आयोगलाई हटाउनुभन्दा अझ सक्षम बनाउने, दक्ष जनशक्ति राख्ने, डेटा र अनुसन्धानमा आधारित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

आयोग नरहँदा नेपालले देखेका प्रभाव 

१. दीर्घकालीन योजना निर्माणमा कमजोरी 

प्रदेश स्तरका आवधिक योजना, रणनीति र विकास लक्ष्य तयार गर्ने मुख्य निकाय नीति तथा योजना आयोग हो । आयोग नभए दीर्घकालीन सोच बिना योजना बन्ने र सरकार तात्कालिक निर्णयमा निर्भर हुने गर्दछ ।

२. नीति निर्माणमा समन्वयको अभाव

आयोगले विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तह र सरोकारवालाबीच समन्वय गर्छ । आयोग खारेज हुँदा मन्त्रालयबीच दोहोरिएको काम र विकास कार्यक्रम असन्तुलित हुने देखिन्छ । 

३. स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोगमा समस्या

आयोगले आर्थिक स्रोतको प्राथमिकता निर्धारण र विनियोजनमा सल्लाह दिन्छ । आयोग नहुँदा बजेटको दुरुपयोग वा असन्तुलित खर्च र आवश्यक क्षेत्रभन्दा कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी हुने सम्भावना बढ्छ ।

४. अनुगमन र मूल्यांकन कमजोर हुने

विकास योजना कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी भयो भन्ने मूल्यांकन आयोगले गर्छ। आयोग हटेपछि योजनाको गुणस्तर घट्ने र परिणाममुखी विकास कमजोर हुने हुन्छ । 

५. विकासको समग्र दृष्टिकोण हराउने

आयोगले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरणीय पक्षलाई समेटेर समग्र विकासको दृष्टिकोण दिन्छ । आयोग नहुँदा क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्ने र दीगो विकासमा बाधा पुग्ने प्रस्ट छ ।

६. नीति अनुसन्धान र सुझावको अभाव

आयोगले अनुसन्धान, बहस र नीतिगत सुझाव दिने प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्छ । आयोग खारेजीले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण घट्ने र राजनीतिक निर्णय बढी हाबी हुनेछ ।

यो पनि...

‘औचित्यहीन बन्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग’