पोखरा । बिहीबार सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना समस्या सुनाए भने प्रधानमन्त्रीले समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

उनीहरुले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार प्रयोगमा परेका अड्चनदेखि कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन टुङ्गोमा नपुगेकोसम्मका विषय उठाए । सबैले आफ्ना प्रदेशमा बजेट अभावले परेको विकास निर्माणको असरबारे पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलले सङ्घीयताका गाँठाहरू फुकाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशका कानुनलाई सङ्घले नबाझिने गरी कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने माग राखेका थिए । कतिपय काममा सङ्घले परिपत्र पठाएर अवरोध गर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको थियो । 

यस्तै, सङ्घले बनाइदिनुपर्ने केही कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेशले खुलेर आफ्ना काम गर्न नपाएको गुनासो पनि राखेका थिए । खासगरी प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐन जस्ता आधारभूत अधिकारहरू सङ्घले मुठ्ठीमा राखेको विषयलाई आफूहरूले उठाएको पाण्डेले बताए ।

‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐन जस्ता कानुनहरू तत्काल बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश कानुन अन्तर्गत भएर गरेका कामहरूलाई सङ्घीय सरकारले परिपत्र जारी गरेर रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट राखेका छौँ ।’ 

बालेन शाहले गरे सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल

उनका अनुसार बैठक अनौपचारिक रूपमै बसेको थियो । यस्तै, प्रदेशमा सङ्घले पठाउने बजेटको सङ्कुचनबारे पनि मुख्यमन्त्रीले बढी चासोका साथ उठाएका थिए । बजेटको आकार घट्दै जानु र सङ्घले योजना मात्र पठाएर पैसा नपठाएका कारण धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको धेरै प्रदेशको समस्या छ । 

पहिले १ अर्बसम्मका योजना समपूरक अनुदानमा हाल्न पाइनेमा अहिले ३० करोडमा खुम्च्याइएको छ । ‘बजेटको सिलिङ घटाएर प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिँदैन । पहिला १ अर्बसम्मका योजना समपूरक अनुदानमा हाल्न पाइने व्यवस्थालाई अहिले ३० करोडमा खुम्च्याइएको छ,’ अघि थपे, ‘यसलाई पुरानै अवस्थामा लैजानुपर्छ । योजना मात्रै पठाउने तर पैसा नपठाउने प्रवृत्तिका कारण धेरै आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् ।’ विशेष र समपूरकसँगै वित्तीय समानीकरणको बजेटको आकार समेत बढाउनुपर्ने आवाज मुख्यमन्त्रीहरूको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सङ्घमै बजेट नभएका कारण प्रदेशमा थप पठाउन मुस्किल पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

गण्डकीका बारेमा छुट्टै चासो

छलफलका क्रममा गण्डकी प्रदेशबारे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले छुट्टै ब्रिफिङ गरेका छन् । विशेष गरी फेवातालको सिमाङ्कन र मुआब्जाको विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेका थिए । 

पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारबिचको समन्वयमा केही काम भैसकेको र मुआब्जा विना थप संरचना हटाउन मुस्किल पर्नेबारे पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरे । मुआब्जाको ठुलो हिस्सा सङ्घले बेहोर्नुपर्ने र बाँकी व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने गरी एउटा ठोस खाका तयार भइरहेको उनले सुनाए । ‘फेवातालको सिमाङ्कन सकिएको छ । 

अब मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याउन सङ्घ सरकारको सहजीकरण चाहिन्छ,’ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग भने, ‘मुआब्जा दिन नपर्ने जग्गा र संरचना हामी नै खाली गर्छौँ ।’ त्यस्तै, बन्द रहेका गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनबारे पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका पाण्डेको भनाई छ ।

गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक निर्माणमा वन ऐन बाधक बनेको विषय मुख्यमन्त्रीले बैठकमा उठाए । ८ किलोमिटर सडक खण्डको फाइल वन मन्त्रालयमा अड्किँदा जनताले लामो दुरी घुमेर यात्रा गर्नुपरेको तर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । यसबारे प्रधानमन्त्रीले बढी चासो राखेका थिए । 

यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन मुख्यमन्त्रीले राखेको मागमा प्रधानमन्त्रीले पहल भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । चीन र भारत दुवै देशसँग विमानस्थल सञ्चालनका लागि समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए ।

नवलपुरको लोकाहखोला र कास्कीको पुँडीटारमा निर्माण हुने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया वन मन्त्रालयमा अड्किएको बारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरिएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको व्यवस्थापकीय झमेलाले स्थानीय जनता मर्कामा परेकोबारे पनि ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई भएको छ । प्रधानमन्त्रीले सबै समस्या सहकार्यबाटै समाधान गर्ने बताएका थिए ।