डा. रामशरण महत आधुनिक नेपालको राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा सदैव सम्झनामा रहिरहने स्मरणीय व्यक्ति हुन्, जसलाई बिर्सेर नेपालको विशेषगरी अर्थराजनीति र विकास यात्राको चर्चा सधैँ अपूर्ण नै रहन्छ।

वि.सं. २००७ मा पहाडी जिल्ला नुवाकोटको मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका महतको जीवन बाल्यकालदेखि नै सङ्घर्ष र बौद्धिकताको अनुपम सङ्गम रह्यो। सामान्य विद्यार्थीदेखि विश्वस्तरको उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीसम्मको उनको यात्रा कुनै चलचित्रको कथाभन्दा कम प्रेरणादायी देखिँदैन।

उनको व्यक्तित्वको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको राजनीतिक निष्ठा र आर्थिक विज्ञताको सन्तुलन नै हो, जुन नेपाली राजनीतिमा विरलै देख्न पाइन्छ। महतको राजनीतिक चेतनाको विकास नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि भएका सङ्घर्षपूर्ण दिनहरूबाट भएको थियो। विद्यार्थी जीवनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीतिमा होमिएका उनी अध्ययनमा पनि उत्तिकै अब्बल थिए।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदकसहित अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरेपछि भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि हासिल गर्न सफल भए। राजनीतिलाई केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम मात्र नभई देशको आर्थिक रूपान्तरणको बलियो औजार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता उनले सुरुदेखि नै राख्थे।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि जब देशले बहुदलीय व्यवस्थाको नयाँ बिहानी देख्यो, तब महतको विज्ञताले राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर हुने अवसर पायो।

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको जग बसाल्ने प्रमुख श्रेय डा. महतलाई जान्छ। वि.सं. २०४८ को जननिर्वाचित सरकारमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र त्यसपछिका विभिन्न समयमा पटक–पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनले नेपालको बन्द अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापीकरण र खुला बजारसँग जोड्ने साहसिक कदम चालेका थिए।

तत्कालीन अवस्थामा उनले चालेका निजीकरणका कदमहरूको समय–समयमा आलोचना पनि नभएको होइन तर राज्यले व्यापार गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा उनी सधैँ अडिग रहे।

उनले अङ्गीकार गरेको उदारवादी नीतिका कारण नै नेपालमा निजी लगानीका लागि ढोका खुलेको थियो। आज नेपालमा देखिएको र अभ्यासमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार, निजी हवाई सेवा, सञ्चार क्षेत्रमा भएको क्रान्ति र स्वास्थ्य तथा शिक्षामा आएको परिवर्तनको आधारशिला उनकै कार्यकालमा कोरिएको मार्गचित्र थियो।

तत्कालीन अवस्थामा उनले चालेका निजीकरणका कदमहरूको समय–समयमा आलोचना पनि नभएको होइन तर राज्यले व्यापार गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा उनी सधैँ अडिग रहे। उनले नेपाली कांग्रेसलाई आर्थिक सुधारको मियोका रूपमा स्थापित गराए र ‘सरकारले उद्योगधन्दा खोल्ने होइन, केवल उचित वातावरण निर्माण गरिदिने हो’ भन्ने मान्यतालाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गराएका थिए। उनी अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गरिएको निजीकरण र उदारीकरणको नीतिलाई पछि तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले समेत पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्न सकेनन्, जसले गर्दा कमजोर अर्थतन्त्रलाई एक निश्चित दिशामा हिँडाएको जस अहिले पनि महतले पाउने गरेका छन्।

महतको अर्थशास्त्रीय दर्शन विशेषगरी वितरणमुखी बजेटको विपक्षमा केन्द्रित रह्यो। तत्कालीन अवस्थामा ‘पैसा बाँडेर मात्रै जनताको जीवनस्तर सुधार हुँदैन’ भन्ने अडान राख्ने उनले वृद्धभत्ता बढाउन वा सांसदहरूलाई रकम विनियोजन गर्नेजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूमा सधैँ अनुदार व्यवहार देखाएका थिए। राज्यले ‘माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउनुपर्छ’ भन्ने उनको सिद्धान्त थियो, जसले गर्दा उत्पादन नबढ्ने र सार्वजनिक खर्च मात्र बढाउने क्षेत्रमा राज्यको ढुकुटी खर्चिनु हुँदैन भन्नेमा उनी अडिग रहन्थे।

अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले जहिले पनि पुँजी र प्रविधिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई नै प्राथमिकतामा राखिरहे।

यही कालखण्डमा नेताहरू रातारात धनी हुने र देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै उनको आर्थिक मोडेलको कडा आलोचना हुने गरेको छ।

डा. महतका यी नीतिहरू पूर्णतः निर्विवाद भने रहेनन्। पञ्चायतकालमा फस्टाएका सरकारी उद्योगहरूलाई निजीकरणका नाममा कौडीको भाउमा बेचिएको र ती उद्योगहरू भ्रष्टाचार तथा राजनीतिकरणको अखडा बनेको गम्भीर आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। आलोचकहरूका अनुसार उनको अर्थनीतिले सर्वसाधारणका लागि ठोस जनपक्षीय योजनाहरू ल्याउन सकेन, बरु ठेक्कापट्टामा कांग्रेसीकरण र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुर्‍यायो।

यही कालखण्डमा नेताहरू रातारात धनी हुने र देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै उनको आर्थिक मोडेलको कडा आलोचना हुने गरेको छ। यसरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन खोज्नु र त्यसका दुष्परिणामस्वरूप उत्पन्न भएका नीतिगत विचलनहरू डा. महतको व्यक्तित्व र कार्यकालका दुई फरक पाटाका रूपमा रहेका पाइन्छन्।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न तथा लगानी आकर्षित गर्न करको दर कम गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। नेपाल विकासशील मुलुकहरूमा बढी कर तिर्ने मुलुकमा पर्ने भएकाले यस्तोमा उच्च लगानी कसरी आउला भन्नेमा आशङ्का उनको थियो। ‘हामी यसअघि नै कुल गार्हस्थ्यको २४ प्रतिशत कर उठाउने मुलुक हौँ, दक्षिण एसियामा त कोही पनि छैन, हामी संसारकै उच्च कर उठाउने देश हौँ’ तत्कालीन समयमा उनको विचार थियो।

उनले भनेका थिए, ‘सङ्घीय बजेटबाटै ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर उठाउने भनिएको छ। स्थानीय र प्रदेशले उठाउँदा ३५ प्रतिशत पुग्छ। जिडिपीको यत्रो कर उठाउने देश उच्च विकसित मात्र होलान्। जुन मुलुकमा कर यति धेरै छ, जहाँ धेरै कर लाग्छ त्यहाँ कसरी लगानी आकर्षण हुन्छ ?’ तत्कालीन समयमा डा. महतले लगानी र करको सन्दर्भमा यो विचार राखेका थिए।

डा. महतको कार्यकालको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को सुरुवात र कार्यान्वयन हुनु हो। जब उनले यो प्रणाली ल्याउने प्रस्ताव गरे, त्यतिबेला चौतर्फी विरोध भएको थियो। तर, उनले दूरगामी सोच राख्दै यसलाई लागू गरेरै छाडे। आज त्यही भ्याट नेपालको राजस्वको मुख्य मेरुदण्ड बनेको छ, जसले राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ।

उनी केवल गफ गर्ने नेता थिएनन्, बरु तथ्याङ्क र तर्कमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्ने एक गम्भीर अर्थराजनीतिज्ञ थिए। उनले बजेटमा अनुशासन र वित्तीय स्थिरतालाई सधैँ प्राथमिकतामा राखे, जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कठिन समयमा पनि धराशायी हुन पाएन। उनको व्यक्तित्वको वास्तविक परीक्षा भने वि.सं. २०७२ को विनाशकारी भूकम्पको बेला भएको थियो। देश शोक र भग्नावशेषमा डुबेको बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले जुन कुशलता प्रदर्शन गरे, त्यसले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उच्च सम्मान दिलायो।

राजनीतिक जीवनमा डा. महत सधैँ शालीन र अध्ययनशील व्यक्तित्वका रूपमा चिनिए। उनी पदमा रहँदा होस् वा नरहँदा, सधैँ देशको आर्थिक स्थितिबारे चिन्तित रहन्थे र रचनात्मक सुझाव दिइरहन्थे।

उनले छोटो समयमै विश्वका दातृ निकाय र मित्र राष्ट्रहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ को आयोजना गरे र अर्बौंको सहायता जुटाउन सफल भए। उनको यही क्षमताको कदर गर्दै बेलायतको ‘द बैंकर’ म्यागजिनले उनलाई सन् २०१६ मा ‘विश्वको उत्कृष्ट अर्थमन्त्री’ बाट सम्मानितसमेत गरेको थियो। यो केवल उनको व्यक्तिगत सम्मान मात्र थिएन, बरु नेपालको आर्थिक व्यवस्थापन क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि बनेको थियो।

राजनीतिक जीवनमा डा. महत सधैँ शालीन र अध्ययनशील व्यक्तित्वका रूपमा चिनिए। उनी पदमा रहँदा होस् वा नरहँदा, सधैँ देशको आर्थिक स्थितिबारे चिन्तित रहन्थे र रचनात्मक सुझाव दिइरहन्थे। उनका प्रकाशित लेखहरू र पुस्तकहरूले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र आर्थिक विकासका चुनौतीहरूलाई नजिकबाट बुझ्न मद्दत गर्छन्।

उनकै आलेखबाट उनले राखेका विचार उल्लेख गरौँ, ‘मुलुकको समग्र विकासमा प्रजातन्त्रको विकल्प छैन। प्रजातन्त्रको विकल्प थप प्रजातन्त्रीकरण मात्र हो। सदियौँदेखि उपेक्षित समुदाय, वर्ग, जातिलाई आर्थिक र सामाजिक न्याय दिलाउन प्रतिनिधि शासन आवश्यक सर्त हो तर पर्याप्त होइन। प्रजातन्त्रलाई थप प्रतिनिधिमूलक, समावेशी र विकेन्द्रित बनाउनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक प्रणाली राज्यसत्तामा मात्र होइन राजनीतिक दलभित्र पनि आवश्यक छ। आर्थिक पारदर्शिता, उच्च नैतिक बल, पदका लागि निश्चित समयावधि, आन्तरिक प्रजातन्त्र र समावेशीकरणको कुरा राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिको मूल एजेन्डा सत्तासङ्घर्ष होइन, आर्थिक विकास हुनुपर्छ।’

प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासका लागि उनका विचारहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् र उनको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई यसबाट बुझ्न सकिन्छ। उनी एक यस्ता नेता हुन्, जसले लोकप्रियताको सस्तो नारामा भन्दा पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका लागि कठोर निर्णय लिन कहिल्यै डराएनन्।

डा. रामशरण महतको जीवनी एउटा खुला किताबजस्तै छ, जहाँबाट लगनशीलता, विज्ञता र राष्ट्रियताको पाठ उदाहरणीय रूपमा सिक्न सकिन्छ। उनले नुवाकोटको माटोबाट सुरु गरेको यात्रा र विश्व मञ्चमा पुर्‍याएको नेपालको गौरव आजका युवा पुस्ताका लागि ठूलो प्रेरणा बनेको छ। राजनीतिमा लागेर पनि आफ्नो बौद्धिक स्तरलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ र त्यसलाई देशको विकासमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने कुराको उनी एक जिउँदो उदाहरण हुन्।

नेपालको आर्थिक इतिहासमा उनले पुर्‍याएको योगदान र उनले देखाएको विकासको मार्गचित्र आगामी लामो समयसम्म नेपाली राजनीतिका लागि एउटा बलियो सन्दर्भ सामग्री बनिरहनेछ। देशले खोजेको र रोजेको बौद्धिक नेतृत्वको खडेरी परेका बेला डा. महतको व्यक्तित्व अझै बढी सान्दर्भिक देखिन्छ।