नयाँ दिल्ली । नरेन्द्र मोदी सरकारले लोकसभामा पेश गरेको १३१ औँ संविधान संशोधन विधेयक शुक्रबार दुई- तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा असफल भयो। 

लोकसभा र विधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्संरचना (परिसीमन) गर्ने र लोकसभाका सिट सङ्ख्या ५४३ बाट बढाएर ८५० पुर्‍याउने मुख्य उद्देश्यसहित ल्याइएको सो विधेयकको पक्षमा २९८ र विपक्षमा २३० मत  खस्यो । विधेयक पारित हुन आवश्यक ३५२ मत नपुगेपछि यो प्रक्रियाबाट बाहिरिएको छ ।

विधेयक असफल भएपछि गृहमन्त्री अमित शाहले विपक्षी दलहरू महिलाको अधिकार र आरक्षणको विरुद्धमा रहेको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्।

उनले कांग्रेस र यसका सहयोगीहरूले महिला शक्तिलाई वञ्चित गर्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै यसलाई निन्दनीय कदम भनेका छन्। अर्कोतर्फ, विपक्षी नेता राहुल गान्धीले यसलाई संविधानमाथिको प्रहार र चुनावी प्रणालीलाई सत्तापक्षको अनुकूल बनाउने षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन्। 

गान्धीले सरकार साँच्चै महिला आरक्षणप्रति गम्भीर भए पुरानो र निष्पक्ष विधेयक ल्याउन चुनौती समेत दिएका छन्। राजनीतिक विज्ञहरूका अनुसार सरकारले बहुमत नहुँदा नहुँदै यो विधेयक ल्याउनुको पछाडि आगामी चुनावहरूमा विपक्षीलाई महिला विरोधी चित्रण गर्ने रणनीतिक उद्देश्य लुकेको हुनसक्छ। 

यसैबिच, दक्षिण भारतीय राज्यहरूले भने जनसंख्याका आधारमा सिट संख्या बढाउँदा उत्तर भारतको राजनीतिक दबदबा बढ्ने र आफ्नो प्रतिनिधित्व कमजोर हुने भन्दै गम्भीर चिन्ता र विरोध व्यक्त गरेका छन्। 

विशेषगरी तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनले यसले संघीय ढाँचा र दक्षिणको राजनीतिक शक्तिमा असर पुर्‍याउने चेतावनी दिएका छन्।