जनकपुरधाम । भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार कर तिर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्थाको विरोधमा जनअधिकार पार्टीले आइतबार वीरगञ्ज नाकामा धर्ना दिएको छ ।

सरकारले भन्सार नतिरी भारतीय सीमावर्ती बजारबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन रोक लगाएपछि जनअधिकार पार्टीले वीरगन्जको शंकराचार्य गेटमा धर्ना दिएको हो ।

पार्टीका अध्यक्ष डा. शरदसिंह यादव को नेतृत्वमा नेता–कार्यकर्ताहरूले वीरगञ्जस्थित शंकराचार्य गेट क्षेत्रमा करिब एक घण्टा सडकमै धर्ना दिँदै सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका हुन् ।

धर्ना कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले सरकारको उक्त निर्णयले नेपाल–भारतबिचको परम्परागत ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धमा असर पार्ने उद्देश्य राखेको आरोप लगाए। सीमा क्षेत्रका मधेसवासीलाई लक्षित गर्दै “अव्यवहारिक” नियम लागू गरिएको उनको भनाइ थियो। उनले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे ।

उनले मधेसी समुदाय सरकारप्रति सकारात्मक अपेक्षामा रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय लागू हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्दै भन्सार कडाइका कारण सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको बताए ।

यादवले महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप पनि लगाए। खाद्यान्न, इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेका बेला सरकार कर असुलीमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो। उनले भन्सार कडाइलाई “मधेसमाथिको अघोषित नाकाबन्दी” को संज्ञा समेत दिए ।

सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल–भारत सीमानाकामा राजस्व चुहावट रोक्ने उद्देश्यले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो व्यवस्था भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) अन्तर्गत लागू गरिएको हो, यद्यपि यसअघि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको थिएन । 

उक्त निर्णयप्रति सीमा क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा तथा स्थानीयवासीबाट निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ ।