काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै त्यसको असर चौतर्फी छ । पश्चिम एसियाली देश इरान र अमेरिकाबिचको द्वन्द्वका कारण नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारी मात्रामा बढेको स्थितिमा सरकारले भने जनतालाई राहत दिन पहल गरेको देखिँदैन । 

उसो त बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका कतिपय निर्णयमाथि सरोकारवालामा उकुसमुकुस समेत देखिएपनि अस्वाभाविक मौनता देखिन्छ । 

यही मौनतालाई बुझेर पनि हुनुपर्छ, शनिवार सामाजिक सञ्जालबाटै जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका कांग्रेस सभापति गगन थापाको खोजी गरिन् । ‘संसद्मा दोस्रो ठुलो दलको सभापति भएको नाताले, प्रतिपक्षमा हुँदा तपाईंको भूमिका झन् ठुलो र झन् जिम्मेवार हुन्छ जस्तो लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘आज प्रतिपक्ष कमजोर देखिएको छ । सत्तामा बसेकाहरूले जनताको आवाज नसुन्न सक्छन्, तर त्यो आवाज सुनाउनका लागि भए पनि प्रतिपक्ष बोल्नुपर्छ। हामीलाई प्रतिपक्ष बलियो आवाज चाहिएको छ ।’

खासगरी दुई तिहाइ नजिक जनादेश प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले महँगी नियन्त्रण तथा जनतालाई राहत दिन नसकेकोमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । चर्को महँगीका कारण नागरिकका भान्सादेखि विकास निर्माणको काम समेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।

 रास्वपाकै सांसद आशिका तामाङले केरामा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिलाई लिएर व्यङ्ग्य गरेकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आइतबार तामाङले  लेखिन्, ‘केरा नै केरा फल्ने देशमा एक दर्जनको रु. ३३५० ।’

जन निर्वाचित सरकारले नागरिकलाई कुनै विकल्प नदिएर देशका विभिन्न भागका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको, नागरिकमाथि अनावश्यक धरपकड गरेको, विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्न खोजेको जस्ता मुद्दामा सरकारप्रति कतिपयको गुनासो छ । तर सरकारको हरेक गलत निर्णयको खबरदारी गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलहरू मौन बनेको आरोप लागेको हो । 

फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले १८२ सिट जितेर एकल सरकार बनाउँदा विपक्षी दलहरू निकै कमजोर अवस्थामा देखिएका छन् । यद्यपि सङ्ख्याले कमजोर भए पनि गम्भीर मुद्दामा विपक्षी दलहरूको जुन खालको भूमिका देखिनु पर्थ्यो, त्यो नदेखिएको हो । 

यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भर्खर सरकार बनेकाले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको बताउँछन् । 

‘भर्खर सरकार बनेकाले केही समय कुरेको हो । यसको अर्थ प्रतिपक्ष निरीह भयो भन्ने होइन । मूल्यवृद्धि लगायत विषयमा पार्टीले सुरुदेखि नै बोलेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएका मूल्यवृद्धिमा कर छुट दिएर पनि सरकारले तत्काल राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ’, रातोपाटीसँग पौडेलले भने, ‘विपक्षी दलहरूसँग अहिले नै मोर्चाबन्दी गर्ने पक्षमा छैनौँ । जनताको आवाज सुन्नेतर्फ सरकार गएन भने सबै पक्षसँग मिलेर दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।’

एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि ठुलो जनादेशबाट भर्खर सरकार बनेकाले शान्त विरोध गरेको स्पष्ट पारे । संसद् नभएको अवस्थामा अहिले नै सडकमा पुगेर आन्दोलन गर्नु उचित नहुने उनको तर्क छ ।

‘ठुलो जनादेशबाट भर्खरै सरकार बनेको छ । त्यसकारण प्रतिपक्ष शान्त विरोधमा छन् । संसद् पनि अहिले छैन । अहिले नै सडकमा गएर विरोध गर्ने कुरा सुहाउँदैन’, भट्टराईले भने, ‘यस्तो बेलामा सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने बढी खतरा हुन्छ । आक्रामक हुने, नियम, कानुन मिच्ने खतरा हुन्छ । तर यसले सरकारलाई लोकप्रिय बनाउँदैन ।’

यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिले बजार चौपट भएकाले अब विपक्षी पार्टीहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि बजार चौपट भएको छ । हरेक मानिसको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर भएको छ । सरकारले राम्रो योजना बनाएर तल्लो वर्ग र मध्यम वर्गलाई राहत दिनुपर्छ ।’

यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र जनतालाई राहत दिने विषयमा सरकारले नै ध्यान दिनुपर्ने बताए । विपक्षी दलको हिसाबले पार्टीभित्र र बाहिर छलफल गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।  

‘जनतालाई राहत दिने विषय सरकारको हो । महँगी वृद्धिको विषयमा पार्टीभित्र र विपक्षी अन्य पार्टीसँग पनि छलफल गर्छौँ । यी विषय विपक्षी दलहरूले संसद्मा उठाउने विषय हुन् । अहिले संसद् नभएकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ’, गुरुङले भने ।

नेकपाले आइतबार मात्र एक विज्ञप्ति जारी गरेर सुकुमबासलाई उठिबास लगाउने, विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान नदिएकोमा विरोध जनाएको छ ।

‘नयाँ सरकार गठन लगत्तै महँगी र कालो बजारी बढेकोमा तत्काल नियन्त्रण गर्न हाम्रो पार्टी आग्रह गर्दछ । साथै संविधानको मर्म र भावना विपरीत विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अत्यन्तै आपत्तिजनक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पञ्चायती कालखण्डमा समेत सङ्गठित हुने अधिकार उपभोग गर्दै आएका विद्यार्थीहरूमाथि बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाइनु स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

सङ्गठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकार तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासप्रति पनि नेकपाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यो विषयलाई हलुकारूपमा नलिन र पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेताहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि विश्वकै समस्या भएकाले कर छुट लिएर जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञान बहादुर शाहीले यस विषयमा पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्ने बताए ।

‘अहिलेको समस्या नेपालको मात्र नभए विश्व राजनीतिमा घटेको घटनाको कारण सिर्जना भएको हो । तर सरकारले मूल्यवृद्धिमा जनतालाई राहत दिन करमा छुट दिन सक्थ्यो । हामीले यस विषयमा विभिन्न माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । पार्टीभित्र छलफल गरेर दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्छौँ’, शाहीले भने ।

राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले जनताको भान्सा महँगो भएको विषयमा आफूले सदनमै बोलेको भए पनि सुनुवाइ नभएको जिकिर गरिन् । सधैँ घाटा मात्र देखाउने आयल निगममाथि नै गहिरो गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले जोड दिइन् ।

‘महँगी, मूल्यवृद्धि नेपालको मात्र समस्या होइन । तर सरकारले विशेष राहत दिन सक्थ्यो । भान्सा महँगो भयो भनेर मैले सदनमा पनि उठाएको थिएँ । सुनुवाइ भएको छैन । यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा ल्याउँछ’, ओलीले भनिन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आर्यन राईले मूल्यवृद्धिको विषयमा पार्टीले आफ्ना धारणा विभिन्न च्यानलबाट राखिराखेको जिकिर गरे । सरकारलाई थप दबाब दिन आन्तरिक छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले केही दिनमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारे ।

‘महँगी नियन्त्रणको विषयमा हामीले आफ्नो धारणा राखेका छौँ । अहिले संसद् चलेको छैन । हामीले विभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिइराखेका छौँ । यसै विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ’, राईले भने । 

स्मरण रहोस्, चैत १९ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले नै आफूहरूलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा नचाहिने बताएका थिए । 

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले आफूहरूलाई प्रश्न उठाउन आग्रह गरेका थिए । ‘हामीलाई हनिमून पिरियडको सुविधा चाहिँदैन । दिन गनेर होइन, सेकेन्ड गनेर काम गर्न चाहन्छौं, शुरू गरिसकेका छौं,’ लामिछानेले भनेका थिए । तर, प्रतिपक्षी दल आफ्नो भूमिका भुलेर जुनकिरीको बत्ती जस्तो मधुर बनेको कतिपयको टिप्पणी छ ।