काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूउपर परेको उजुरीलाई फास्ट ट्रयाकमा छानबिन गरेर फर्स्योट गर्न लागेको छ ।

सपना प्रधान मल्लले कामु प्रधानन्यायाधीश सम्हालेपछि उनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्याय परिषद्मा वर्षौँदेखि रोकिएको उजुरी फर्स्योट गर्ने निर्णय भएको हो ।

अब हरेक हप्ता न्याय परिषद्को बैठक बसेर न्यायाधीशहरूविरुद्धको उजुरीउपर छानबिन गरेर फर्छ्योट हुनेछ । आयोगका प्रवक्ता जितेन्द्रबाबु थपलियाका अनुसार यसका लागि हरेक हप्ता न्याय परिषद्को बैठक बस्नेछ ।

विभिन्न न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमा कतिपय विषय अस्पष्ट रहेकाले त्यसमा थप प्रमाण बुझेर विस्तृत अनुसन्धानका लागि समिति बनाउने निर्णय भएका छन् । तर प्रत्येक हप्ता न्याय परिषद् बैठक बस्ने भनिए पनि गत हप्ता भने कानुन मन्त्री सोविता गौतमको कार्य व्यस्तताका कारण बैठक बस्न सकेन । 

न्याय परिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध दुई सय २३ उजुरी छन् । न्यायपरिषद्को निष्क्रियताले न्याय क्षेत्रमा विकृति बढेको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘सम्माननीय कामु प्रधान्यायाधीशज्यूले हरेक हप्ता परिषद्को बैठक बसेर उजुरी फर्स्योट गर्ने विषयमा जोड दिनुभएको छ,’ प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए ।

न्याय परिषद्ले न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा १०, ११ र १२ बमोजिम कैफियत देखिएका न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्दै आएको छ । दफा १० मा न्यायाधीशको कार्यक्षमता अभावको विषय उल्लेख छ भने दफा ११ मा खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरे र दफा १२ मा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरे वा बदनियतपूर्वक काम गरेमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

परिषद्को अभिलेखअनुसार अधिकांश उजुरी तामेलीमा पठाइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको एक मुद्दामा भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोला ढकाललाई सर्वोच्च तानिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको एक मुद्दामा बिचौलियासँग मिलेर भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन बारा शाखाले न्यायाधीश ढकालमाथि छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेपछि उनलाई छानबिनका लागि सर्वोच्चमा झिकाइएको हो ।

विभिन्न प्रकरणमा तानिएका न्यायाधीशबारे परिषद्ले अन्तिम निर्णय लिन सकेको छैन । समयमा निर्णय हुन नसक्दा न्यायाधीशको काम हाजिरमा सीमित भएको छ । न्याय परिषद्ले पाँच न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउँदै छ । यसअघि चैत २० गते बसेको न्याय परिषद् बैठकले  १५ उजुरीमध्ये १० उजुरी खारेज गर्दै पाँच वटाको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

परिषद्‍ले अर्को बैठकमा उक्त उजुरीहरूमा छानबिन गर्दै आवश्यक देखिए छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।  न्याय परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र कानुनमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । हाल न्याय परिषद्‍को अध्यक्षको भूमिका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गरेकी छन् । वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी, कानुनमन्त्रीको रुपमा रास्वपावाट निर्वाचित सोविता गौतम सदस्य छन् । त्यस्तै २ सदस्यमा दामोदर खड्का र  महेशकुमार नेपाल छन् । जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यसम्पादनविरुद्ध परेका उजुरीमध्ये प्रारम्भिक रूपमा गम्भीर देखिएका उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानमा पठाएको हो ।

लामो समयदेखि उच्च जनकपुर उच्च अदालत वीरगञ्जका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जन न्याय परिषद् तानिए पनि छानबिन गरेर निर्णय दिन सकेको छैन । २०६४ सालको तत्कालीन संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा रौतहटमा भएको बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जिउँदै हालेर हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट दोषी ठहर भएका अफताब आलमसहित पाँच प्रतिवादीलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालत वीरगञ्जका तत्कालीन न्यायाधीश थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले कांग्रेस आलमलाई सफाइ दिएपछि छानबिनमा तानिएका थिए । रौतहट बम काण्डका मुख्य दोषी बनाइएका कांग्रेस नेता आलमको ब्रेन स्ट्रोकका कारण निधन भइसकेको छ ।

२०८१ जेठ १४ मा थारू र महर्जनको इजलासले संकलित सबुत प्रमाणबाट घटना भएको भनिएको मिति २७ चैत ०६४ मा आलमको घरमा बम विस्फोट भएको कुरा पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिइएको थियो ।

विस्फोटमा घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अफ्ताबलाई ट्र्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने वादी दाबी भए पनि यो कुराको ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको तथा विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला भएको थियो । यसविरुद्ध पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र युवराज सफलले परिषद्मा उजुरी दिएका थिए ।

२०८२ जेठ २९ मा रसुवा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भुवनसिंह थापा र २०८२ असार ६ गते दार्चुलाका न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डे भने खराब आचरणको उजुरीका कारण छानबिनमा तानिएका थिए । न्यायाधीश थापाले सेवाग्राही महिलालाई ‘यौन प्रस्ताव’को सन्देश पठाएको पाइएपछि न्याय परिषद्ले छानबिनका लागि परिषद्मा झिकाएको थियो । बहुविवाहको मुद्दा खेपिरहेकी महिलासँग सरकारी वकिलमार्फत नजिकिएर थापाले ‘यौन प्रस्ताव’ गरेको उजुरी परिषद्मा परेको थियो ।

यस्तै दार्चुला जिल्ला न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालतका १३ कर्मचारीले उजुरीसहित सामूहिक राजीनामाको खबर सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय परिषद् झिकाएका थिए । बाजुरा जिल्ला अदालतको सेस्तेदार रहेका पाण्डे २०८० चैत २२ गते न्याय परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरी, धनुषा जिल्ला अदालतबाट हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि सर्वोच्चमा हाजिर गर्ने गरी झिकाइएको थियो । उनी सोही अदालतमा स्रेस्तेदार भएर बसेका थिए भने न्यायाधीश भई सोही अदालत गएपछि केही व्यावहारिक समस्या देखिएपछि परिषद्मा झिकाइएको थियो ।

न्यायाधीशले फैसला र आदेश गर्दा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश पनि कारबाहीमा परेका नजिर छन् । रबिन्सनलाई लागु औषध मुद्दामा सफाइ विवाद प्रकरणमा न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्मा २०६१ साउन ५ र बलिराम कुमार ०६१ मंसिर २२ मा राजीनामा दिएका थिए ।

२०८० चैत २२ मा सर्वोच्च अदालतको इजलास अधिकृतबाट न्यायाधीश सिफारिस भएकी फणेश्वरी घिमिरे विवादमा परेपछि २०८१ फागुन १२ गते न्याय परिषद् तानिएकी थिईन् । जिल्ला अदालत महोत्तरीमा पदस्थापदना भएको १ वर्ष वित्न नपाउँदै न्यायाधीश फणेश्वरी घिमिरे सर्वोच्च तानिएकी थिइन् । अपहरण, शरीर बन्धक, कर्तव्य ज्यान तथा व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी कसुरका पक्षसँग भेटेको र वादीलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको भन्दै न्यायाधीश घिमिरेविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको एक मुद्दामा भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोला ढकाललाई सर्वोच्च तानिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको एक मुद्दामा बिचौलियासँग मिलेर भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन बारा शाखाले न्यायाधीश ढकालमाथि छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेपछि उनलाई छानबिनका लागि सर्वोच्चमा झिकाइएको हो ।

सर्वोच्चकै न्यायाधीशमाथि कारबाही सिफारिसको नजिर

न्यायाधीशले फैसला र आदेश गर्दा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश पनि कारबाहीमा परेका नजिर छन् । रबिन्सनलाई लागु औषध मुद्दामा सफाइ विवाद प्रकरणमा न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्मा २०६१ साउन ५ र बलिराम कुमार ०६१ मंसिर २२ मा राजीनामा दिएका थिए ।

रविनसनको लागु औषध प्रकरणमा सफाइको विषयलाई कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कानोडियाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो । यो विवादास्पद फैसला अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालका न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मी सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदन अएसँगै न्यायाधीशद्धय बर्मा र कुमारले राजीनामा दिएका थिए ।

न्यायाधीशद्धयले गरेको फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दिलिपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी र चन्द्रप्रसाद पराजुलीको पूर्ण इजलासले त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै उल्टाइदिएको थियो । २०६१ वैशाख ११ को संयुक्त इजलासको फैसला २०६१ कार्तिक २६ मा पूर्ण इजलासबाट उल्टिएको थियो ।

२०५८ भदौ १ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काठमाडौंबाट सिंगापुर हुँदै इन्डोनेसियातर्फ जान लागेका बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रबिन्सनले लगाएको जुत्ताबाट ८५० ग्राम, झोलाबाट ९७५ ग्राम र झोलाभित्र राखेको लेडिज स्यान्डलबाट ४९० ग्राम गरी २ किलो ३१५ ग्राम हेरोइन बरामद भएको थियो । लागुऔषध ओसारपसार गरेकोमा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष साविती र अदालतमा रबिन्सनले इन्कार गरेका थिए ।

नेपाली भाषामा अनभिज्ञ प्रतिवादीलाई निजले युक्तियुक्त कारणबाट सम्झन बुझ्न सक्ने भाषाबाट दोभाषेको सहयोगबिना अधिकारप्राप्त अधिकारीले गराएको साविती बयानको आधार लिई, बरामदी मुचुल्काका मानिसहरूको भनाइमा एकरूपता नभई सो बरामदी मुचुल्का सत्यतथ्यमा आधारित रहेको देखिन नआएको तथा वादी पक्षका विरोधाभासपूर्ण साक्षीहरूको बकपत्रलाई शंकाको भरमा प्रमाणमा लिएर कसुरदार ठहराएको विशेष अदालतको फैसला मिलेन सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासले २०५९ वैशाख ११ गते रबिन्सनलाई सफाइ दियो । यो निर्णय लिँदा विभिन्न मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको समेत लामो र तर्कपूर्ण विवेचना गरिएको थियो । फैसला भएकै दिन रबिन्सन थुनाबाट छुटेका थिए ।

चरेस मुद्दामा न्यायायाधीश परमानन्द झालाई कारबाही सिफारिस

६६९ किलो लागु औषध चरेस क्यानडा निकासी गर्न लागेको अभियोगमा दिलबहादुर गुरुङसमेत उपर मुद्दा चलेको थियो । लागु औषध मुद्दामा अभियुक्तहरू अशोककुमार सुवेदी र मोहनकृष्ण रिसाललाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको थियो ।

पक्राउ परेका डीबी भन्ने दिलबहादुर गुरुङलाई पनि थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश जिल्ला अदालतले २०६१ पुस २९ मा गरेको थियो । पुनरावेदन अदालत, पाटनले २०६१ चैत ४ मा सोही आदेश सदर गरेको थियो । जिल्ला र पुनरावेदनको थुनामा राख्ने आदेशउपर सर्वोच्च अदालत पुगेका दिलबहादुर गुरुङलाई २०६२ साउन ९ मा सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश परमानन्द झाको एकल इजलासले ९ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि यो विषय विवादित बन्न पुगेको थियो ।

उक्त फैसलालाई लिएर न्याय परिषदले न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनायो। समितिले कानुन र प्रमाण छाडेर धरौटीमा छाडेकाले आदेश गर्ने न्यायाधीश परमानन्द झालाई कारबाही गर्न भनेको थियो ।