संसारका प्रायजसो देशहरूमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थ–राजनीतिका विज्ञलाई दिएको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री तुलनात्मक रूपमा परिपक्व, विषयविज्ञ, चिन्तन गर्ने र कार्य अनुभवी छन् । विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतका पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह र नेपालका वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच पृष्ठभूमिमा केही समानता देखिन्छ ।

संयोगवश, दुवै लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट दीक्षित, विश्व अर्थ–राजनीति र वैदेशिक सम्बन्धका जानकार, अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ता तथा आ–आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय योजना आयोगजस्तो नीति निर्माणको थलोमा नेतृत्व गरेका उदार अर्थतन्त्रका शिल्पकार हुन् । साथै, दुवैको अर्थमन्त्रीकालमा मध्यपूर्वमा युद्धका कारण कच्चा इन्धन आपूर्तिमा संकट भई आपूर्ति शृङ्खला खल्बलिएको थियो/छ ।

सन् १९९१ मा भारतमा ठूलो आर्थिक संकट आयो । ‘भुक्तानी सन्तुलन संकट’ अर्थात् ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट क्राइसिसका नामले चिनिएको संकट मुख्यतः विदेशी मुद्रा अभाव, बढ्दो ऋण र कमजोर आर्थिक व्यवस्थापनका कारण आएको थियो । तर, यसले भारतलाई नयाँ आर्थिक नीतिहरू अपनाउन बाध्य बनायो र यसैले भविष्यमा आर्थिक विकासको बाटो पनि खोल्यो ।

आज भारत संसारकै चौथो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा विश्वसामु शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा उभिएको छ । त्यसैले कुनै पनि मुलुकको गुणात्मक सुधारका लागि दृढ नेतृत्व र कुशल टेक्नोक्र्याट चाहिन्छ ।

भारतका दुई नेताहरू, जो प्रधानमन्त्री पनि भए– पीभी नरसिंह राव र अर्थमन्त्री डा. सिंहको सहकार्यबाट भारतले संकटबाट पार पाएर दीर्घकालीन आर्थिक विकासतर्फ लम्केको थियो । तिनताका भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर धेरै वर्षसम्म ७–८ प्रतिशतकै आसपासमा थियो । तर, आज सूचना प्रविधिको विकासमा भारत एउटा हब नै बनेको छ ।

आज भारत संसारकै चौथो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा विश्वसामु शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा उभिएको छ । त्यसैले कुनै पनि मुलुकको गुणात्मक सुधारका लागि दृढ नेतृत्व र कुशल टेक्नोक्र्याट चाहिन्छ । इतिहासले हामीलाई यही सिकाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरेको ऐतिहासिक सरकारमा देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्, डा. स्वर्णिम वाग्लेले । वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा दोस्रो वरीयतामा रहेका वाग्ले तुलनात्मक रूपमा परिपक्व, अर्थविज्ञ र भू–राजनीतिका जानकार मानिन्छन् ।

विगतका दिनहरूमा देशमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि सुशासन र विकासले गति लिन सकेन । व्यवस्था फेरियो तर आम नागरिकको अवस्था फेरिएन । परिणामस्वरूप सबैमा व्यापक असन्तुष्टि देखा पर्न थाल्यो । आसेपासे पुँजीवादले मुलुक ग्रस्त भएकै अवस्थामा रवि लामिछानेको नेतृत्वमा नयाँ दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जन्मियो ।

लामिछानेले जनताको समर्थन पाए तापनि नेतृत्वमाथिको राज्य प्रतिशोधका कारण उनको पार्टीलाई विचारविहीन पार्टीका रूपमा प्रचारित गर्दै सबैलाई भ्रमित बनाउन खोजियो । त्यति मात्र होइन, २०८१ कात्तिक २ गते उनलाई हिरासतमा लिएपछि पार्टी नै सकिएको भाष्य निर्माण गरियो । पार्टी सभापतिमाथि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले गरिएको पक्राउका बिचमा सम्हालिएर पार्टीलाई अघि बढाउनु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र डा. वाग्लेले पार्टीलाई सफलतापूर्वक अघि बढाए ।

जलेश्वर विस्तारित बैठकबाट डा. वाग्लेकै नेतृत्वमा पार्टीको प्रस्थापना निर्माण गरियो र प्रस्थापनाको मुख्य ध्येयमा भनियो, ‘सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो रास्वपा ।’

निर्वाचनको वाचापत्रमा आधारित भएर १०० बुँदे कार्यविवरण हालै सार्वजनिक भएको छ र यसमा डा. वाग्लेको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘लोककल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत–साधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यमशीलता, लगानी अनुकूल एवं प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाई राष्ट्रिय आय र रोजगारीको विस्तार, श्रम समर्पित सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायु–पर्यावरण सन्तुलन कायम गर्न पार्टी प्रतिबद्ध छ ।’

यसले युरोपका स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूको अर्थराजनीतिक विचारधारासँग सामीप्यता राख्छ । मुख्य ध्येयमा आधारित भएर दलको नीति र रणनीति बनाइएको छ । मुख्य नीतिहरूमा : प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन र विश्वभरमा रहेका नेपालीका लागि मताधिकारको व्यवस्था, जनगुनासो र सुनुवाइ, सीमा सुरक्षा, आत्मनिर्भर नेपाल र निर्यातमूलक अर्थतन्त्रको विकास, स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन, शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता, जनताको स्वास्थ्य, निर्यातमुखी कृषि, रोजगारीको आधार पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी) लगायतका बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त नीतिमा आधारित रहेर चुनावी वाचापत्रमा ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ उल्लेख गरिएको छ । यसै परिस्थितिमा आम नागरिकले रास्वपालाई अभूतपूर्व मत दिएर जिताएका छन् । मुलुकको बेथिति र विकृतिबाट वाक्कदिक्क भएका जनताको मतद्वारा करिब दुई तिहाइ नजिकको बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बलियो सरकार बनेको छ ।

निर्वाचनको वाचापत्रमा आधारित भएर १०० बुँदे कार्यविवरण हालै सार्वजनिक भएको छ र यसमा डा. वाग्लेको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिको अवस्था हेर्दा ७ र ७.५ कै वरपर रहेको देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणको सम्बन्धमा रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका दुई दर्जन ऐनहरू खारेज गर्ने तथा आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी नेपालीको लगानीमार्फत पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर बनाउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याइनेछ ।’

अब वर्तमान अर्थमन्त्रीले ती वाचाहरूलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेछ । वर्तमान सरकारले सुशासन र अनावश्यक ऐन खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरेर आम नागरिकमा आशाको दियो बालेको छ ।

नेपालमा पनि त्यो समय आइसकेको छ, जसलाई कार्यान्वयन गर्न कसैले रोक्ने हिम्मत गर्दैन । किनभने आजको समय वस्तु तथा सेवा डेलिभरीको हो, न कि कोरा सिद्धान्तको ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा ९० को दशकमा देखा परेको संकट समाधान गर्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार गर्न डा. मनमोहन सिंहलाई जिम्मा लगाएका थिए । तिनताका पनि खाडी युद्धका कारण कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि भई भारतमा वित्तीय संकट आएको थियो । त्यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा डा. सिंहले संसद्को भाषणमा फ्रान्सेली लेखक भिक्टर ह्युगोलाई उद्धृत गर्दै भनेका थिए, ‘त्यो विचार जसको समय आइसकेको छ, कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन ।’

उनको भाषणले भारतलाई संरक्षणवादबाट बजारमा आधारित उदारीकरणतर्फ डोर्‍यायो । डा. सिंहको भनाइ थियो, ‘आर्थिक सुधार विकल्प होइन, आवश्यकता हो ।’ यही आवश्यकतालाई महसुस गरी उनको कार्यकालमा १.१ प्रतिशतबाट ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउन मद्दत पुगेको थियो । यसका साथै उनले गरिबीलाई ३६ प्रतिशतबाट २६ प्रतिशतमा झार्न सफल भएका थिए ।

नेपालमा पनि त्यो समय आइसकेको छ, जसलाई कार्यान्वयन गर्न कसैले रोक्ने हिम्मत गर्दैन । किनभने आजको समय वस्तु तथा सेवा डेलिभरीको हो, न कि कोरा सिद्धान्तको । अहिलेको विश्वमा समयको गति बदलिएको अवस्थामा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न डा. वाग्लेलाई जिम्मा लगाइसकेका छन् ।

बदलिएको समयअनुसार बजारमा आधारित उदारीकरणका कमी–कमजोरी सुधार गरी आर्थिक वृद्धि र विकासमार्फत लोककल्याणकारी राज्य बनाउनु दायित्व हो । उनको इच्छाशक्ति भएकाले सुधारका लागि उनलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन । वर्तमान अवस्थामा पनि मध्यपूर्वको युद्धले प्रायः सबै मुलुकमा इन्धन आपूर्तिमा संकट आएको छ र मुद्रास्फीति बढ्दो छ ।

यद्यपि, वर्तमान सरकारले आर्थिक विकासका लागि पहिलो स्तम्भ सुशासनको कदम अगाडि बढाइसकेको र आम नागरिकहरूमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइसकेको छ । भारतको आर्थिक विकासका नायक डा. मनमोहन सिंहलाई सम्झेझैँ नेपालका वर्तमान अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई पनि नेपालको आर्थिक विकासको नायक सम्झने पक्का छ ।

नेपालको वर्तमान समय, शक्ति तथा आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता कुशलतापूर्वक उपयोग गर्नु डा. वाग्लेका लागि सुनौलो अवसर हो । डा. वाग्लेले बेलाबेलाको भाषणमा भन्ने गरेका छन्, ‘नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भयो भने परिणाम आउँदैन ।’ राजनीतिक रूपमा शैक्षिक उपाधिभन्दा काममा महत्त्व र निरन्तरता दिने स्वभावका उनी आज मुलुकको नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा छन् र परिणाम आम नागरिकले हेरिरहेका छन् ।

यो महत्त्वपूर्ण समय र स्थानले नेपालको व्याप्त समस्याहरूको समाधान गरी समुन्नत राष्ट्रका रूपमा उभिने अवसर पनि पाउनेछ । नेपालमा थालनी भएको सुशासन, आर्थिक वृद्धि र अपेक्षित विकासको महत्त्वपूर्ण मार्गचित्रलाई सुनौला अक्षरमा लेख्न सबै एकताबद्ध हुनु जरुरी छ ।

(लेखक कार्कीले अर्थशास्त्रमा एमफिल गरेका छन् ।)