काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै कैयन निजी विद्यालयहरूले भर्ना लिन थालिसकेका थिए । तर, एकाएक शिक्षा मन्त्रालयले चैत २२ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थी भर्ना र चर्को शुल्क असुली हुने गरेको पाइएको भन्दै त्यस्ता कार्यमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दियो ।

साथसाथै मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन तथा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्क सङ्कलन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन थियो ।

यसअघि नै मन्त्रालयले चैत १६ गते विद्यालय तहका विभिन्न कक्षामा भर्ना लक्षित प्रवेश तयारी कक्षा एवम् ब्रिज कोर्सका नाममा विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका त्यस्ता कार्यक्रमहरू वैशाख १ देखि पूर्ण रूपमा बन्द गराउन समेत निर्देशन दिएको थियो । 

बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आएका सस्मित पोखरेलले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि चालेको यसखालको सुरुवाती कदमले निजी विद्यालयले शुल्कको नाममा मच्चाउँदै आएको लूट कम हुने विश्वासका साथ धेरै अभिभावक र सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।

यही सकारात्मक प्रतिक्रियाकै बिच मन्त्रालयले चैत २५ गते त केही निजी विद्यालयले गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुल भएको पाइएको भन्दै शुल्क फिर्ता लिन निर्देशन नै थियो । त्यतिमात्रै होइन कसैले यसरी गैरकानुनी शुल्क असुल गरेको छ भने उजुरी दिन फोन नम्बर समेत सार्वजनिक गरियो । साथसाथै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पनि स्पष्ट रूपमा शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने तथा पठन पाठन वैशाख २१ देखि सुरु गर्ने भनिएपनि त्यसको उलङ्घन भएको पाइएको छ ।

यसखालको उलङ्घन कतिपय स्थानीय तह तथा सम्बन्धित विद्यालयबाटै भएको पाइएको हो ।

सरकारले एकपछि अर्को गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र र विद्यार्थी भर्नाका साथै शुल्कका विषयमा निर्णय गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष र फलोअपमा भने कमजोरी देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । चैत अन्तिमतिर मन्त्रालयले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको समेत दिएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालय स्थानीय तह र निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो । कुल विद्यार्थीको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन र उक्त छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएपनि यसको समेत कार्यान्वयन देखिँदैन ।

सरकारी निर्देशनअनुसार भर्ना अभियान वैशाख १५ देखि सुरु हुनुपर्ने हो । तर, राजधानीका अधिकांश विद्यालयले भर्ना अभियान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएर विद्यालय खोल्ने तयारी गरिसकेका छन् । त्यसमाथि मन्त्रालयले भनेअनुसार शुल्कमा कुनै सहुलियत दिएका छैनन् बरु अनेक शीर्षकमा असुल गरिरहेका छन् ।

विद्यालयलाई अनावश्यक किताबको भार विद्यार्थीलाई नबोकाउन भनिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा समेत कसैको चासो छैन । ‘अहिले त सरकारले विज्ञप्ति निकालेर निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी देखियो’, एक अभिभावकले भने, ‘यसले त पहिलेको सरकार र अहिलेको सरकारमा केही फरकपन पाइएन ।’

 विगतमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले कानुनलाई देखाउँदै चर्को भर्ना शुल्क असुल नगर्नदेखि अनेक विषय निर्देशन दिने गरेको थियो । उक्त निर्देशनलाई एकातिर राखेर विद्यालय सञ्चालकहरूले मनपरी गर्दा सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने गरेकोमा यो पटक पनि त्यसभन्दा फरक हुन नसकेको ती अभिभावकको भनाइ छ ।

दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको र बालेन शाह नेतृत्वको सरकार भएकाले निजी विद्यालय सञ्चालक ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा देखिन्छन् । तर उनीहरू सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यति इमानदार भएजस्तो देखिँदैन । बरु निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारी निर्देशनलाई चुनौती दिने गरी विज्ञप्ति नै निकालिसकेका छन् । सरकारले वैशाख महिनाको शुल्क र भर्ना शुल्क समेत नलिन भनेपछि वैशाख ४ गते विज्ञप्ति जारी गरेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका चार वटा छाता सङ्गठनले वैशाख महिनामा लाग्ने विद्यालय शुल्क अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने बताएका थिए । प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र एपेनले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालयको शुल्क निर्धारण प्रचलित कानुन अनुसार नै हुने उल्लेख गरेको थियो ।

‘भर्ना शुल्क (एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर), मासिक पढाइ शुल्क (१२ महिना) र वार्षिक शुल्क (दोब्बर महिनाको पढाइ शुल्क बराबर) का साथै कानुनले तोकेका अन्य शुल्कहरू लाग्नेछन् ।’ यसबाहेक भोजन, यातायात र विशेष प्रशिक्षण जस्ता अतिरिक्त सेवा लिएको खण्डमा त्यसको छुट्टै शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । विद्यालय सञ्चालकको भनाइ यस्तो आउँदा सरकारी पक्ष भने अहिलेसम्म नाजवाफ देखिन्छ । बरु अहिले राजधानीका विद्यालयमा पठनपाठनको तम्तयारी बढेको छ भने अभिभावकले पनि सरकारको निर्देशनअनुसार कुनै राहत पाउन सकेका छैनन् । उसो त सरकारको निर्देशन नै राजधानी केन्द्रितजस्तो देखिन्छ । राजधानीबाहिर हजारौँ स्कुल भएपनि सरकारको ध्यान राजधानी लक्षित मात्रै देखिँदा सरकारले पूरै देश सोच्न नसकेको जस्तो समेत भान हुन नसकेको कतिपयको भनाइ छ । साथसाथै स्थानीय तहहरूले सरकारी निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै छुट्टै निर्णय गर्दा थप अलमल देखिएको छ ।

गैरकानुनी शुल्क फिर्ताको निर्देशन

गत चैत २५ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूले गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको १५ दिन बितेको छ । तर निर्देशन कति कार्यान्वयनमा गयो भन्ने कुरा स्वयं मन्त्रालयसँग कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । तर, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू भने सरकारको उक्त निर्देशन विद्यालय तथा स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्छन् ।

‘सरकारको निर्देशनपछि विद्यालयले शुल्क फिर्ता लिन आउनु भनेर खबर गर्नुपर्ने तर त्यस्तो केही खबर आएको छैन’, ललितपुरको एक चर्चित विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरेका एक अभिभावक भन्छन्, ‘सरकारले निर्देशन जारी गर्‍यो । सकियो, अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै छैन ।’

शैक्षिक सत्र मिति परिवर्तन

चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि वैशाख २ देखि  सुरु हुने भनिएको शैक्षिक सत्रको मिति परिवर्तन गर्‍यो । वैशाख १ को साटो सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र १५ वैशाखबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । तर यो निर्णयलाई कतिपय स्थानीय तहले चुनौति दिँदै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने र बाध्य समेत नभएको भन्दै पूर्ववत विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन् ।

गोरखाका ११ वटा स्थानीय तहले गत वैशाख ४ गते जिसस प्रमुख सहितको बैठक गरेर वैशाख ७ गतेबाटै विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् । साथै उनीहरूले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट विद्यालय सञ्चालन, भर्ना लगायतका विषयमा सार्वजनिक भएका परिपत्रहरूको बारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एक शैक्षिक सत्रमा २२० दिन हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था विपरीत भएको जनाएका छन् ।

‘यस बारेमा नेपालको संविधान, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ को उपनियम (१) र (५) अनुसार शैक्षिक सत्र वैशाख १ गते देखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्त सम्म कायम रहने र विद्यालयले १ शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कम्तीमा २२० दिन हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले कक्षा १– ३ मा ८३२ कार्य घण्टा र कक्षा ४–१२ मा १०२४ कार्य घण्टा पठन समय कायम गरेको छ’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालै संघीय सरकारले गरेको परिपत्र, निर्देशन अनुसार पठन कार्यघण्टा नपुग्ने र शैक्षिक सत्र तल माथि हुने अन्यौलता हटाउनको लागि यथाशीघ्र नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गरी अगाडि बढ्न हुन अनुरोध छ ।’

शैक्षिक क्षेत्रका अन्यौलता हटाउन, अभिभावकहरूको यथाशीघ्र विद्यालय खोल्नु पर्ने माग भएको र स्थानीय तहको पूर्व निर्धारित शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ को विद्यार्थी भर्ना तथा पठनपाठन कार्यलाई २०८३–वैशाख ७ गते बाट अगाडि बढाउने निर्णय गरेको गोरखाका स्थानीय तह प्रमुखहरूको भनाइ छ ।

निर्देशन कार्यान्वयनबारे के भन्छ मन्त्रालय ?

सरकारले निर्देशनको बाढी लगाउने तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्थाबारे हामीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटालाई प्रश्न गर्दा सरकारको निर्देशन र निर्णय सबैले मान्नुपर्ने एकतर्फी धारणा सुनाए । 

‘सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनका लागि आह्वान, निर्देशन, सहजीकरण र समन्वय गर्ने हो’, प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘र, अहिलेको सरकारले पनि त्यही काम गरेको हो ।’

शैक्षिक सत्रको मिति परिवर्तन लगायतका निर्णय कार्यान्वयन कहीँकतै कानुनी अप्ठेराहरू भए त्यसको बाटो फुकाउने काम पनि सरकारले गर्ने सापकोटाको भनाइ छ ।

‘सबैले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु नै राम्रो हुन्छ । निर्देशन नमानेको अवस्थामा कारबाही गर्ने भन्दा पनि एउटा राष्ट्रिय सरकारले गरेको निर्णय देशभरका लागि हो र त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सामूहिक भावना हुनुपर्छ’, सापकोटाले भने, ‘यो कुनै पार्टीकुलर पालिका वा स्थानीय तहका लागिमात्र होइन ।’

उनले नेपाल सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू कानुन सरह नै हुने समेत बताए । ‘विद्यमान कानुन र ऐनमा बाझिएको हकमा फरक हुनसक्ला’, सापकोटाको भनाइ छ ।  

उनले शुल्क फिर्ताका सवालमा पनि त्यही कुरा लागु हुने बताए । विद्यालय सञ्चालनदेखि शुल्क निर्धारणको विषय पनि स्थानीय सरकारकै अधिकार क्षेत्र भएको भन्दै उनले ‘मन्त्रालयले पनि स्थानीय पालिकालाई अनुरोध गरिएको बताए । ‘शुल्क नियन्त्रण निर्धारण वा विद्यालय सञ्चालन पालिकालाई अधिकार निहित छ । तर जनताबाट गुनासो आइरहेको अवस्थामा सरकारले सुन्नुपर्ने हुन्छ र पब्लिक नोटिसमा ल्याएको हो’, सापकोटाले भने, ‘त्यसकारण तत्तपालिका र विद्यालयहरुले यसबारे सोच्नुपर्ने हो ।’ उनले मन्त्रालयका   निर्देशनहरू कति कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्नेबारेमा समीक्षा हुँदै जाने पनि बताए ।

शुल्क फिर्ता लिनै आएनन् : प्याब्सन

निजी विद्यालय एसोसिएसन (प्याव्सन)का महासचिव आरबी कटुवाल केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारका फरक फरक निर्णयहरुले स्वाभाविक रूपमा अन्योल सिर्जना भएको बताउँछन् ।

‘फरक फरक निर्णय र निर्देशन आउँदा अन्योल भएको छ’, प्याब्सन महासचिव कटुवाल भन्छन्, ‘समन्वय गर्न अप्ठेरो भएको छ ।’ ‘काठमाडौँ भक्तपुरको बच्चा स्कुल गएर पढ्न थालिसकेको हुन्छ भने काठमाडौँको गएको हुँदैन यसले विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा पनि  असर पर्ने देखिन्छ ।’

उनले बरु सरकारले भर्ना प्रक्रिया नरोकेर १५ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको भए कार्यान्वयनमा सहजता हुनसक्ने भएपनि त्यो विकल्पमा नगएको बताए ।

कटुवालले शुल्क फिर्ता गर्ने निर्देशनका सवालमा सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डरअघि भर्ना गर्नेको हकमा मात्र भएको बताए । तर सरकारको निर्देशनपछि पनि कतिपय विद्यार्थी अभिभावकहरू शुल्क फिर्ता लिन नआएको दाबी गरे । ‘अधिकांशले फिर्ता लगेनन् । किनभने वैशाख १५ गते त भर्ना गरिहाल्नुपर्छ । त्यसवेला फेरि सिट नपाइन सक्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाई पाइन्छ’, कटुवाल भन्छन् ‘धेरैले लान मानेका छैनन्, कति सम्पर्कमै आएका छैनन् । कतिपयले फिर्ता पनि लगेका छन् ।’

प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डीके ढुंगाना शिक्षा, ऐन नियमावली र निर्देशिकाभित्र रहेर विद्यालयहरू सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यो भन्दा बाहिर भए अनुगमन र कारबाही हुनुपर्छ’, ढुङ्गानाको भनाइ छ ।  उनले कतिपय विषयमा न्यारेटिभ नेगेटिभ बनाउने गरेको भन्दै निजी विद्यालयहरूमा अध्ययनरत २५,२६ लाख बच्चाको साइकोलोजीमा असर पर्ने काम कसैले पनि गर्नु नहुने बताए ।

गाउँपालिका र नगरपालिका संघको छुट्टै विज्ञप्ति

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै तीनै तहका सरकारका आआफ्नै ऐन नियम र कानुन रहेका छन् । सोही अनुसार स्थानीय तहलाई विद्यालय संचालनको अधिकार प्रदान छ । केन्द्र सरकारले शैक्षिक सत्र वैशाख १५ बाट सुरु गर्ने निर्णय गर्दै सर्कुलर गरेपछि कार्यान्वयनमा अन्यौलता र शैक्षिक गतिविधिमा असर परिरहेको भन्दै गाउँपालिका र नगरपालिका संघले शिक्षामन्त्री सहित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई जानकारी नै गराइसेको बताएका छन् । साथै उनीहरूले आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नै नगरी यस्तो निर्णय गरेकोमा गुनासो समेत गरेका छन् ।

‘विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको एकल जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको कारण यस्ता विषयमा निर्णय लिँदा र परिपत्र गर्दा तहगत सरकारकाबीचमा आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने र परिपत्रको आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगरी यथाशिघ्र संसदबाट संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिन ध्यानाकर्षण गराइएको छ’, दुवै सङ्घ र महासंघले भनेका छन् ।

शैक्षिक सत्र र पठनपाठन ढिलो गरी सुरु गर्ने र आइतबार समेत बिदा दिने निर्णयले विद्यालय खुल्ने समयलाई धेरै साँघुराइदिएको दुवै गाउँपालिका र नगरपालिका सङ्घ महासंघको भनाइ छ ।

‘यस बिचमा विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्यौलता देखिएको, संस्थागत विद्यालयले भर्ना सुरु गरिसकेको अवस्था, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयले आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै रहेकोले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण हुने अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइएको छ’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, विद्यालय शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार निर्माण भएका स्थानीय कानुन, स्थानीय परिवेश, आवश्यकता तथा अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सबै गाउँ÷नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।’