काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपालीहरूको हकहित र अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन’ को नयाँ मस्यौदाका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग बृहत् अन्तरक्रिया गरेको छ। 

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र एनआरएनएका नेतृत्वबिच ऐनका प्रावधानहरूलाई लिएर छलफल भएको हो ।

छलफलको सुरुवात गर्दै परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले सरकारले एनआरएनएलाई एक भरपर्दो साझेदारको रूपमा हेरेको बताए। उनले आगामी दिनमा यो साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने मन्त्रालयको स्पष्ट चाहना रहेको उल्लेख गरे ।

एनआरएनएका वर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्षहरूसहितको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा मस्यौदामाथि बुँदागत रूपमा सुझावहरू संकलन गरिएको थियो। छलफलका क्रममा एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूले नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूसँग मेल खाने गरी नयाँ ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनीहरूले संसारभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको भावना र आकांक्षालाई मस्यौदाले समेट्नुपर्ने माग राखे । संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ऐनमा थप स्पष्टता र सरलता हुनुपर्ने एनआरएन नेतृत्वको धारणा थियो । 

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले संकलित सुझावहरूलाई समेटेर ऐनको मस्यौदालाई चाँडै अन्तिम रूप दिइने र आगामी संसद अधिवेशनमा पेस गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । मन्त्री खनालले संविधानको भावनालाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै पक्षबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।