मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक : के–के भए निर्णय ?
सारांश
- सरकारले वैशाख २, ८ र १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
- यी निर्णयहरूमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, इजरायलमा मृत्यु भएका विपिन जोशीको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र जलविद्युत आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने लगायतका विषय समावेश छन्।
- सरकारले नेपाल-भारत कानुनी सहायता सम्झौता र कोरियासँगको जलवायु सम्झौतालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौँ । सरकारले हालै बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २, ८ र १० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जुन यसप्रकार छन्–
- वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका मुख्य राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको छ।
- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र मेलमिलाप कोषका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १ मिलियन स्वीस फ्रयांक (करिब १० करोडभन्दा बढी) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। -आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा कर अधिकृतहरूलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ।
- नेपाल र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता (२०८२ फागुन ५ मा भएको) अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको छ।
- राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीय सडक अन्तर्गतका निर्माणाधीन १६२ वटा पुलहरूको अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर र थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
- इजरायलको गाजा क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा परि मृत्यु भएका विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
-'आरोग्य पर्यटन रणनीति २०२६-२०३५' र 'कार्ययोजना २०२६-२०३०' स्वीकृत गरिएको छ।
- नेपाल र कोरिया सरकारबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी 'फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट' स्वीकृत गरिएको छ। साथै, हङकङका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत डा.विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई २० दिनभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउने गरी फिर्ता बोलाइएको छ।
-माथिल्लो मिदिम, बकान खोला र माथिल्लो खुदी जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षका लागि प्रयोग गर्न र रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।
-नेपाली सेनाका सहायक रथीहरूलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गरिएको छ।
-नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
-सचिव राम आधार शाहलाई अनिवार्य अवकाशको जानकारी गराउँदै बिदाइ गरिएको छ।
-संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सिफारिसलाई विशेष कारणवश स्थगित गरिएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन ध्यानाकर्षण
-
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ३६४ स्वास्थ्य संस्थालाई पठायो २ अर्ब रुपैयाँ
-
विष्णु पक्राउपछि महेश बस्नेतको टिप्पणी, ‘कुखुरा मर्यो भन्दा पनि स्याल पल्कियो’
-
लालीगुराँस र आइडियल यमुना सहकारीका थप ८२ जनाको बचत फिर्ता
-
एसईई पुनर्योगको नतिजा सार्वजनिक
-
आरजुमाथि किन भएन अभियोग दायर ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण