अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयमा बैठक : ११ बुँदे निर्णय
सारांश
- शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
- सरकारले वैशाख १२ र १३ गते बस्ती खाली गराउने र प्रभावित व्यक्तिहरूको उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि ११ बुँदे योजना अघि सारेको छ।
- बस्ती खाली गरिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नयाँ पूर्वाधार निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्।
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने प्रक्रियालाई सरकारले तीव्रता दिने भएको छ ।
शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले ११ बुँदे विशेष निर्णय गर्दै बस्ती खाली गराउने ठोस योजना अघि सारेको हो ।
बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको सूचना बमोजिम वैशाख १२ र १३ गते बस्तीका संरचनाहरू हटाउने र भत्काउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बस्ती खाली गराउँदा मानवीय पक्षलाई ध्यान दिँदै अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी र वृद्ध वृद्धालाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गरिनेछ ।
उद्धार गरिएकाहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पुर्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टिमको व्यवस्था गर्नेछ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले खाना र खाजाको प्रबन्ध मिलाउनेछ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले अल्पकालीन बसोबासको क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति गर्नेछ। त्यहाँ राखिएका परिवारहरूको तस्बिरसहितको परिचयपत्र वितरण गरी ’भेरिफिकेशन’ गरिने र पहिचान नखुलेका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः बिदा गरिने योजना छ । बस्ती खाली भए लगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले त्यहाँ नयाँ पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्नेछन् ।
बस्ती हटाउने क्रममा आउन सक्ने समस्या र स्रोतको मागलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तत्काल सम्बोधन गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ।
निर्णयका बुँदाहरू
उपत्यका भित्रको अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषयमा शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षमा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको विभिन्न निकाय र सरोकारवाला पक्षको बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ ।
१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट जारी भएको सूचना बमोजिम प्रचार प्रसारका कार्यहरू गर्ने, बस्ती खाली गर्ने सन्दर्भमा माइकिङ गर्दै पूर्व सूचना दिँदै संरचनाहरू भत्काउनु पूर्व नै उक्त स्थानहरू खाली गर्ने तर्फ जोड दिने।
२. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट जारी भएको सूचना एवम् माइकिङ बमोजिम २०८३ वैशाख १२ र १३ गते बस्ती संरचनाहरू हटाउने, भत्काउने र खाली गर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण तथा अन्य सर सामानका लागि उक्त कार्यालयबाट पत्राचार भए बमोजिमका निकायहरूबाट आवश्यक प्रबन्ध तत्काल गर्ने ।
३. बस्ती खाली गराउने सिलसिलामा माइकिङ गरिसकेपछि सुरक्षित आश्रयस्थलसम्म लैजाने सन्दर्भमा मानवीय मद्दत उपलब्ध गराउँदै सामानको ढुवानी, अशक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध(वृद्धा र दीर्घरोगीहरूलाई प्राथमिकता दिई उद्धार गरी सुरक्षित तवरबाट तोकिएको पहिलो आश्रयस्थलसम्म वा आवश्यकताअनुसार अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने । यस कार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक एम्बुलेन्स, मेडिकल टिमसमेतको व्यवस्था गर्ने । सामान ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधन र मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थलसम्म लिएर जानका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनको समेत बन्दोबस्त गृह मन्त्रालयको समन्वयमा गर्ने ।
४. बस्तीहरूबाट मानिसहरूलाई पहिलो आश्रयस्थलमा ओसारपसार गरेपछि उक्त स्थलमा खाना, खाजा, पानीको व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने र मेडिकल टिमसहितको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने ।
५. पहिलो आश्रयस्थलबाट तोकिएका विभिन्न स्थलहरूमा लगी अल्पकालीन रूपमा बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने । उक्त स्थानमा आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री र पानी लगायतका अत्यावश्यक आपूर्ति व्यवस्थाहरू मिलाउने कार्य शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने ।
६. यसरी व्यवस्थापन गरिएका बसोबासका क्षेत्रहरूमा प्रत्येक परिवारको भेरिफिकेशन क्याम्प खडा गर्ने र निजहरूलाई फोटो सहितको परिचयपत्र वितरण गर्ने । भेरिफिकेशन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः उक्त स्थानबाट समेत बिदा गर्दै जाने कार्य शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गर्ने ।
७. बस्ती खाली भइसकेपछि उक्त स्थानहरूको भत्केका संरचनाहरू हटाउने, ट्र्याक खोल्ने र अन्य आवश्यक पूर्वाधार तयारीका कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्ने ।
८. अग्रपङ्क्तिमा रही माइकिङ गर्ने, सूचना दिने, बस्ती खाली गराउने तथा मानवीय सहायताका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने समेतका कार्यहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने । यस कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध जिल्ला सुरक्षा समितिले मिलाउने ।
९. यी माथिका निर्णयहरू बमोजिमका कार्यहरू गर्न केन्द्रीय समन्वय समितिको रूपमा देहायबमोजिमको समिति गठन गर्ने । उक्त समितिले समन्वय, निर्देशन, आवश्यक नीतिगत निर्णय र साधन स्रोतको व्यवस्थासमेतका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने ।
देहाय
- माननीय शहरी विकास मन्त्री संयोजक
- काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख सदस्य
- गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य
- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव सदस्य
- शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य
- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सदस्य
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव सदस्य
१०. माथि निर्णय नम्बर ९ बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय समन्वय समितिको अधीनमा रही सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायहरूबाट आ आफ्ना क्षेत्रगत विषयहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान कार्यान्वयन समिति एक्सन टिम बनाई तोकिए बमोजिमका कार्यहरू गर्ने र सोको नियमित रिपोर्टिङको कार्य केन्द्रीय समन्वय समितिलाई गर्ने।
११. बस्तीहरू खाली गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन एवम् आश्रयस्थलहरूमा व्यवस्थापन र पुनर्वाससमेतका कार्यहरू गर्दा प्रत्येक चरणमा क्षेत्र स्तरमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरू र आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको माग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ मार्फत भएको खण्डमा तत्काल सम्बन्धित निकायहरूबाट उपलब्ध गराउने।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कुन प्रदेशले कति पाए रकम ? (विवरणसहित)
-
अर्थमन्त्रीलाई अर्यालको प्रश्न : संसद्मा एउटा र मन्त्रालयमा अर्को अङ्क राखेर कसको स्वार्थ पूरा गरियो ?
-
कुन पालिकालाई कति वित्तीय हस्तान्तरण ? (सूचीसहित)
-
कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक धामीले दिए राजीनामा, खड्काले पाइन् जिम्मेवारी
-
आक्रमण जारी रहे क्षेत्रीय ऊर्जा संरचना निशानामा पर्ने इरानको चेतावनी
-
सरकारले गर्यो १० सचिवको सरुवा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण