काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले देशभरका वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा शुक्रबार एक स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्री शाहले वर्षौँदेखिको सुकुमबासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने सरकारको तयारी रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । 

नदीकिनारमा बसोबास गर्नेहरूको सुरक्षा र उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली सुधारका लागि उनीहरूको स्थानान्तरण आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले भने, 'हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका मानिसहरूले ज्यान जोगाउन सामान छोडेर भाग्नुपर्ने नियति छ। उनीहरूलाई जोखिमरहित सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु नागरिकको अधिकार हो।'

थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई मानवीयतालाई ख्याल गर्दै र बल प्रयोग नगरी सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले भने, 'यी बस्तीहरूका कारण ढल निकासमा अवरोध पुग्दा काठमाडौँ फोहोर र नदीहरू दुर्गन्धित भएका छन्। त्यसैले यो स्थानान्तरण उपत्यकाको सौन्दर्य र व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य छ।'

सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा बोले बालेन

प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने विषय आफ्नो चुनावी वाचा र सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा समेत समेटिएको स्मरण गराए । उनले भने, 'झापामा उम्मेदवार हुँदा गरेको वाचा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिबद्धता र सरकारको ‘१०० वटा गर्नै पर्ने काम’ अन्तर्गत सुकुमबासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने बुँदा हामीले बिर्सिएका छैनौँ।'

प्रधानमन्त्री शाहले अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुमबासीबीच सरकारले फरक छुट्टयाउने विश्वास दिलाएका छन् । 'काठमाडौँका खोला किनार र देशका अन्य भागको समस्या फरक-फरक छन्। हामी अतिक्रमणकारी र सुकुमबासी छुट्याएरै छाड्छौँ र वास्तविक पीडितहरूका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर जग्गा वितरण गर्छौँ,' उनले भने ।