काठमाडौँ । नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासङ्घले सरकारलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पहिलो चरणमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसपछि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।

शनिबार काठमाडौँमा भएको भेलामार्फत संयोजकमा निर्वाचित भएका विष्णु खत्रीले विगत लामो समयदेखि आफूहरुले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको तर सरकारले सम्बोधन नगरेकोप्रति रोष व्यक्त गरे ।

खत्रीले नेपाल शिक्षक महासङ्घले अस्थायी तथा राहत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गरेसँगै आफूहरू छुट्टै महासङ्घ बनाउन बाध्य भएको बताउँदै भने, “विगतका ठुला आन्दोलनमा महासङ्घले हामीलाई सौतेनी व्यवहार गरेकाले नयाँ साझा सङ्गठन बनाएका छौँ सबैलाई एक ठाउँमा आउन अनुरोध गर्दछौँ ।”

खत्रीले नेपाल शिक्षक महासङ्घले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई अन्याय गरेकाले आफूहरूले ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षाका लागि स्वतन्त्र रूपले लाग्नु परेको बताए ।

नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका संरक्षक खेमराज अधिकारीले वर्षौंदेखि राज्य तथा स्वयम शिक्षक महासङ्घबाटै अस्थायी शिक्षकहरू अपहेलित भएकाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूको छुट्टै महासङ्घ गठन गर्नुपरेको जानकारी दिए ।

समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी भन्दा अस्थायी र राहत शिक्षकहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिने तर उनीहरूले नै अन्याय खेप्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।

राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका महासचिव जीवन तिमल्सिनाले राहत तथा अस्थायी शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई सेवापश्चात् खालि हात घर पठाउने भन्दा ‘गोल्डेन हेन्डसेक’को व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे ।

सङ्घीय शिक्षण सिकाई अनुदानका प्रतिनिधि तथा महासंघका सदस्य शंकर जिसीले घोषणा पत्र वाचन गर्दै सरकारले शिक्षकहरूको पेसागत निरन्तरता र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरे मात्रै शिक्षामा गुणस्तर बढ्ने बताए ।

दलगत गतिविधिमा पूर्ण असंलग्नता, ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षा, गोल्डेन हेण्डसेकको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवदता लगायतका १५ बुँदुे थापा गाउँ घोषणापत्र जारी गर्दै महासङ्घले आफ्ना माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।