सुर्खेत । सांसहरूलाई बजेट दिन नहुने चर्चा भइरहे पनि कर्णालीमा भने यो प्रचलन यथावत् नै छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सांसदहरूलाई बजेट दिन आयोजना माग गरिएको छ ।

कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट निर्माण गर्दैछ । त्यसका लागि वैशाख ७ गते नै एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी र प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना माग गरिएको छ। 

उक्त पत्रमा प्रदेशका सांसदहरूसँग अधिकतम २ करोडको सीमाभित्र रहेर आयोजना पेस गर्न भनिएको छ । वैशाख २१ गतेसम्म आयोजना मन्त्रालयमा आयोजना पेस गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । 

सांसदहरूसँग कर्णाली प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि (संशोधित ०८२) अनुसार योजना माग गरिएको हो । यस्तै स्थानीय तहलाई १ करोडभित्रको सीमाभित्र रहेर बढीमा ५ वटा आयोजना र सार्वजनिक संस्था तथा लाभग्राहीले ५० लाखको सीमाभित्र रहेर बढीमा २ वटा आयोजना पेस गर्न भनिएको छ।