काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सुरक्षा निकायका डीएसपी र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने भएको छ । पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारी नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

वैशाख २ मा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व न्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले जाँचबुझ आयोगले गर्ने कार्यसम्पादनको सर्त निर्धारण गरेको हो ।

निजामती सेवाका सह सचिव सरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गरिने छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहका कर्मचारी सम्पत्ति छानबिनको दायरामा आएका छन् ।

तर, कार्यालय प्रमुख भएर बसेका प्रहरीका डीएसपी, सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत (डीएसपी) सरहका कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गरिने आयोगको कार्यसम्पादन शर्तमा उल्लेख छ ।

कार्यालय प्रमुख नभएका चाहिँ तीन वटै सुरक्षा निकायका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र सोभन्दा माथिका कर्मचारी छानबिनको दायरामा आउनेछन्।

सैनिक अधिकृत र न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार जाँचबुझ आयोगलाई छैन । तर, बहालवाला सैनिक अधिकृत र न्यायाधीशहरूको विरुद्ध उजुरी आएमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउनुपर्ने आयोगको कार्यादेशमा उल्लेख छ ।

आयोगले पहिलो चरणमा २०६२–६३ देखि २०८२–०८३ चैत मसान्तसम्म पदमा बसेका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुस्ट्याइँ र छानबिन गर्ने गर्नेछ । दोस्रो चरणमा २०५८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१–०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च पदस्थहरू र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन पुस्ट्याइँ र छानबिन गर्नेछ ।

आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व डीआईजी गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । आयोगलाई १ वर्षको समय दिइएको छ ।