सत्ताले फेरि जनताको आँखामा धुलो हाल्न खोजेको छ । अध्यादेशलाई आवश्यक सुधारको फूलमाला लगाएर प्रस्तुत गरिएको छ । तर यसको गर्भमा सुधार होइन, सत्ता बचाउने हतार, स्वार्थपूर्ण चलाखी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि खुल्ला अविश्वास लुकेको छ । 

जनतालाई अझै कथा सुनाएर बहकाउने दिन सकिएको छैन । हिजो अध्यादेश ल्याउँदा भनिन्थ्यो– राष्ट्र संकटमा छ । आज भनिँदैछ– सुधार गर्न हतार छ । भाषा मात्र बदलिएको हो, नियत उही छ । संसद् छलेर आफू अनुकूल कानुन बनाउने ।

म सोध्न चाहन्छु, देशमा संसद् किन छ ? जनताले प्रतिनिधि किन चुने ? संविधानले बहस, विमर्श, समिति, संशोधन र सहमतिको व्यवस्था किन ग¥यो ? यदि मन्त्रिपरिषद्को टेबलमै सबै निर्णय गर्ने हो भने सिंहदरबारलाई संसद् किन चाहियो ?

सत्य के हो भने संसदमा जाँदा प्रश्न सोधिन्छ । असहमतिका स्वरहरू उठ्छन् । जनताको आवाज घन्किन्छ तर सत्ताका मठाधिसहरुलाई प्रश्न मन पर्दैन । उनीहरू प्रश्नमाथि लगाम लगाउन चाहन्छन् । त्यही लगामबाट बच्न अध्यादेशको बाटो रोजिएको हो । 

जो साँच्चै सुधारको पक्षमा, जनताको अधिकारको पक्षमा हुन्छ, ऊ जनताको प्रतिनिधिसँग डराउँदैन । जुन निर्णयमा इमानदार प्रयास लुकेको हुन्छ, त्यो खुला बहसबाट भाग्दैन । जो कानुन राष्ट्रहितमा हुन्छ, त्यो रातारात अध्यादेशमार्फत आउँदैन । तर यहाँ त उल्टो छ । पहिले निर्णय हुन्छ, पछि त्यसलाई राष्ट्रहितको लेबल लगाइन्छ । 

पहिले स्वार्थ जोगाइन्छ, पछि त्यसलाई सुधारको नाम दिइन्छ । पहिले प्रक्रिया मिचिन्छ, पछि कानुनी दायराको प्रवचन सुनाइन्छ । कानुनी दायरामा बसेर गरियो भन्दैमा सबै कुरा नैतिक र लोकतान्त्रिक हुँदैन । संविधानको अक्षर टेकेर संविधानको आत्मा हत्या गर्ने कला हाम्रो शासक वर्गले राम्ररी सिकिसकेको छ । 

कानुनको छिद्र खोजेर जनमतलाई छलेको कामलाई सुधार भन्न मिल्दैन । त्यो सत्ताको कायरता हो । सबैभन्दा घृणित कुरा के हो भने, हिजो यस्तै अध्यादेशलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भन्नेहरू आज सत्ताको कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै त्यसैलाई ऐतिहासिक आवश्यकता भनिरहेका छन् । 

यस देशमा दल फेरिँदा सिद्धान्त पनि फेरिन्छ । कुर्सी फेरिँदा नैतिकता पनि फेरिन्छ । र, मुख फेरिँदा सत्य पनि फेरिन्छ । जनता मूर्ख होइनन्m उनीहरूले यो रङ फेर्ने राजनीतिलाई गहिराईदेखि बुझ्छन् ।

त्यसैले सत्ताका मठाधिसहरु ध्यान दिएर सुन !

जनताको सहनशीलतालाई स्वीकृति नठान् । मौनतालाई समर्थन नसम्झ । हरेक पटक संसदलाई बाइपास गरेर, जनमतलाई छल गरेर, अध्यादेशको भरमा शासन चलाउने अभ्यासले तिमीहरूलाई क्षणिक सुविधा त देला तर यसैले तिमीहरूलाई सत्ताबाट गलहत्त्याउन सक्नेछ । 

त्यसैले लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्यलाई जोगाउनका लागि भए पनि यो अध्यादेशको बाटो त्याग र लोकतान्त्रिक चरित्र देखाऊ । देश कानुन र प्रक्रियामा चलेको हुन्छ न कि त्यसलाई मिच्न सक्ने शासकीय खुबीमा । त्यसैले पुरानै राजाहरुको शैलीमा हुकुमी शैलीबाट जति सक्दो छिटो लोकतान्त्रिक हुन सक्यो त्यति राम्रो । 

अध्यादेशको लठ्ठी घुमाएर जनतालाई सुधारको सपना बेच्नेहरू हो, याद राख जनताले जब प्रश्न गर्न थाल्छन्, तब सत्ताका सबै कृत्रिम आवरण च्यातिन्छन् । लोकतन्त्र र वर्तमान संविधान जोगाउनु आजको हाम्रो प्रमुख दायित्व हो ।