श्रमिकका झुपडीमा डोजर चलाउनु फाँसीवादी चिन्तन : अध्यक्ष सिम्खडा
सारांश
- अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले श्रमिकका झुपडीमा डोजर चलाउनु फाँसीवादी चिन्तन भएको बताएका छन् ।
- उनले डिजिटल र गिग इकोनोमीका नाममा श्रमिकलाई आधुनिक दास बनाउन खोजिएको भन्दै श्रम ऐनका मजदुरविरोधी दफाहरू खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
- सिम्खडाले बढ्दो महँगी र मूल्यवृद्धिका कारण श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाले जीवन धान्न मुस्किल परेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक ढङ्गले तलबभत्ता वृद्धि गर्न र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न राज्यसँग माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले लोकप्रियतावादको नाममा श्रमिकका हक–अधिकार र ट्रेड युनियन आन्दोलनमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) का अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
अध्यक्ष सिम्खडाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा श्रमिक वर्गको रगत र पसिना बगेको स्मरण गर्दै आज तिनै श्रमिकका झुपडीमाथि डोजर चलाउनु र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोज्नु फाँसीवादी चिन्तन भएको आरोप लगाए । पछिल्लो समय विकसित डिजिटल अर्थतन्त्र र ‘गिग इकोनोमी’का नाममा श्रमिकहरूलाई आधुनिक दास बनाउन खोजिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
राइडर, अनलाइन भेन्डर र आउटसोर्सिङमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई श्रम ऐनको दायराभन्दा बाहिर राखेर मालिकविहीन बनाउने खेल भइरहेको उनको तर्क थियो । उनले श्रम ऐनका मजदुरविरोधी दफाहरू खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे । विशेषगरी श्रम ऐनको दफा १४५ (कटौती), दफा १०९ (सरुवा), दफा ३९ (जगेडा) र दफा ५८ (आउटसोर्सिङ) लाई श्रमिकविरोधी भन्दै ती प्रावधानहरू तत्काल हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बढ्दो महँगी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाले जीवन धान्न मुस्किल परेको उल्लेख गर्दै सिम्खडाले वैज्ञानिक ढङ्गले तलबभत्ता वृद्धि गर्न र श्रमिकका छोराछोरीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न राज्यसँग माग गरे ।
'जुन वर्गले रगत बगाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायो, आज तिनै मजदुरका अधिकारमाथि दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले लोकप्रियतावादको मुकुन्डो लगाएर डोजर चलाइरहेका छन्,' उनले भने, 'जीडीपीमा २९ प्रतिशत योगदान पुर्याउने श्रमिकलाई राज्यले विदेशी मुद्रा छाप्ने मेसिन मात्र ठानेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मुख्य रोजगारदाता स्वयं राज्य बन्नुपर्छ र उनीहरूको सुरक्षाको शतप्रतिशत जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।'
उनले अबको आन्दोलन उद्योग र कलकारखानामा मात्र सीमित नभई सडक, सदन र डिजिटल प्लेटफर्मसम्म विस्तार हुने उद्घोषसमेत गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोड
-
प्रधानमन्त्रीलाई ‘राजदूत बनाइदिन’ म्यासेज गर्दा सचिव कृष्णहरि पुष्कर पक्राउ अनि रिहा
-
पत्रकार महासङ्घद्वारा जेठ २५ देखि असार ५ गतेसम्म दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा
-
‘ध्यानबाट मानसिक शान्ति, तनाव व्यवस्थापन तथा सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास’
-
‘रविसँग भारतले ‘समानान्तर कूटनीति’ प्रयोग गरेको हुन सक्छ’
-
सुर्खेत–जुम्ला सडकको दही खोलामा पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण