काठमाडौँ । नेपाल सरकारले देशभर निर्माणाधीन ४६५ वटा पुलहरूको अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि बजेट रकमान्तर तथा थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सडक विभाग अन्तर्गत विभिन्न दुई शीर्षकमा निर्माणाधीन रहेका पुलहरूको भुक्तानीमा देखिएको अवरोध हटाउन सरकारले विनियोजन ऐनको अधिकार प्रयोग गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सडक पुल निर्माण अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माणाधीन रहेका ३०३ वटा पुलहरूको दायित्व भुक्तानीमा बाधा उत्पन्न भएको थियो । उक्त बाधा फुकाउन आवश्यक रकम रकमान्तर र थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने आदेश जारी गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

त्यसैगरी, रणनैतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणअन्तर्गत राष्ट्रिय राजमार्गमा निर्माणाधीन रहेका १६२ वटा पुलहरूको लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गरिने भएको छ । 

यी पुलहरूको पनि अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमा समस्या देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्ले थप बजेटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।