काठमाडौँ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि पनि मौन बसेको बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले अन्ततः आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । 

रातोपाटीले आइतबार सरकारको मौनतामाथि प्रश्न उठाउँदै समाचार सम्प्रेषण गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण दिएको हो  । रातोपाटीमा समाचार आइतबार साँझ ५ बजे प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयमा हंगामा भएको थियो । त्यसको तीन घण्टापछि मन्त्रालयले ६ बुँदे विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भू–भाग भएकोमा सरकार अडिग रहेको बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– 'नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना हुने भनिएको यात्राका सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान भारत र चीन दुवै पक्षलाई पुनः अवगत गराएको छ ।'

साथै, उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, व्यापार वा तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको र यसबारे चीनलाई पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको परराष्ट्रले स्पष्ट पारेको छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले चीनको समन्वयमा आगामी जुनदेखि अगस्ट २०२६ सम्म लिपुलेक भन्ज्याङ र सिक्किमको नाथुला नाका हुँदै मानसरोवर यात्रा गराउने घोषणा अप्रिल ३० मा गरेको थियो । 

लिपुलेक नाकाबाट ५०० र नाथुलाबाट ५०० गरी कुल १ हजार तीर्थयात्री लैजाने भारतको तयारी छ । नेपाली भूमि प्रयोगका विषयमा भारत र चीनबीच सन् २०१५ र पछिल्लो पटक २०२५ अगस्टमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला सहमति भएको थियो । तर, यी सबै प्रक्रियामा नेपाललाई सहभागी नगराइएको र जानकारी समेत नदिइएकोमा कूटनीतिक वृत्तमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।

सरकारको मौनताप्रति टिप्पणी गर्दै पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भनेका थिए, 'विगतमा सीमा विवाद उठ्दा सरकार प्रस्ट रूपमा बोल्ने गर्थ्यो, तर अहिलेको सरकार मौन बस्नुले सीमा अतिक्रमणलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ ।'

त्यसै गरी भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपालको सहमतिविना नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नपाइने कुरा कूटनीतिक माध्यमबाट छिमेकीलाई स्पष्ट भन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले पनि स्टन्टबाजीभन्दा पनि दशी–प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक संवाद गर्न र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यो विषय उठाउन सुझाव दिएका थिए । 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको शिथिल कूटनीतिका कारण यो समस्या बल्झिएको बताए।

लिपुलेक र नाथुला नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा गराउँदै भारत, अनलाइन आवेदन खुला

लिपुलेक विवाद : विपक्षमा हुँदा मसला, सरकारमा हुँदा मौनता !