काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन् । 

आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशमा उल्लेख भएअनुसार, संवत् २०८२ साल चैत्र १२ गतेभन्दा अगाडि सार्वजनिक निकायहरूमा नियुक्त भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरू यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दाको सर्त, सुविधा वा पदावधि जेसुकै तोकिएको भए तापनि यो नयाँ कानुनी व्यवस्थाले उनीहरूलाई पदबाट हटाउने बाटो खोलेको हो। यसरी पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सोको जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस अध्यादेशको प्रभाव नेपाल वायुसेवा निगम, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विभिन्न विश्वविद्यालयहरू लगायत ११० वटा सार्वजनिक निकायहरूमा पर्नेछ । 

अध्यादेशले विभिन्न क्षेत्रका ७७ वटा पुराना ऐनहरूमा समेत संशोधन र खारेजीको प्रस्ताव गर्दै पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र पदावधिमा व्यापक फेरबदल गरेको छ ।