नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा अहिले एउटा आधारभूत र युगान्तकारी परिवर्तन आएको छ । केही महिना अगाडिसम्म मात्रै पनि फ्रान्समा ३६ वर्षका ग्याब्रियल अटलले दमदार रूपमा देश हाँकेझैँ हाम्रो देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि युवा पुस्ताले यसरी हस्तक्षेपकारी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छन् भनेर कसैले कल्पना गरेका थिएनन्, तर काम भइरहेको छ ।

३६ वर्षे प्रधानमन्त्रीले देशको नेतृत्व गरिरहँदा मन्त्रिपरिषदमा सबैभन्दा वृद्ध भनेको ५० वर्ष नाघेको सदस्य रहेको अवस्था छ । हिजोसम्म हाम्रो समाज र राजनीतिको भाष्य ८० वर्ष नपुगी, कपाल नफुलाई वा लौरो नटेकी कोही पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ नेता हुनै सक्दैन भन्ने थियो । आज त्यो भाष्य भत्किएको छ ।

राजनीतिमा आएको यो असाधारण पुस्तान्तरण र उमेरगत परिवर्तन अनुहारको परिवर्तनमात्र होइन । यो शासकीय शैली, नियत र कार्यसंस्कृतिको सम्पूर्ण सिफ्ट हो । यो अभूतपूर्व परिवर्तनलाई निजी क्षेत्र र समग्र समाजले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न र आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिमा हिजोको त्यो ढिलासुस्ती, यथास्थितिवाद र सेटिङको युग समाप्त हुँदैछ । अब काम गर्ने गति, सोच र प्रविधि बदलिएको छ । जब देशको राजनीतिक नेतृत्वले पुरानो माइन्डसेट त्यागेर नयाँ बाटो समातिसकेको छ । हाम्रा उद्यमी, व्यवसायी र समग्र निजी क्षेत्रले पनि हिजोको अभ्यस्त बानीलाई त्याग्नै पर्छ ।

हाम्रा सभापति रवि लामिछानेले बारम्बार भन्नुहुन्छ, ‘अब सिक्नेमात्र होइन, पुराना गलत कुराहरू भुल्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ ।’

राजनीतिमा आएको यो फन्डामेन्टल सिफ्टसँगै अब अर्थतन्त्रमा पनि नयाँ गियर बदल्ने बेला आएको छ ।

• १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रः निजी क्षेत्रबिनाको असम्भव यात्रा

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र नै हो भन्ने कुरामा यो सरकारलाई कुनै शङ्का छैन । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘प्रिचिङ टु द क्वायर’ अर्थात् जो आफैँ जानकार छ, उसैलाई उपदेश दिनु । निजी क्षेत्रको महत्त्व कति छ भनेर मैले बुझाइरहनु पर्दैन । सरकारले एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी तर यथार्थपरक लक्ष्य राखेको छ ।

राजनीतिमा आएको यो असाधारण पुस्तान्तरण र उमेरगत परिवर्तन अनुहारको परिवर्तनमात्र होइन । यो शासकीय शैली, नियत र कार्यसंस्कृतिको सम्पूर्ण सिफ्ट हो । यो अभूतपूर्व परिवर्तनलाई निजी क्षेत्र र समग्र समाजले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न र आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।

आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर (करिब १३० खर्ब रुपैयाँ) को बनाउने लक्ष्य राखेको छ । चुनाव लड्दै गर्दा र रास्वपाले बाचापत्र लेख्दै गर्दा यो माइलस्टोन तय गरेका हौँ, तर यो १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र राज्य संयन्त्रले मात्रै बनाउन सम्भव छ त ? किमार्थ छैन । आज सरकारले ल्याउने बजेटको आकार १९–२० खर्बको हुन्छ, जसमा मुस्किलले १६ खर्ब खर्च हुन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार आजका दिनमा ५४–५५ खर्बको छ । आगामी वर्ष ६–७ प्रतिशतको वास्तविक वृद्धि र मूल्यवृद्धि समेत जोडेर १२ प्रतिशतको नोमिनल वृद्धि हासिल गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र ७४ देखि ७५ खर्बको पुग्नेछ । यो ७४ खर्बको अर्थतन्त्रमा सरकारले खर्च गर्ने त्यही १६–१७ खर्बमात्रै हो ।

बाँकी ५५ खर्बभन्दा बढीको योगदान विशुद्ध रूपमा निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी प्रवाह गर्ने निजी क्षेत्रलाई साथमा नलिई अर्थतन्त्रलाई अर्को उचाइमा लैजान असम्भव छ । त्यो वर्तमान सरकारले राम्ररी बुझेको छ ।

• रास्वपाको बाचापत्र हेर्नुस्

रास्वपाले चुनावका बेला ल्याएको बाचापत्र भोट माग्ने कर्मकाण्डी पुलिन्दा थिएन । हिजोका दिनमा घोषणापत्रहरू चुनाव सकिएको भोलिपल्टै रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिन्थे, तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई टेबलमा राखेर काम गर्छ ।

वर्तमान सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट त्यही बाचापत्रमा निर्देशित हुनेछन् । त्यो दस्तावेजमा १०० वटा आधारभूत बुँदा छन् । बुँदा नम्बर १ देखि १९ सम्म सुशासनका विषय छन् । जनता आजित भएको कुशासनलाई अन्त्य गर्न हामीले एक नम्बर बुँदामै लेखेका थियौँ– ‘सदियौँदेखि राज्यबाट उत्पीडनमा परेका दलित समुदायलाई माफी मागेर हामी काम सुरु गर्नेछौँ ।’

यो काम हामीले संसद्को रोस्ट्रमबाटै कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ । यसलाई बजेटमार्फत थप सार्थक बनाउनेछौँ ।

बुँदा नम्बर १९ देखि ४० सम्म पूर्ण रूपमा अर्थतन्त्रको खाका छ । १९ नम्बर बुँदामा स्पष्ट लेखिएको छ– ‘उत्पादन, रोजगारी र लगानीमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका हुनेछ र राज्य केवल नियामक तथा सहजकर्ताको भूमिकामा रहनेछ ।’

त्यस्तै, बुँदा नम्बर २१ मा आर्थिक प्रगतिमा बाधक बनेका दुई दर्जन पुराना कानुन खारेज गर्ने सङ्कल्प छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेको पहिलो १० मिनेटमै मैले अर्थतन्त्रलाई तगारो हाल्ने १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर त्यसको सुरुवात भइरहेको छ ।

• लुटतन्त्र र लाइसेन्स राजको अन्त्य

विगतमा हाम्रो कानुनी र प्रशासनिक संरचना यस्तो बनाइयो, जसले इमानदार व्यवसायीलाई कहिल्यै काम गर्न दिएन । कर्मचारीतन्त्रमा सधैं डिस्क्रिसन (व्यक्तिगत तजबिजी) हाबी भयो ।

पैसा नखाई कामै नगरिदिने, अनावश्यक फाइल अड्काउने, नातागोता र पहुँचको भरमा मात्र अवसर दिने जुन प्रणाली विकास भयो, त्यसलाई प्राज्ञिक भाषामा क्लेप्टोक्रेसी (लुटतन्त्र) भनिन्छ । एउटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिन ३२ वटा विभाग र ७ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना थियो ?

यो रेन्ट सिकिङ (अनुचित लाभ खोज्ने प्रवृत्ति), लाइसेन्स राज र अस्वस्थ कार्टेलिङले गर्दा नयाँ, प्रतिभाशाली र इमानदार उद्यमीहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्नै दिइएन । अब वर्तमान सरकारले यो लुटतन्त्रको जालोलाई ध्वस्त पार्छ ।

रास्वपाले बाचापत्रको बुँदा नम्बर २० मै यो कुरा लेखेको छ । नियामक निकायहरू विगतमा राजनीतिक रूपले कब्जा गरिएका थिए । अब ती निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पारदर्शी र शक्तिशाली बनाउँदैछौँ ।

इँटा–इँटा गरेर हामी यो विकृत संरचना भत्काउनेछौँ । इमानदार व्यवसायीलाई पक्रिने होइन, रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्नेछौँ । हाम्रा बाचापत्रको बुँदा नम्बर २५ सबैले पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ, ‘राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिनेछ ।’

राज्यका यी निकायहरू हिजो व्यवसायीलाई तर्साउन, चन्दा असुल्न र दुःख दिन प्रयोग भए । अब त्यो आतङ्कको राज चल्ने छैन ।

• कुनै हिटलिस्ट छैन, अफवाहबाट नतर्सिनुस्

पछिल्ला केही दिन यता बजारमा, विशेषगरी निजी क्षेत्रमा एउटा त्रासको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने कुनै ठुलो हिटलिस्ट बनेको छ ।

कसलाई कतिखेर समात्ने भनेर पालो कुरिएको छ भन्ने अफवाह फैलिएको छ । म आज जिम्मेवार मन्त्रीको हैसियतले स्पष्ट पार्न चाहन्छु– त्यस्तो कुनै पनि हिटलिस्ट सरकारको खल्तीमा छैन ।

हिजोको जस्तो चन्दा असुल्न वा तर्साउनका लागि राज्यका निकायहरूबाट फोन जाने दिन अब सकिए । इमानदारपूर्वक उद्यम गर्ने, कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै पनि व्यवसायी त्रसित हुनु पर्दैन, तर यहाँ एउटा कुरा प्रस्ट हुनैपर्छ । उद्यमीको आवरण ओढेर गम्भीर आपराधिक कुकृत्यमा संलग्न हुनेहरूलाई भने राज्यले उन्मुक्ति दिन सक्दैन । विगतमा ४६/४७ सालयता इम्प्युनिटीको संस्कृति यति धेरै मौलायो । सेटिङ मिलाएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शासकीय अहंकार स्थापित भयो ।

आज सडकमा नागरिकको जुन भयानक आक्रोश र विस्फोट देखिएको छ, त्यो त्यही दण्डहीनताको उपज हो । त्यसैले हिजो राजनीतिक दबाबमा तामेलीमा राखिएका वा थन्क्याइएका गम्भीर अपराधका फाइलहरू पक्कै खुलेका छन् । तर शुद्ध व्यापार गर्नेहरू यसबाट अनावश्यक तरङ्गित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

• पूर्वाधारमा निजी पुँजीको अपरिहार्यता

हामी अर्थतन्त्रको एउटा अत्यन्तै संवेदनशील र डरलाग्दो मोडमा छौँ । एकातिर हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् भने अर्कोतिर हाम्रो समाज तीव्र गतिमा बुढो हुँदैछ ।

प्रतिव्यक्ति आय बल्ल १५०० डलरको हाराहारीमा पुगेको छ, तर हामी धनी नबन्दै बुढो हुने खतरामा छौँ । अबको केही वर्षमै हाम्रो जनसाङ्ख्यिक लाभको झ्याल बन्द हुँदैछ । त्यतिमात्र होइन,  विगत ५०–६० वर्षदेखि हामीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता संस्थाहरूबाट १ देखि डेढ प्रतिशतको सस्तो ब्याजदरमा ३०–४० वर्षको भाका राखेर ऋण लियौँ ।

अहिले बनेको र निर्माणकै चरणमा रहेका पुल, सडक तथा जलविद्युत् आयोजना बनायौँ, तर अब हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बढेको कारण त्यो सस्तो ऋण पाउने बाटो बन्द हुँदैछ । अब हामीले छोटो अवधिको र महँगो ब्याजदरको व्यावसायिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको ढुकुटीले मात्र देश बन्दैन ।

हाम्रो अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, पेन्सन, ऋणको साँवा–ब्याज) यति धेरै बढेको छ । आगामी वर्ष २० खर्बको बजेट ल्याउँदा पनि १४ खर्ब त्यता नै सकिन्छ । पुँजीगत खर्च २ खर्ब रुपैयाँ गर्न सकिएको छैन । अनि कसरी बन्छन् ठुला सडक, सुरुङमार्ग र विमानस्थलहरू ? यसको एउटैमात्र समाधान भनेको पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु हो ।

राजनीतिमा ३६ वर्षे पुस्ताको जुन उदय भएको छ, यसले राज्य सञ्चालनको पुरानो अपरेटिङ सिस्टमलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरिसकेको छ । पुराना नीति निर्माताहरू निजी क्षेत्रसँग डराउँथे, व्यवसायीलाई चोर वा तस्करको चस्माले हेर्थे, तर हामी स्पष्ट भिजन, सफा नियत र उच्च मनोबलका साथ आएका छौँ ।

छिमेकी देश भारतमा सडक परिवहन मन्त्री नितिन गडकरीले विगत १०–१२ वर्षमा जसरी हाइब्रिड एन्युटी मोडल र अन्य निजी साझेदारीका मोडलहरू प्रयोग गरेर सडक सञ्जालको कायापलट गरे, हामीले पनि त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

हामीले क्राउड इनको नीति लिनु जरुरी छ । अर्थात्, सरकारले १ रुपैयाँ लगानी गर्दा त्यसले निजी क्षेत्रको ७ रुपैयाँ लगानी आकर्षित गर्न सकोस् ।

सिमेन्ट उद्योगमा हामीले जलविद्युत् र पहुँचमार्ग पु¥याइदिँदा आज नेपाल सिमेन्ट निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो क्राउड इन कै एउटा सफल उदाहरण हो ।

अब हामी सुरुङमार्ग, एक्सप्रेस–वे र ठुला परियोजनाहरूमा निजी पुँजी भित्र्याउन कानुनी र व्यावहारिक बाधाहरू फुकाउनेछौँ ।

• आगामी बजेट र बजार अर्थतन्त्र

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको सँघारमा छौँ । समय छोटो भएकाले यसपटक बजेटमा ठुलै सर्जरी गर्न सम्भव देखिएन, तर अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य समस्या समग्र मागमा आएको सङ्कुचनलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित हुनेछ ।

हामी सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको मोडलमा विश्वास गर्छौं । यो भनेको नर्डिक देशहरूको जस्तै मोडल हो, जहाँ पुँजी निर्माण, नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धि निजी क्षेत्रको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ, तर शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा राज्यले न्यायोचित पुनर्वितरणको ग्यारेन्टी गर्छ ।

गरिब देश भए पनि नागरिकमाथि लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी कर प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक र बोझरहित बनाउनेछौँ ।

डिजिटलाइजेसन, खनिज उत्खनन, सूचना प्रविधि, पर्यटन र नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा नीतिगत ढोकाहरू पूर्ण रूपमा खोलिनेछन् । वान स्टप सोलुसनको कुरा धेरै भयो । अब त्यसलाई व्यवहारमै उतार्नेछौँ ।

राजनीतिमा ३६ वर्षे पुस्ताको जुन उदय भएको छ, यसले राज्य सञ्चालनको पुरानो अपरेटिङ सिस्टमलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरिसकेको छ । पुराना नीति निर्माताहरू निजी क्षेत्रसँग डराउँथे, व्यवसायीलाई चोर वा तस्करको चस्माले हेर्थे, तर हामी स्पष्ट भिजन, सफा नियत र उच्च मनोबलका साथ आएका छौँ ।

निजी क्षेत्रले पनि अब आफूलाई यही नयाँ गतिको लयमा ढाल्नुपर्छ । यो देशलाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ । यसमा अनावश्यक संशय र त्रास नपाल्नुस् । राज्य तपाईंहरूको अभिभावक र सहजकर्ता बन्न तयार छ ।

(अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभामा राखेको धारणामा आधारित ।)