भारतको विदेश मन्त्रालयले चीनसँगको समन्वयमा सन् २०२६ देखि कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि दार्चुलाको लिपुलेक भन्ज्याङको प्रयोग गर्ने जनाएसँगै पुनः लिपुलेकको मामिला विवादमा तानिएको छ । नेपाल सरकारले यसबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइ सकेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जनाएका छन् । 

नेपाल–भारतबिच पछिल्लो समय पुनः बल्झिएको लिपुलेक मामिलाको विषयलाई दुई देशले कसरी समाधान गर्न सक्छन् भन्नेबारेमा भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेन्ट जर्नेल शौकिन चौहानसँग रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी । 

• नेपाल–भारतका बिचमा लिपुलेकका विषयमा, जुन असहमति देखिएको छ, दुई देशले यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नु पर्छ ?

सबैभन्दा मूल कुरा के हो भने यो समस्यालाई दुई देश समाधान गर्न चाहन्छन् वा चाहँदैनन् ? मलाई के लाग्छ भने दुई देश यस विषयमा गम्भीर कुराकानी गर्नै चाहँदैनन् । दुवै देश यस विषयमा पछि कुरा गरौँला भन्छन् । म आफ्नो सेवामा कार्यरत रहँदा विभिन्न राजदूतावासमा पनि बसेँ, कोही यस विषयमा कुरै गर्न चाहँदैनन् । उनीहरू पछि कुरा गरौँला मात्र भन्छन् ।

यस विषयको समाधानका लागि दुई देश कुराकानी गर्न बस्दा यो समस्या समाधान नहुने भन्ने कुरै छैन । खासमा कुनै समय लिपुलेक ‘ट्राई–जङ्कसन’ थियो । शताब्दीऔँ अघिदेखि लिपुलेकबाटै भारतले तिब्बतसँग व्यापार गर्थ्यो । यो त इतिहासमा पनि लेखिएको छ कि लिपुलेकबाटै भारतले तिब्बतसँग व्यापार गर्छ । तर, अहिले यसलाई किन समस्याका रूपमा बल्झाइएको छ भन्ने मैले बुझेकै छैन ।

मेरो विचारमा हामीसँग कुरा गर्नका लागि सयौँ विषयहरू छन् । वास्तवमा एक–अर्काका लागि समस्या सिर्जना गर्नुपर्ने कुनै वास्तविक कारण छैन । 

त्यसैले मेरो विचारमा यो राजनीतिक कुरा हो । 

दोस्रो कुरा, नेपाल–भारत दुवै देशहरू एक–अर्कासँग निकै निकट छन् । होइन त ? त्यसैले भारतको सुरक्षा चासो के हो भनेर पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । मेरो विचारमा हामीसँग कुरा गर्नका लागि सयौँ विषयहरू छन् । वास्तवमा एक–अर्काका लागि समस्या सिर्जना गर्नुपर्ने कुनै वास्तविक कारण छैन । 

हामी (भारत) भन्छौँ कि काली नदीको मुहान र बहावको मार्ग ‘चेन्ज अफ कोर्स’ यहाँबाट छ, नेपाल भन्छ काली नदीको मुहान र बहाव त्यहाँबाट छ । ४०० वर्ष पहिलेको काली नदीको कुरालाई लिएर हामी २१औँ शताब्दीमा विवाद गर्दैछौँ, मैले त यसको कारण नै बुझेको छैन ।

• सन् १९६२ मा भारत–चीनबिच युद्ध हुँदा भारतीय सेना नेपालको कालापानी र लिपुलेकमा आएर बसेका हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ र कालापानीको नेपाली जमिन भारतले अझै छोडेको छैन । भारत जस्तो ठुलो लोकतन्त्र भएको देशले सानो सार्वभौम मुलुकसँगको विवादलाई सल्ट्याउनका लागि आफैले पहल लिनु पर्ने होइन र ?

तपाईंले भनेको कुरा मैले बुझेँ । तर मूल कुरा के हो भने काली नदीको जुन बहाव थियो, त्यो हिमाली नदी हो, यसको मार्ग परिवर्तन भइरहन्छ । तल–माथि गइरहन्छ । अब यो ‘हाइड्रोग्राफिक’ नतिजाहरू लिएर दुवै देश बसेर छलफल गर्नुपर्छ । कसैले इतिहासको कुरा गर्छ, कसैले इतिहासमा यो यहाँबाट गयो भन्छ । यस्तो भयो भन्छ । भारत एउटा कुरा भन्छ, नेपाल अर्कै कुरा भन्छ ।

सबैभन्दा पहिले हामीले एक–आपसमा कुराकानी गर्नुपर्छ । हामीसँग बसेर छलफल गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन ।

अर्को कुरा, लिपुलेकबाट भारतले तिब्बतसँग व्यापार त गरिरहेको छ नि । त्यसैले इतिहास, भूगोल र हाइड्रोग्राफी सबैले भन्छन् कि सबै सिमानाहरू लिपुलेकमा मिलेका थिए । अब हामीले विश्वास गर्ने वा नगर्ने बेग्लै कुरा हो । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो मुद्दालाई हामी जस्ता दुई देशहरू बसेर सल्टाउनुपर्छ । तर डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट गरिने छलफललाई सार्वजनिक विवाद वा छलफलमा ल्याउनु हुनुहुँदैन ।

किनभने सार्वजनिक बहसमा आउने बित्तिकै कुनै पनि दुई देशका मुद्दामा दुवै पक्ष कठोर बन्ने दबाबमा पुग्छन् । नेपाल र भारत सबै भन्दा नजिकका सार्वभौम दुई भाइ हुन् । त्यसैले यसलाई समाधान गर्न चाहँदा म चाहिँ कुनै समस्या देख्दिन । स्पष्ट भन्नुपर्दा यो राजनीतिक कुरा मात्र हो ।

• तपाईंको दृष्टिकोणमा यो मुद्दाको समाधानका लागि दुई देशका पदासीनहरूले के गर्नुपर्ने देख्नु हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले हामीले एक–आपसमा कुराकानी गर्नुपर्छ । हामीसँग बसेर छलफल गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन ।

• संवादको प्रक्रिया चाहिँ किन रोकियो त ?

मलाई थाहा छैन । दुई देशबिच कुराकानी गर्नका लागि के कुराले छेकेको छ भन्ने मैले पनि बुझेको छैन । भारतकै कुरा गर्ने हो भने भारतले नेपालसँग हामी ठुलो देश हौँ भनेर कहिल्यै भनेको छैन । हामी सधैँ नेपाललाई सार्वभौम मुलुक ठान्छौँ । मैले जान्दासम्म नेपाललाई हेप्ने कुरा त भएकै छैन । कम्तीमा मेरो स्मरणमा छैन ।

अन्तिममा मेरो जोड केमा छ भने हामी दुई दाजुभाइ र सार्वभौम राष्ट्र हौँ । हामीले एक–अर्काको सुरक्षा चासो र हाम्रा चाहनाहरू बुझ्नुपर्छ ।

त्यसैले समस्याको समाधान गर्न चाहने हो भने मैले अप्ठेराहरूलाई छिचोल्नै नसकिने देख्दिनँ । मलाई के लाग्छ भने, यस विषयलाई सल्टाउनका लागि दुई देशबिच उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु उचित हुन्छ । त्यस आयोगले इतिहास, हाइड्रोग्राफी, भूगोल सबै कुराको अध्ययन गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय गरोस । मलाई थाहा भएसम्म र मैले पढेका पुस्तकहरूको सन्दर्भका आधारमा कुरा गर्ने हो भने भारतले तिब्बतसँग व्यापार गर्दा लिपुलेक ट्राई–जङ्कसन थियो । 

• माथि तपाईंले यो राजनीतिक मामिला हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो के मोदी सरकारले नै यस विषयलाई समाधान गर्न रुचि नदेखाएको भन्न खोज्नु भएको हो ?

खासमा भन्ने हो भने यो कुनै एउटा सरकारको कुरा भन्दा पनि सबै सरकारहरूको कुरा हो । चाहे मोदी हुन्, ओली हुन् वा बालेन नै किन नहुन् । यहाँ जोड दिनु पर्ने कुरा के हो भने समस्याको समाधान खोज्न चाहनु हुन्छ भने सबै सँगै बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ । जब तपाईँ ‘म यो विषय सल्टाउँछु’ भनेर कुराकानी गर्न बस्नुहुन्छ, धेरै कुरा सजिलो भइजान्छ । तर जब तपाईँ ‘म समस्या खडा गर्छु’ भन्नु हुन्छ तब विषय झन् भन्दा झन् जटिल भइजान्छ । 

• अन्त्यमा केही कुरा जोड दिएर भन्न चाहनुहुन्छ ?

अन्तिममा मेरो जोड केमा छ भने हामी दुई दाजुभाइ र सार्वभौम राष्ट्र हौँ । हामीले एक–अर्काको सुरक्षा चासो र हाम्रा चाहनाहरू बुझ्नुपर्छ । हामी दुबैमा यसलाई समाधान गर्ने इच्छा हुनुपर्छ । यसलाई राजनीतिक लाभको विषय बनाउनु हुँदैन ।