काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा भइरहेको बलजफती हटाएकोमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । 

न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाममा बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको दस्तावेज र आवासको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५ बमोजिमको अनिवार्य प्रक्रिया पुरा गरिएको छ कि छैन भनी सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्चले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको सामूहिक बस्ती खाली गराउने र घर टहरा भत्काउने कार्य कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो भनी प्रश्न गरेको छ ।

साथै सर्वोच्चले हटाइएका परिवारहरूको पुनर्वास, खानपिन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचार र बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि के कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ भनी लिखित जवाफ मागेको छ । बस्तीबाट हटाइएका नागरिकहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्था र बस्ती भित्रका भत्काइएका विद्यालय, मठ–मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदको विवरण र तिनको व्यवस्थापनका लागि भइरहेको काम बारे सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

गत वैशाख १६ गते सूचना जारी गरी १७ गतेभित्र सामान सार्न र १८ गतेदेखि बस्ती खाली गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय र भइरहेको बलजफती कार्य विरुद्ध परेको थियो । बस्ती खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा अदालतले दुवै पक्षको भनाइ सुन्नु आवश्यक रहेको भन्दै आगामी वैशाख २३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।