काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण आम नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । 

इन्धनको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर ढुवानी र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा परेको भन्दै सांसदहरूले विकल्प खोजेर भए पनि मूल्य समायोजन गर्न माग गरे ।

बैठकमा बोल्दै सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण न्यून आय भएका नागरिक समस्यामा परेको बताए । उनले सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका नाममा जनताबाट उठाएको अर्बौँ रुपैयाँ कोषमा थन्किएर बसेको उल्लेख गर्दै सोही रकम प्रयोग गरेर भए पनि अहिलेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘बुढीगण्डकी आयोजना कहिले बन्ने हो निश्चित छैन, तर त्यहाँ जनताबाट पैसा उठाइएको छ,’ सांसद कार्कीले भने, ‘त्यही कोषबाट अलिकति रकम लिएर भए पनि अहिले मूल्य समायोजन गरी निम्न आय भएका नागरिकलाई राहत दिनुपर्छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा बजारका हरेक सामान महँगो भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणलाई परेको छ ।’ उनले राज्यले केवल राजस्व उठाउने माध्यम मात्र इन्धनलाई बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।

यसैगरी सांसद प्रकाश पाठकले छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालमा मात्रै किन यति धेरै भार पर्छ भन्दै सरकारसँग जवाफ मागे ।

इन्धनको मूल्य घटाउन बुढीगण्डकीको पैसा चलाउनुपर्छ: सांसद कार्की

भुटानमा १०२ रुपैयाँमा पेट्रोल, नेपालमा किन २१९ ?

वीरगञ्ज चिनी कारखाना ठुलो चलखेलमा बन्द भएको छ : सभापति अन्सारी

सांसद पाठकले भने, ‘आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य २१९ रुपैयाँ पुग्दा भारतमा १५० रुपैयाँ ९६ पैसा, बंगलादेशमा १२८ रुपैयाँ र भूपरिवेष्टित मुलुक भुटानमा १०२ रुपैयाँ मात्र छ । भुटान र नेपालबिच मात्रै पेट्रोलमा ११७ रुपैयाँको ठुलो अन्तर छ । आखिर यो अन्तर किन र कसरी भइरहेको छ ?’

यति धेरै मूल्य हुँदा पनि नेपाल आयल निगम कहिल्यै नाफामा नदेखिनु र मूल्य वृद्धिको मार सधैँ नागरिकले खेप्नुपर्नु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो ।

खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को सुरक्षा र गुणस्तरबारे पनि सांसद पाठकले प्रश्न उठाए । उनले ग्यास सिलिन्डरहरू असुरक्षित रहेको दाबी गर्दै भने, ‘विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययनले ग्यास सिलिन्डरहरू अत्यन्तै असुरक्षित देखाएका छन् । हामीले घर–घरमा ग्यास होइन, बम पठाइरहेका छौँ कि भन्ने डरलाग्दो स्थिति छ ।’

यसका साथै उनले ग्यास सिलिन्डरभित्र हुने लेदोका कारण उपभोक्ताहरू आर्थिक रूपमा ठगिएको विषय पनि उठाए । सिलिन्डरमा १ देखि २ लिटरसम्म लेदो पदार्थ रहने र सर्वसाधारणले त्यसको पनि ग्यासकै बराबर मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । 

उत्पादन कम्पनीको लापरबाहीका कारण हुने त्यो लेदोको पैसा सामान्य परिवारले किन तिर्ने भन्दै उनले यसको अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयबाट तत्काल कदम चाल्न माग गरे । यस्तै, सांसद सोम शर्माले पनि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको अत्यधिक कर घटाएर नागरिकको क्रयशक्ति जोगाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

सचिव कृष्णबहादुर राउतको जवाफ

सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र गुनासोहरूको जवाफ दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र विगतको ऋणको ठुलो हात रहेको स्पष्ट पारे ।

सचिव राउतले भने, ‘हामीले पेट्रोलियम पदार्थमा ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ लागू गरेका थियौँ । तर रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अकासिँदा आयल निगमले प्रति लिटर पेट्रोलमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी घाटा खाएर पनि बेच्नुपर्यो । 

त्यसबेलाको ठुलो घाटाले गर्दा निगम अझै पनि भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई १५ अर्ब जति भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।’

ग्यासको मूल्यका विषयमा जानकारी दिँदै उनले अहिले पनि प्रति सिलिन्डर करिब १०० रुपैयाँ जति घाटा राज्यले व्यहोरिरहेको बताए । मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम पनि सकिएको अवस्थामा मूल्य समायोजन गर्न कठिन भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा र लेदोका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सचिव राउतले यसको गुणस्तर नियन्त्रण र अनुगमनका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागमार्फत कडा कदम चालिने प्रतिबद्धता जनाए ।

 उनले बुढीगण्डकीको कोष प्रयोग गर्ने जस्ता नीतिगत विषयहरूमा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने समेत बताए ।