काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय मातहतका २९ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। सरकारले हालै जारी गरेको ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश’ले सो मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान तथा नियामक निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका हुन् । 

यस अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समिति र नेतृत्वका सबै पदमुक्त भएका छन् । कोषका अध्यक्ष एवं बहालवाला राजश्व सचिव भूपाल बराल, सञ्चालक सदस्यहरू डा. धनीराम शर्मा, ईश्वर कार्की, विनोद थापा, प्रा.डा. तारा प्रसाद भुसाल र देवेन्द्र रमण खनाल पदमुक्त भएका छन्। 

यस्तै, कोषको प्रशासक पदमा कार्यरत जितेन्द्र धिताललाई पनि सरकारको यो अध्यादेशसँगै पदमुक्त भएका छन्। नागरिक लगानी कोषमा कार्यरत नेतृत्व पनि यस अध्यादेशबाट प्रभावित भएको छ। कोषका अध्यक्ष तुलसी प्रसाद घिमिरे, विज्ञ सञ्चालक हेमन्त राज रमाली र कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की एकैसाथ पदमुक्त भएका छन्। 

यसैगरी, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्थाको परिषद् तथा यसअन्तर्गतका विभिन्न बोर्डहरू पनि रिक्त भएको छ। संस्थाको परिषद् सदस्यहरू कुमार राई, सहसचिव थान प्रसाद पज्ञानी र सहसचिव श्याम प्रसाद भण्डारी पदमुक्त भएका छन्। 

यस्तै, लेखामान बोर्डका अध्यक्ष सुनिल कुमार ढुङ्गेलसहित सदस्यहरू मनमोहनराज काफ्ले, जितेन्द्र कुमार मिश्र, दुर्गा प्रसाद ज्ञवाली, मनिषराज उप्रेती, विदुर लुइँटेल र पोषराज नेपाल पदबाट बाहिरिएका छन् । 

लेखापरीक्षणमान बोर्डका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्याय निरौला तथा सदस्यहरू रविन्द्र राजभण्डारी, क्षेत्र गोपाल प्रधान, शेषमणी दाहाल र गणेशराज राई पनि अध्यादेशपछि पदमुक्त भएका छन् ।

पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका नियामक निकायहरूमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका सदस्य पीताम्बर भण्डारी र नेपाल बीमा प्राधिकरणका जीवन बीमातर्फका सदस्य डा. गणेश प्रसाद पाण्डे पदमुक्त भएका छन्। 

यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र सदस्य प्रकाश जंग थापाको कार्यकाल पनि यो अध्यादेशसँगै समाप्त भएको छ।