काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गरेसँगै सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका युनियनका कार्यालयहरू बन्द गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूलाई परिपत्र गर्दै युनियनका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गरी सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो ।

‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ ले निजामती सेवा ऐनमा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि सरकारले यो कठोर कदम चालेको हो । 

मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अब कर्मचारी युनियनहरूले प्रयोग गर्दै आएका कार्यकक्ष, भवन, सवारी साधन र अन्य सरकारी सुविधाहरू सम्बन्धित कार्यालयले फिर्ता लिनुपर्नेछ ।

यसका साथै ट्रेड युनियनका विभिन्न समितिमा आबद्ध रहेका कारण कामबाट अलग रहेका कर्मचारीहरूलाई तत्काल उनीहरूको दरबन्दी अनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउन समेत मन्त्रालयले भनेको छ ।