काठमाडौँ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढ बनाउन सबै जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र गठन गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । वैशाख १४ मा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले संयन्त्रको अवधारण स्वीकृत गरेका हुन् ।

औद्योगिक र व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान गर्न घटना भएमा तत्काल प्रतिकार्य गर्ने गरी गठन भएको संयन्त्रमा जिल्लास्थित सैनिक प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीको स्थानीय प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रका अध्यक्ष तथा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय सूचीको आधारमा औद्योगिक सुदृढीकरण प्रतिकार्य संयन्त्र गठन गरिएको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकृतले बताए । संयन्त्रलाई जिल्लास्थित उद्योग र कलकारखानाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन चौबिसै घण्टा निगरानी गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जिल्लास्थित आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रमा रहेको हटलाइनलाई औद्योगिक सुरक्षा हटलाइनको रूपमा २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

आपूर्ति सहज बनाउन राजमार्ग र रणनीतिक मार्गहरूमा निरन्तर सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्ने रणनीति बनाइएको छ । आन्दोलनको क्रममा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट लुटिएका मालसामान फिर्ता गर्न विशेष खोज अभियान सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयले देशभर सर्कुलर गरेको छ ।

उद्योग तथा व्यवसायको सुरक्षाका लागि नजिकको सुरक्षा इकाइमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने छ ।