काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने स्पष्ट पार्दै यस विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुर्‍याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले नेपालको सहमतिबिना भारतले लिपुलेकको बाटो भएर मानसरोवर जाने व्यवस्था गर्नु गलत भएको र यसमा चीनको भूमिका समेत अमैत्रीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

अध्यक्ष केसीले भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने गरी गरेको सम्झौता अनधिकृत भएको बताएका छन्। सन् १९६० को नेपाल–चीन सीमा सम्झौताले ती भूभाग नेपालकै हुन् भन्ने स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई भारतको नक्सामा देखाउनु अमैत्रीपूर्ण नीति भएको उनको ठहर छ । 

सरकारले दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट पठाउनु सकारात्मक भए पनि केवल नोट पठाएर मात्र समस्याको समाधान नहुने भन्दै उनले चीनको यस्तो नीतिको जोडदार विरोध गर्नुपर्ने बताए ।

यसैबिच केसीले वर्तमान सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेका छन्। ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन सदस्यले मात्रै गरेको निर्णयलाई बहुमत मानिने व्यवस्था अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भएको उनको दाबी छ।

‘यस प्रकारको अध्यादेश जारी गरेर बालेन सरकारले सुरुमै आफ्नो फासिस्ट चरित्र प्रदर्शन गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अधिकारले देशलाई फासिस्ट दिशामा लैजाने निश्चित छ ।’

अध्यक्ष केसीले सरकारले पछिल्लो समय विद्यार्थी, ट्रेड युनियन, प्रेस र सुकुम्वासीहरूमाथि दमनचक्र चलाएको आरोप समेत लगाएका छन्। सरकारका गलत नीतिका विरुद्ध जनतामा बढ्दै गएको असन्तोष र विभिन्न स्थानमा भइरहेका सङ्घर्षहरूलाई आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

राज्यका तर्फबाट हुने दमनले जनविरोधलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने चेतावनी दिँदै केसीले सरकारलाई आफ्ना स्वेच्छाचारी कदमहरू सच्याउन आग्रह गरेका छन्।