काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति छिमेकी प्राथमिकताभन्दा पनि तेस्रो मुलुक रिझाउने किसिमको बन्दै गएकाले लिपुलेक जस्ता समस्या बल्झिएको दाबी गरेका छन्। 

सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार पश्चिमतिर बढी ढल्किँदा छिमेकी देशहरू चिढिएको र त्यसको असर राष्ट्रिय सीमाका मुद्दामा परेको जिकिर गरेका हुन्।

गुरुङले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) र विभिन्न सैन्य गठबन्धन जस्ता विषयले भारत र चीन दुवैलाई सशंकित बनाएको उल्लेख गरे। ‘सत्ता र कुर्सीका लागि सात समुद्र पारका शक्तिहरूसँग सैन्य गठबन्धन गर्दा लिपुलेक-कालापानी मात्र होइन, देशको अस्तित्व नै धरापमा पर्छ,’ उनले भने। 

भारतले लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो दाबी गरे पनि त्यसको ऐतिहासिक प्रमाण नपुग्ने र सो भूमि नेपालकै हो भन्ने तथ्य चीनलाई समेत थाहा भएको उनको भनाइ छ। अहिले भारत आफैँ संकटमा रहेको र चीन पनि छिमेकीसँग लड्न नचाहने अवस्था भएकाले कूटनीतिक वार्तामार्फत यो समस्या समाधान गर्ने सुनौलो अवसर भएको उनले बताए।

अर्को प्रसङ्गमा गुरुङले काठमाडौँका सुकुमबासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएको घटनालाई अमानवीय र गैरकानुनी संज्ञा दिए। कानुन र संविधानको दुहाइ दिने सरकारले सुकुमबासीहरूमाथि गरेको व्यवहारले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको उनको तर्क छ। 

यस्तै, संसद्मा दुई तिहाइको समर्थन हुँदाहुँदै झण्डै ४० वटा ऐनहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिनुले संसद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको उनले बताए।

सोही कार्यक्रममा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का युवा नेता मनऋषि धितालले पनि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण सबै छिमेकीहरू चिढिएको समयमा नेपालीहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भारतीय सेनालाई नेपाली भूमिबाट हटाउन र लिपुलेक समस्या समाधानका लागि दबाबका साथै क्षतिपूर्ति समेत माग गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

धितालले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा निष्क्रिय र सुकुम्बासीहरूका लागि अत्याचारी बनेको आरोप समेत लगाए।