सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: निजी र प्रवासीप्रति उदार, कर्मचारीप्रति निर्मम !

नीति तथा कार्यक्रम

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: निजी र प्रवासीप्रति उदार, कर्मचारीप्रति निर्मम !

शंकर अर्याल

सोमबार, २८ वैशाख २०८३, २२ : ४५

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: निजी र प्रवासीप्रति उदार, कर्मचारीप्रति निर्मम !

शंकर अर्याल

सोमबार, २८ वैशाख २०८३

सारांश

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ४४ पृष्ठ र १०० बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, जुन निजी क्षेत्र र प्रवासीहरूप्रति उदार तर कर्मचारीहरूप्रति पूर्वाग्रही देखिन्छ।
नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, करको संरचना हेरफेर गर्ने, आईटी क्षेत्रलाई बढावा दिने, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने जस्ता विषय समावेश गरेको छ।
यस कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीहरूलाई सेवा प्रवाह, सहजीकरण, राहत, विप्रेषण लगानी मिलान कोष, डायस्पोराको पुँजी परिचालन, नागरिकता र लोकतान्त्रिक अधिकारका साथै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्र सुधारका विषयहरूलाई सकारात्मक रूपमा समेटिएको छ।

काठमाडौँ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैगर्दा संसद्मा तीन वटा रोचक दृश्य देखिए । पहिलो राष्ट्रपतिको सम्बोधनको बीचमा कतै टेबल ठटाइएन । दोस्रो, सम्बोधनकै बीचमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) उठेर हिँडे, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले निदाए ।

नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने निकाय हो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय । त्यसको नेतृत्त्वकर्ता हुन् प्रधानमन्त्री शाह । यही नीति तथा कार्यक्रमलाई टेकेर बजेट निर्माण गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति हुन् अर्थमन्त्री वाग्ले । अनि यही नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर जनतामाझ जानुपर्ने प्रतिनिधि हुन् सांसदहरू । यही विषयलाई टिप्पणी गर्दै अर्थविद् दिलनाथ दंगाल व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै मन नपरेको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले के टिप्पणी गर्नु ?’

सरकारले ४४ पेज र १०० बुँदामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शुन्यप्राय नारा रहेको उक्त दस्तावेजमा सीमित धेरै नीति र थोरै कार्यक्रम रहेको देखिन्छ । समग्रमा यो कार्यक्रम व्यवसायी र प्रवासीहरूप्रति अनुग्रही र कर्मचारी र पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति पूर्वाग्रही रहेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई ‘फेभर’

प्रारम्भिक दृष्टिमा हेर्दा यो नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएरै अघि बढ्न खोजेको देखिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण यसमा टेकेर आउने बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबाट मात्र प्रष्ट हुने भए पनि प्रारम्भिक रूपमा यो निजी क्षेत्रमैत्री नै रहेको उनको भनाइ छ ।

यसरी सरकारको कार्यक्रमप्रति सकारात्मक हुनुमा पाण्डे ४र५ वटा कारण अ‍ौंल्याउँछन् । आगामी वर्ष सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने नीति लिएको छ । यो भनेको सुशासन, संस्थागत सुधार, नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मक बजार जस्ता अवधारणाहरू पर्दछन् । यो निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विषय पनि हो ।

दोस्रो विषय करको संरचना हेरफेर गर्ने छ । खासगरी मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी कर सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याउने सरकारको कार्यक्रम छ । मध्यम वर्गलाई सहुलियत हुने कार्यक्रमले बजारको माग संरचनामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । करको भार कम गर्ने र दायरामा विस्तार गर्ने नीतिलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।

यीबाहेक आईटी क्षेत्रलाई बढावा दिने, करसम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्ने, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने विषयलाई समेत सकारात्मक रूपै लिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सुझावको रूपमा जे विषय सिफारिस गरेका थियौै, धेरै कुरा आएका छन्, प्रारम्भिक दृष्टिकोणमा यी विषय सकारात्मक नै छन् ।’

प्रवासीहरूप्रति अनुग्रहित

नीति तथा कार्यक्रमले नेपाल बाहिर रहेका नेपालीप्रति भने निकै सकारात्मक देखिएको छ । उनीहरूलाई गर्ने सेवाप्रवाह, सहजीकरणदेखि राहतसम्मका कार्यमा धेरै कार्यक्रम समावेश गरिएको देखिन्छ ।

विप्रेषण लगानी मिलान कोषमार्फत रेमिट्यान्सको उपयोग, डायस्पोराको पुँजी परिचालन, पुँजी बजारमा पहुँच, लगानीको सुरक्षा मात्रै नभएर नागरिकता र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्बन्धमा समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

त्यस्तै डायस्पोरालाई नै लक्षित गर्दै ज्ञान बैंक, सीप पासपोर्टको अवधारणादेखि फर्किएकालाई कृषि उद्यममा जोड्ने कार्यक्रम समेत ल्याइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्र सुधार गर्न नयाँ गन्तव्यको खोजी, सेवाका लागि छुट्टै लेन, रेस्पोन्स र उद्धार युनिटदेखि कल्याणकारी कोष र सहायता उपलब्ध गराउनेसम्मका विषय समेत समावेश छन् ।

यी विषयलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने अर्थविद् दंगाल बताउँछन् । योबाहेक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि सरकारले गरेको प्रयासलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रही

निजी क्षेत्र र डायस्पोराप्रति अनुग्रही देखिएको सरकार नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीप्रति भने अत्यन्तै पूर्वाग्रही देखिएको छ । कर्मचारीको नियतमाथि नै आशङ्का गर्दै नियन्त्रणका लागि कयौँ कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीहरू राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कार्यलाई फौजदारी कसुरजस्तो व्यवहार गरिएको छ । यस्तो भेटिए उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जबकि यस्तो कारबाही फौजदारी कसुरमा सजाय पाएकाहरूलाई मात्रै हुन्छ ।

त्यस्तै, कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्दै अवकाश भएको कुनै निश्चित समयसम्म अर्को पदमा रहेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

कर्मचारीहरूको योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था गर्न निजामती सेवा बोर्ड गठन गरिनेछ। साथै, कर्मचारीहरूको नैतिकता र आचरण जाँच्न नैतिक परीक्षण संयन्त्र बनाइने व्यवस्था गर्दै कर्मचारीमाथि दबाब बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत बनाउन सूचकमा आधारित प्रणाली लागू गरिनेछ। यसका साथै, विभागीय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखहरूको त्रैमासिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै तोकिएको समय सीमाभित्र सेवा नदिई नियम उल्लङ्घन गर्ने अधिकारी स्वतः कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यी व्यवस्थाले सरकारलाई ब्याकफायर हुनसक्ने अर्थविद् दंगाल बताउँछन् । देशमा काम गर्ने भनेको कर्मचारीले हो, कर्मचारीलाई नै विश्वासमा नराख्ने हो भने काम गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय सरकारले निजामती कर्मचारीदेखि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी तथा अदालतसम्ममा हस्तक्षेपकारी कामहरू गर्दै आएको छ ।