काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सोमबार राति प्रधानमन्त्रीको बचाउमा लेखेको फेसबुक स्ट्याटस एकाएक गायब भएको छ ।
उनले स्ट्याटस डिलेट गरेका हुन् या कुनै समस्या आएको हो भन्नेबारे खुल्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शाह आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला बैठक हलबाट बाहिरिएका थिए । उक्त घटनापछि बालेन आलोचित भएका छन् । सोही आलोचनालाई पर्गेल्ने उद्देश्यका साथ शाहले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको दाबीसहित बचाउमा स्ट्याटस लेखेपनि केही मिनेटमै उनको फेसबुकबाट गायक भएको हो ।
काठमाडौँ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैगर्दा संसद्मा तीन वटा रोचक दृश्य देखिए । पहिलो राष्ट्रपतिको सम्बोधनको बीचमा कतै टेबल ठटाइएन । दोस्रो, सम्बोधनकै बीचमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) उठेर हिँडे, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले निदाए ।
नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने निकाय हो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय । त्यसको नेतृत्त्वकर्ता हुन् प्रधानमन्त्री शाह । यही नीति तथा कार्यक्रमलाई टेकेर बजेट निर्माण गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति हुन् अर्थमन्त्री वाग्ले । अनि यही नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर जनतामाझ जानुपर्ने प्रतिनिधि हुन् सांसदहरू । यही विषयलाई टिप्पणी गर्दै अर्थविद् दिलनाथ दंगाल व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै मन नपरेको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले के टिप्पणी गर्नु ?’
सरकारले ४४ पेज र १०० बुँदामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शुन्यप्राय नारा रहेको उक्त दस्तावेजमा सीमित धेरै नीति र थोरै कार्यक्रम रहेको देखिन्छ । समग्रमा यो कार्यक्रम व्यवसायी र प्रवासीहरूप्रति अनुग्रही र कर्मचारी र पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति पूर्वाग्रही रहेको देखिन्छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रममा सहभागी रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह भने बिचमै बाहिरिएपछि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको थियो।
यस विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले स्पष्ट पारेका छन् । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार शाहले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा असहजता देखिएकाले केही समय विश्राम लिनुपरेको बताए।
काठमाडौँ । संसद्मा राष्ट्रपतिबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री सदनबाट बाहिरिएपछि राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको कदममाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
शाहीले सोमबार साँझ फेसबुकमा लेखेका छन्, 'संसद्मा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम नसुनी प्रधानमन्त्री बाहिरिनुभयो । तर संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिले पढ्नुभएको दस्तावेज सरकारकै हो, अर्थात् प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा तयार गरिएको नीति तथा कार्यक्रम । आफ्नै सरकारले बनाएको नीति प्रधानमन्त्री आफैंलाई मन परेन कि क्या हो, त्यसैले अब संशोधनसहित नीति तथा कार्यक्रम पुनः लेख्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको यस कार्यप्रति अन्य दलका सांसदहरूले पनि अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनकारी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला’ अन्तर्गत सरकारले उत्पादन लागत घटाउने, लगानीको वातावरण सरल बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’ को नयाँ रणनीतिक जग बसालेको छ ।
सरकारले डेढ दशक पुरानो ‘औद्योगिक नीति २०६७’ लाई समसामयिक परिमार्जन गरी नयाँ ‘राष्ट्रिय औद्योगिक नीति’ तर्जुमा गर्ने भएको छ । यस नीतिमार्फत लघु, साना, मझौला तथा ठुला उद्योगहरूलाई वर्गीकरण गरी फरक–फरक प्रोत्साहनका प्याकेजहरू घोषणा गरिने उल्लेख छ । स्टार्टअप र साना उद्यमहरूलाई वित्त, प्रविधि र बजारमा एकीकृत पहुँच पुर्याउन ’राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा’ स्थापना गरिनेछ । साथै, नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलित बनाउन ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति’ लाई नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयन गरी निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको सूचीलाई परिमार्जन गरिने भएको छ ।
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हिक्मतजंग कार्कीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समग्र रूपमा आशालाग्दो, जनमुखी तथा दूरदर्शी रहेको बताएका छन्।
कार्कीले वर्तमान परिस्थितिमा देशको आर्थिक सुधार, सुशासन, विकास निर्माण तथा जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको अनुभूति भएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना, युवाका लागि अवसर सिर्जना, पूर्वाधार विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गरे।
काठमाडौँ । नेपालको विकास खर्च र पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो अवरोधका रूपमा रहेको ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि क्रान्तिकारी नीतिगत परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार बजेट सिध्याउने विकृति रोक्न ‘शून्य–दिन खरिद नीति’लाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
नेपालमा सामान्यतया बजेट आएपछि आयोजनाको तयारी सुरू गर्ने र हिउँद लागेपछि मात्र ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा कामको थालनी असार लाग्ने परम्परा छ । यसलाई चिर्न सरकारले अब बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साउन १ गतेदेखि नै खरिद प्रक्रिया र निर्माण कार्य सुरू हुने गरी शून्य–दिन खरिद नीति लागु गरिनेछ । यसका लागि वैशाख–जेठमै आयोजनाको पूर्वतयारी सक्ने र साउन लाग्नेबित्तिकै ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु हुनेछ । ठुला खरिदहरूमा ‘खुला सार्वजनिक खरिद नीति’ अवलम्बन गरी असारमा हुने खर्चको चाप र कामको गुणस्तरहीनतालाई अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ । यो नीति सफल भएमा वर्षौँदेखि आयोजना ’ह्याङ्ओभर’ हुने र बजेट फ्रिज हुने समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई विपक्षी दलहरुले कर्मकाण्डीको संज्ञा दिएका छन् भने सत्तारुढ दलका सांसदले धेरै राम्रो कार्यक्रम आएको दाबी गरेका छन् ।
सोमबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेको सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रमप्रति विपक्षी दलका नेताहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको कार्यक्रम निरन्तरमा कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गर्दै कर्मकाण्डमा केही जलप लगाएर नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए ।
काठमाडौँ । जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा साेमबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नागरिक एप मार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा बाढी, पहिरो तथा मौसम सम्बन्धी पूर्व चेतावनी सेवा विस्तार गरिनेछ । विपद् पश्चात्काे क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माणमा बिमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणहरूको प्रयोग बढाउने नीति लिएको छ।
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।
४४ पृष्ठ, १०० बुँदा र पाँच हजार भन्दा धेरै शब्दमा ल्याइएको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै सरकारले लिएका नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । क्षेत्रगत रुपमा केही विषयलाई मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र जवाफ एकैदिनमा सकिने भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममाथि दलीय आधारमा छलफल र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जवाफ दिनका लागि वैशाख ३० गतेको समय छुट्टयाइएको जानकारी दिए।
सभामुख अर्यालले त्यसदिन नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्ने सांसदहरूले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा वैशाख ३० गते प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नुभन्दा एक घण्टा अगाडि सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेस गर्न २०८३ वैशाख २९ गते बिहान १० बजेदेखि दिउसो २ बजेसम्म दिनको समय छुट्टाइएको पनि सभामुख अर्यालले बैठकमा जानकारी गराए।
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ कुरा केही नआएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा सोमबार सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरेका थिए । तर नीति तथा कार्यक्रममा विगतको निरन्तरता बाहेक नयाँ कुरा केही नआएको दुलालले जिकिर गरे । आफैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बोर लागेर प्रधानमन्त्री बिचमैमा उठेर हिँडेको उनले बताए।
‘बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले केही आशा र उत्साहजनक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला भन्ने आशा लिएका थियौँ । तर नयाँ शब्द नआउँदा ऊर्जा हराएको जस्तो लाग्यो’, संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग दुलालले भने, ‘आफूले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बाचन गरेर नसक्दै प्रधानमन्त्रीले सुन्न बोर लागेर होला छोडेर हिँड्नुभयो । यो निरन्तरताको कार्यक्रम हो । यसमा नयाँ र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो कुनै कुरा देखिएको छैन ।’
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा ३ आपत्ति राखेको छ ।
एमाले सांसद गुरु बरालले नियमापत्ति गर्दै ३ आपत्ति जनाएका हुन् ।
सांसद बरालले प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय पोसाक नलगाएको बारे आपत्ति जनाए । ‘राष्ट्रिय पोसाकको परिपालन गर्नुपर्ने हो कि होइन । सभामुखमार्फत रुलिङको माग गर्दछु,’ सांसद बरालले भने ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठक मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए।
बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलप्रति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
काठमाडौँ । सरकारले सुरक्षा नियकाहरुको कानुन परिमार्जन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सुरक्षा निकायहरुको कानुन परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ– ‘बृहत राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि सुरक्षा नीति र कानुनको समसामयिक परिमार्जन गरिने छ ।’
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विद्येयक यसअघि संसद्मा पेस भएको थियो । तर, संसद विघटन भएसँगै सो विधेयक निस्क्रिय भएको थियो । प्रहरीले नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सुझाव संकलन गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको थियो ।
काठमाडौंँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरू परेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा डिजिटल नीतिमा भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ । तर अन्य कार्यक्रमहरू भने चालु र भएकै कार्यक्रमहरु परेका छन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण र खाद्य आत्मनिर्भरताका लागि सरकारले नीतिगत सुधारसँगै ‘प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’ लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षे २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अधिकांश पुरानै योजना ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा पर्यटनमा मान्दै डिजिटल प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।
अध्यागमन बिन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने गरी ‘एक द्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली’ लागू गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षाका लागि खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिनेछ ।
सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्व तयारीका लागि पर्यटक आगमन बढाउने, प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि गर्ने र बसाइ अवधि लम्ब्याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा कार्यरत नेपाली र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई प्राथमिकता दिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा डायस्पोराको पुँजी, सीप र अनुभवलाई मुलुकको विकाससँग जोड्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । सो क्रममा उनले नेपाललाई परम्परागत श्रम(आधारित अर्थतन्त्रबाट डिजिटल र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
विशेषगरी, नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसका लागि सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई कर प्रोत्साहन र वित्तीय सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीको राजनीतिक आबद्धतालाई फौजदारी अपराधसरह मान्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
कर्मचारीको राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको पाइएमा भविष्यमा सरकारी सेवामा समेत अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने नीति लिइएको छ ।
अहिले फौजदारी अपराधमा प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई मात्रै भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ । सरकारले आगामी दशक (वि.सं. २०८३–८४ देखि २०९३–९४) लाई 'रोजगार प्रवर्द्धन दशक' का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा परिणत गर्न यस्तो घोषणा गरिएको बताएका हुन् । स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा शक्तिलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ।
राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण लगानी मिलान कोष’ स्थापना गरिनेछ। यस कोषमार्फत प्रवासी नेपालीहरूको कमाइलाई देशको आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।
काठमाडौँ । सरकारले सीमा नाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली ल्याउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सीमा नाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली सहित एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको घोषणा गरेका हुन् ।
सीमा नाकामा स्वचालित निगरानी पूर्वाधार पनि सरकारले घोषणा गरेको हो । नाकामा ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि रोक लगाउने सरकारले घोषणा गरेको हो ।
काठमाडौँ । सडक रेल हवाई, जल यातायातलाई समेट्न एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार गरिने भएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताए ।
उनले भने-‘सडक रेल हवाई,जल यातायातलाई समेट्न एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।’