काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नेपाल सडक सुरक्षाको अवस्थामा विकासोन्मुख देशहरूभन्दा पनि पछाडि रहेको स्वीकार गरेका छन्। 

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी अभाव हुनु र कानुन निर्माण प्रक्रियामा हुने ढिलाइले यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताएका हुन्।

सरकारले सडक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ संसद्को चालु अधिवेशनमै टेबल गर्ने तयारी गरेको सचिव सिग्देलले जानकारी दिए। यसअघि नै तयार पारिएको यो विधेयक सरकार परिवर्तनका कारण रोकिएको भए पनि अहिले यसलाई परिमार्जन र अपडेट गरी पेस गर्न लागिएको हो।

साथै, सडक सुरक्षा नीति पनि अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको र चाँडै स्वीकृतिका लागि पेस गरिने उनले स्पष्ट पारे। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि शक्तिशाली ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गरिने र त्यसले नै सडक सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार सम्हाल्ने योजना मन्त्रालयको छ।

बैठकमा सचिव सिग्देलले भने, ‘सडक सुरक्षामा हामी डेभलपिङ कन्ट्री भन्दा पछाडि नै छौ, हाम्रो कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै एकदमै लामो, जटिल, धेरै समय लाग्ने देखिएको छ, विशेष गरेर सडक सुरक्षामा इन्स्ट्रुमेन्टल भनेको कानुनको अभाव हो, अहिले हामीले सडक सुरक्षा विधेयक संसद्को यही सत्रमा टेबल गर्ने गरी तयार गरेका छौँ। त्यसैगरी सडक सुरक्षाको नीति पनि तयार भएको छ, त्यसलाई स्वीकृति गराएर हामी तुरुन्तै पेस गर्छौँ, यो अघिल्लो पटक पनि हामीले पेस गरेका थियौँ, तर यो सरकार भङ्ग भएको कारणले फेरि यसलाई अपडेट गर्दैछौँ।’

मन्त्रालयले अब सडक सुरक्षाका लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक राखेर राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ‘रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०२०–२०३०’ का आधारमा आगामी कार्यक्रम अघि बढाइने र पाँचदेखि साढे पाँच मिटरभन्दा साँघुरा सडक विस्तार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने सचिव सिग्देलले बताए। उनले राष्ट्रिय राजमार्गका ३५० भन्दा बढी जोखिमयुक्त पहिरो क्षेत्र पहिचान गरिएको र आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र ती समस्या समाधान गरिने उल्लेख गरे। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ जडान गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ।

सडक दुर्घटनाका कारणहरूबारे चर्चा गर्दै उनले मोबाइल प्रयोग, म्युजिक र चलायमान भिडियो विज्ञापनले चालकको ध्यान मोड्ने गरेकाले यस्ता विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय तहले प्राविधिक मापदण्डविना निर्माण गरेका सडकका कारण गम्भीर दुर्घटना बढिरहेको भन्दै सचिव सिग्देलले कतिपय जोखिमयुक्त सडकहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

सडक सुरक्षा शिक्षा, पूर्वाधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय भएको उनको भनाइ छ।