सडक सुरक्षाका लागि प्रविधिको प्रयोग र सवारी मापदण्डमा कडाइ गर्न सांसदहरूको जोड
सारांश
- सडक सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने र सवारी साधनको मापदण्डमा कडाइ गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
- सांसदहरूले प्रविधिको माध्यमबाट सवारी साधन, सडक र मनसुनजन्य अवस्थाको निगरानी गरी सडक सुरक्षा मजबुत बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
- अनधिकृत रूपमा सवारी साधनको लम्बाई थप्ने, तीव्र गतिमा चलाउने र चालकको लापरवाही जस्ता विषयमा कडाइ गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ।
काठमाडौँ । संसदीय समितिमा बोल्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले सडक सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने र सवारी साधनको मापदण्डमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा उनीहरूले प्रविधिको माध्यमबाट सवारी साधन, सडक र मनसुनजन्य अवस्थाको निगरानी गरी सडक सुरक्षा मजबुत बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजुनाथ पाण्डेले सडक सुरक्षाका लागि अब प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताए। विकसित मुलुकमा सडकमा ट्राफिक प्रहरी कम देखिने गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्दा राज्यको आर्थिक भार कम हुने उल्लेख गरे।
ट्राफिक प्रहरीलाई दिनभर सडकमा उभ्याएर मात्रै सुरक्षा नहुने भन्दै उनले प्रहरीले २४ घण्टा नै सडकको डिजिटल अनुगमन गर्नुपर्ने र विपद्जन्य दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘सडक सुरक्षाको लागी प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ। विश्वको विभिन्न मुलुकका सडकमा ट्राफिक प्रहरी देखिँदैन। हामीले नेपालमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकेमा राज्यलाई हुने बोझ पनि कम हुन्छ।’
रास्वपाकै सांसद धनेन्द्र कार्कीले सवारी साधनहरूको लम्बाई अनधिकृत रूपमा थपेर चलाउने प्रवृत्तिले दुर्घटना बढेको दाबी गरे। नेपालमा १२ मिटरका गाडी भित्रिने गरे पनि १६ मिटरसम्म बनाएर चलाउने गरिएको भन्दै उनले बिलबुकमा उल्लेख भएभन्दा एक इन्च पनि बढी बनाउन दिन नहुने बताए।
उनले भने, ‘नेपालमा १२ मिटरको गाडी भित्रिन्छ, तर त्यो १६ मिटरकोसम्म बनाएर चलाईएको छ। च्यासिसबाट पछाडि ४ मिटर थपेर चलाउने गरिएको छ, यसलाई ध्यान दिनुपर्छ।’ यस्तै, गाडीमा चालक सुत्नका लागि बनाइने ‘सिल्फर’ व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनले माग गरे।
छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. मो. फिरदोश आलमले सडक राम्रो भए पनि तीव्र गतिका कारण दुर्घटना बढिरहेकाले गति निर्धारण र उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
रास्वपाका सांसद श्रीराम न्यौपानेले तीव्र गतिमा चलाउनेलाई ५० हजार जरिवाना गर्नुको सट्टा लाइसेन्स नै खारेज वा निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले जोखिमयुक्त सडक पहिचान गरी वैकल्पिक मार्ग बनाउनुपर्ने र लामो दूरीका सवारीमा अनिवार्य दुई जना चालकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरिन्।
बैठकमा रास्वपा सांसद आशा झाले हुलाकी राजमार्गको कटहरी सडकखण्ड अलपत्र परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बूले चालकको लापरवाही रोक्न प्रशिक्षण केन्द्रहरूको अनुगमन र लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा कडाइ गर्नुपर्ने बताए।
समिति सभापति आशिष गजुरेलले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गणेश नेपालीकाे मृत्युपछि महानगर प्रहरी फेरि सडकमा
-
सरकारको सय दिनमा पनि भएन राजदूत नियुक्ति : आकांक्षी छनोटमै सकस
-
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष र इजरायली राजदूतबिच भेटवार्ता
-
ब्रिटिश गोर्खा सैनिकबारे परराष्ट्रमन्त्री खनाले गरे बेलायतसँग संवाद
-
संविधानको आधारभूत संरचना बदल्न खोजिए अदालतमा चुनौती दिन्छौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य
-
अर्बिट समूहद्वारा भ्याटसहितको वैधानिक पीटीई सेवा सुरु
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण