काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका कामकारबाही र निर्णयमा एकपछि अर्को झट्का लागेको छ ।

बोलाइएको संसद् अधिवेशन नै स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको शाह नेतृत्वको सरकारका निर्णयविरुद्ध सरोकारवालाहरू अदालत पुगेपछि ती निर्णयहरूमा अदालतले रोक लगाएर सरकारलाई झट्का दिएको हो ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन नराख्ने र सुकुमबासी बस्ती भत्काउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै रोक लगाएको छ । प्रारम्भिक रूपमा सरकारका निर्णयमा अदालतले रोक लगाउनुलाई सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय हो भन्ने सन्देश दिने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यसो त सरकारका कामकारबाहीमा अदालतले रोक लगाएको यो सरकारको पालामा मात्र होइन । विगतका सरकारले गरेका निर्णयहरूमा समेत अदालतले रोक लगाएका कैयौँ उदाहरण छन् ।

• किन हुन्छ सरकारका काममा अदालत बाधक ?

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र कार्यकारीले आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न खोज्दा स्वेच्छाचारिताको अंश पनि मिसिने भएकाले त्यसलाई अदालतले सच्याउने गरेको बताउँछन् । साथै, अदालतले प्रारम्भिक रूपमा सरकारका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नु भनेको कार्यकारीले गैरकानुनी काम गर्‍यो है भन्ने सन्देश भएको मिश्रको भनाइ छ ।

‘अदालतले प्रारम्भिक रूपमा सरकारका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नु भनेको कार्यकारीले गैरकानुनी काम गर्‍यो भन्ने नै हो,’ अध्यक्ष मिश्रले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले कुनै निर्णय गर्दा कानुन मिचिएको वा कानुन छाडिएको पनि हुन सक्छ । अदालतको स्थापना नै कानुन कार्यान्वयन गराउन भएको हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ ।’

कार्यकारीले सधैँ आफ्नो कार्यक्रम आफ्नै हिसाबले लागू गर्न खोज्दा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच यस्तो अवस्था आउने गरेको अध्यक्ष मिश्रको भनाइ छ ।

‘यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्ना कुरा र कार्यको औचित्य अदालतमा पुष्टि गर्ने प्रयास गर्न सक्छ,’ अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘कार्यकारी वा सरकारले आफूले गरेको काम सधैँ ठीक हो, तर अदालतले हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर अहिलेको मात्र होइन, पहिलेका सरकारहरूले पनि भन्दै आएका हुन् । भविष्यमा पनि भन्छन् ।’ 

तर, अदालतले सधैँ कानुन हेरेर सोहीअनुसार आदेश दिने भएकाले सन्तुलनकै लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कल्पना गरिएको मिश्रले बताए । ‘दुई तिहाइ सरकारले गरेको काममा अदालत बाधक बन्नु हुँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ, तर जोकसैले कानुन मिच्न पाउँदैन । त्यसलाई अदालतले नियन्त्रण गर्छ,’ अध्यक्ष मिश्रको भनाइ छ ।

• कर्मचारी ट्रेड युनियन

शाह नेतृत्वको सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

२०८३ वैशाख २० गते जारी गरिएको उक्त अध्यादेशले ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९’ मा संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको थियो । अध्यादेशले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर त्यसको ठाउँमा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने र वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सूचना जारी गरेका थिए ।

सरकारको उक्त कदमविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहाललगायतले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकले अध्यादेश र त्यसका आधारमा जारी भएका सूचना संविधानको धारा १७ ले दिएको सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र धारा ३४ ले दिएको ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यो पनि

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको रोक, न्यायाधीशबिच बाझियो राय

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमतको रायमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो । संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य दुई न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारङ्गा सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै फरक राय राखेका छन् ।

संवैधानिक इजलासले रिटमा माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी विपक्षीलाई बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बहुमत न्यायाधीशको आदेशमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्दै तत्काल अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो दुवै पक्षसँग जेठ ६ गते छलफलपछि लाग्नेछ ।

• स्ववियु खारेज नगर्न आदेश

कर्मचारी युनियन मात्र होइन, सरकारको स्ववियु खारेजीको निर्णयमा पनि सर्वोच्च बाधक बनेको छ । अध्यादेशमार्फत शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध दीपक धामीसहित आठ विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज नगर्न सोमबारै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

यो पनि

विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले विचारका आधारमा सङ्गठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार संविधानप्रदत्त अधिकार भएको भन्दै विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठन हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । उनीहरूले सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो, सोको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिँदै छलफलका लागि जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

• सुकुमबासी बस्ती हटाउन रोक

बालेन नेतृत्वको सरकारले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर लगाएर नदी किनाराका सुकुमबासी हटाउन सुरु गरेको थियो । तर, सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सुकुमबासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र माजिद अन्सारीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गत शुक्रबार सरकारसँग जवाफ माग गर्दै व्यवस्थापनबिना सुकुमबासीहरूलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यो पनि

सुकुमबासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

‘सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोबास गरेको स्थानबाट विस्थापित गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरूलाई व्यवस्थापनबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको हकमा अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय सङ्कटलाई समेत दृष्टिगत गरी..’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले बहसका क्रममा सुकुमबासीको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औँल्याइएको भन्दै आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्न/गराउन अन्तरिम आदेशमार्फत भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले विस्थापित भएकाहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसमेतको परिपूर्ति गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सुकुमबासी मुद्दामा अदालतले फैसलाका लागि लिखित जवाफ पेस भएको १५ दिनभित्र प्राथमिकता दिएर पेसी तोक्नसमेत भनेको छ ।

• ओली–लेखक र व्यापारी पक्राउ प्रकरण

त्यति मात्रै होइन, बालेन सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र केही व्यापारी–व्यवसायीलगायतलाई विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरे पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै धेरैजसो व्यक्तिहरू छुटेका छन् । कोही थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लडिरहेका पनि छन् । 

सरकारले ओली, लेखक, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, व्यवसायी शेखर गोल्छा, प्रदेश सांसद रेखा शर्मा, शङ्कर अग्रवाललगायतलाई पक्राउ गरेको थियो । तर पक्राउ परेका धेरैजसो अहिले छुटिसकेका छन् ।