बारा । पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको पथलैया सामुदायिक वनमा सालको रूख मारेर बस्ती विस्तार गर्ने कार्य भयावह रूपमा बढेको छ । केही वर्षअघिसम्म घना जंगल क्षेत्र रहेको पथलैया सामुदायिक वनभित्र साल र अन्य प्रजातिका रूखलाई कडा रसायन प्रयोग गरेर मार्ने र घरटहरा बनाउने काम हुँदै आएको खुलेको छ । 

मानिसको बसोबास बढ्दै गएपछि सुरक्षित आवास र सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाधनी पुर्जा कायम गर्न रूख मारिएको वन कार्यालयले जनाएको छ । अहिले पनि सामुदायिक वनभित्रको बस्तीमा दर्जनौँ संख्यामा मरेका सालका रूखहरू ठडिएका छन् । 

कानुनविपरीत सालका रूखहरूमा मारेको विषयमा न त वन सामुदायिक वन समूहले चासो देखाएको छ न वन कार्यालयले नै ध्यानाकर्षण जनाएको छ । 

पथलैया सामुदायिक वन समूहका उपाध्यक्ष भीमबहादुर मगरले २०६६ सालमा वन हस्तान्तरण गर्दा यहाँ करिब ७ सय घरधुरी थिए, तर हाल १ हजार ७ सय संख्या पुगेको उनले दाबी गरेका छन् । ‘अतिक्रमण बचाउन सामुदायिक वन समिति एक्लैले गर्न केही सक्दैन, वन कार्यालय लाग्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष मगरले भने, ‘रातारात वनको पिल्लर सारेर अतिक्रमण भएको छ । हामीले केही उपाय नलागेर छोडिदिएको हो ।’ 

२३२ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये अधिकांश भागमा मानवी संरचना निर्माण भएका छन् । 

सो सामुदायिक वनमा छिटफुट मात्रामा सुकुमबासीहरू छन् भने अधिकांश पथलैयाकै अन्य ठाउँमा घरजग्गा भएका, सिमरा, हेटौँडा, काठमाडौँलगायत देशभर चल/अचल सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरू रहेका स्थानीय एक महिलाले बताइन् । 

यो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरसँग जोडिएको क्षेत्र हो । सामुदायिक वनको पश्चिम/दक्षिण क्षेत्रमा ठुला ट्रक व्यवसायीहरूले ग्यारेज सञ्चालन गरेका छन् भने केही भू–भागमा कवाडी तथा होटल व्यवसाय सञ्चालनमा छ । 

जग्गाधनीहरूले सामुदायिक वनको जग्गा प्रतिकठ्ठा मासिक १० देखि १५ हजारमा भाडामा समेत लगाएका यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू नै बताउने गर्छन् । वनको भित्री भागमा भने निजी विद्यालय, मठमन्दिर, प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका अधुरो भवनलगायत व्यक्तिले बनाएका संरचना छन् । 

पथलैया सामुदायिक वनका पूर्वअध्यक्ष चुडाप्रसाद भट्टले वनक्षेत्रभित्र मानिसको बसोबास बढेपछि स्थानीयले सालको रूखको बोक्रा तासेर, हिङ हालेर रूख मारेको बताएका छन् । ‘बोक्रा काटेपछि जराबाट पानी जान नपाएर ३ वर्षमा रूख मर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष भट्टले भने, ‘सामुदायिक वन नक्सामा भन्दा धेरै अतिक्रमण भएको छ, यसमा अहिलेको अध्यक्षले कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ ।’ 

राजमार्गसँग जोडिएको वनको जग्गा प्रतिधुर २ देखि २ लाख ५० हजारसम्म किनबेच भइरहेको छ । 

स्थानीयबासी बुद्धिमाया राईले सरकारले वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउँदा सुकुमबासीहरूलाई बसोबासको व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरेकी छन् । ‘यहाँ २ लाख रुपैयाँ धुर चलेको छ । हामीले पनि बाबु मगरसँग जग्गा किनेरै बसेको हो,’ स्थानीयबासी राईले भनिन्, ‘यही वनको जग्गाका केहीले पुर्जा पनि बनाएसके, हामीसँग निस्सा मात्रै छ।’ 

यो क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण क्रममा आएका मजदुर र उनका परिवारबाट बस्ती बस्न सुरु भएको हो । ५ देखि ८ वर्षको अन्तरालमा सामुदायिक वनभित्र हवात्तै बस्ती बढेपछि यसपटक भने डिभिजन वन कार्यालय बाराले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

दुई साताअघि वन कार्यालयले सामुदायिक वनहरूलाई पत्राचार गरेर अतिक्रमित जग्गाको विवरण माग गरेको छ । 

डिभिजन वन कार्यालय बाराका सहायक डिभिजन वन अधिकृत वीरेन्द्र यादवले सामुदायिक वनको अतिक्रमणको अवस्थाबारे स्थानीय प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयमा जानकारी पठाएर खाली गर्ने प्रकियामा जाने बताएका छन् । 

डिभिजन वन कार्यालय बारामा प्रमुख सुजितकुमार झाले पथलैया सामुदायिक वनको अतिक्रमणलाई जतिसक्दो चाँडो खाली गर्ने बताएका छन् । 

‘हामीले अतिक्रमण नियन्त्रण सहजीकरण समितिको बैठकमा राखेर पथलैया सामुदायिक वनको अतिक्रमण खाली गर्छौँ,’ डिभिजन वन अधिकृत झाले भने, ‘पथलैया सामुदायिक वनमा २/३ वर्षको अन्तरालमा १०/१५ वटा नयाँ घरहरू बनेका छन्, सुरुमा तिनलाई खाली गर्छौँ ।’ 

बारामा ४१ वटा सामुदायिक वन, ४ वटा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र राष्ट्रिय वन क्षेत्र छन् । 

डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याकंअनुसार बाराका वन क्षेत्रभित्र सकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने १७ हजार घरधुरी रहेको जनाइएको छ ।