काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउदै परेको तीन वटा रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो ।

न्यायपरिषद्ले पठाएको ६ जना न्यायाधीशको नाममध्ये संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयातका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्रिपाठीले न्यायिक परम्परा र विगतको अभ्यास लत्याएको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

गत वैशाख २५ मा दर्ता भएको निवेदन सर्वोच्च अदालले २८ गते दरपीठको प्रमाणित प्रतिलिपि दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसविरुद्ध दिएको निवेदन दर्ता हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा संवैधानिक मर्म, परम्परा र न्यायिक अभ्यासविपरीत वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएको भन्दै  त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।

सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपीठ गरेपछि निवेदकले सोउपर अदालतकै एकल इजलासमा अर्को निवेदन दिन पाउँछन् । तर त्रिपाठीले दिएको निवेदन दर्ता हुन सकेको छैन । लामो समय सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता नगर्ने उद्देश्यले रोकेर राखेको छ,' त्रिपाठीले रातोपाटीसँग भने, 'किन रोकियो भनेर जवाफ पनि दिन सकेको छैन, अदालतका कर्मचारीसँग बुझ्दा माथिबाट निर्देशन नआई रिट दर्ता गर्न नमिल्ने बताउँछन्, यो सल्लाह गरेर निवेदन दर्ता गर्ने कि नगर्ने विषय होइन, इजलासले निवेदन दर्ता हुने कि नहुने भनेर बोल्ने विषय हो ।' 

सर्वोच्च प्रशासनले किन दरपीठ गर्‍यो त्रिपाठीको निवेदन ? 

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले त्रिपाठी लगायतले दिएको रिट निवेदन दरपीठ गरेका हुन् । उनले सार्वजनिक सरोकारको रूपमा रिट निवेदन दर्ता हुन आएको तर त्यसमा रिट निवेदकको के कस्ता मौलिक हक हनन् हुन गएको भन्ने नखुलेको भन्ने प्रश्न उठाएका हुन् ।

रजिष्ट्रार कार्कीले दाबी पुष्टि हुने कुनै कागजात पेस नगरेको र सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया समेत पूरा नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

कुनै प्रक्रिया पुरा नगरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार लिई रिटमा आउन खोजेको जिकिर गर्दै उनले आदेशमा भनेका छन्, ‘प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८(२) बमोजिम दरपीठ गरिदिएको छ ।’