हेटौँडा। बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ दुई मुख्य दल; नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच दूरी बढ्न थालेको छ । सरकार सञ्चालन, मन्त्रालयको कार्यविभाजन र आगामी बजेटको आकारका विषयमा कुरा नमिल्दा सत्तारुढ दलबिच ‘चिसो बढेको’ हो ।

प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका अवस्थामा सभामुख नियुक्ति, बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन, मन्त्रालय घटाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबिच टकराव देखिएको हो । विशेषगरी रिक्त रहेको सभामुख पदको दाबी र मन्त्रालय घटाउने सन्दर्भमा दलबिच कुरा मिल्न नसकेको हो ।

प्रदेश सरकारको कार्यसम्पदनमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको असन्तुष्टि, मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सत्तारुढ दलबिच पर्याप्त संवाद हुन सकेको छैन । दुवै दलहरू आफूअनुकुल मुद्दामा सक्रिय रहेका उनको भनाइ छ । मन्त्रालय घटाउने सन्दर्भमा त एमालेका मन्त्रीहरू छुट्टै बैठक बस्नुपरेको अवस्थासमेत आएको उनले बताए । सभामुख नियुक्तिको विषयमा पनि साझेदार दलहरूबिच सहमति बन्न सकेको छैन ।

उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनको प्रवाह छैन । सबैलाई बर्खास्त गर्छुसम्म भन्नुपरेको थियो । अस्तिको त्यो घटनापछि त दलहरू बिच दूरी बढेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

सभामुख कब्जा गर्ने दुवै दलको दाउ

सभामुख नियुक्तिका सन्दर्भमा दलहरूबिच दाबी छ । कांग्रेस र एमाले दुवैले सभामुख आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । एमालेले मुख्यमन्त्री नपाए सभामुख आफ्नो हुनुपर्ने अडान कसेको छ । सभामुख पद प्राप्तिका लागि बहालवाला उपसभामुख अप्सरा चापागाईँलाई राजीनामा गराएर भए पनि एमाले अघि बढ्न तयार छ । तर, कांग्रेसले उपसभामुख एमालेकै भएकाले रिक्त सभामुख पद आफूले पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । यस विषयमा संसदीय दलको निर्णय नै गरेर कांग्रेस बढेपछि दुई दलबिचको संवाद झनै जटिल बनेको हो ।  

मन्त्रालय घटाउने प्रस्तावमा पनि सत्तारुढ दलहरू बिच द्वन्दको अवस्था देखिएको थियो । प्रदेशमा ८ मन्त्रालय कायम गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेस नै विभाजित भएका थिए । एमाले प्रदेशमा ९ मन्त्रालय बनाउने र मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनमा असन्तुष्ट देखिएको थियो भने कांग्रेस कुनै पनि अवस्थामा ८ मन्त्रालय बनाउने पक्षमा रहेको थियो । दुई दलहरू बिच सहमती जुट्न नसक्दा मनि्त्रपरिषद बैठक प्रभावित हुनुको साथै एमालेका मन्त्रीहरू छुट्टै बैठकमा सहभागि भएका थिए । उनीहरूले सत्ता नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ विरुद्ध गुटबन्दी शैलीमा बैठक बसेर गिभ एण्ड टेकको सिद्धान्तमा मन्त्रालय घटाउने प्रस्तावमा निर्णय दिएका थिए ।

८ मन्त्रालय बनाइने

मन्त्रालय झार्ने विषयमा यी दुई दल विभाजित भएका थिए । एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरूबिच कुरा नमिल्दा लामो समय मन्त्रिपरिषद् बैठक नै रोकिएको थियो । मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठक एमाले र कांग्रेसबिच सहमति नहुँदा ५ः३० बजे मात्र सुरु भएको थियो ।

बैठकअघि एमालेका ६ जना मन्त्रीले छुट्टै छलफलसमेत गरेका थिए । विशेषगरी प्रदेशमा कायम गर्ने मन्त्रालयको संख्या र कार्यभारका विषयमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री बानियाँसँग एमालेको कुरा मिलेको थिएन । मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि नै एमालेका मन्त्रीहरूले प्रदेशमा ९ मन्त्रालय बनाउन माग गरिरहेका थिए । एमालेले प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै राख्न माग गरेको थियो भने सहरी विकासको कार्यभार खानेपानी मन्त्रालयमा नराख्न अडान लिएको थियो ।

प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार एमालेका मन्त्रीहरूले प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छट्टै राखेर ९ मन्त्रालय बनाउन माग गरेका थिए । सहरी विकासलाई भौतिक मन्त्रालयमै राख्न उनीहरूले अडान कसेपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ रिसाएका थिए । उनी प्रदेशमा ८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नराख्ने अडानमा थिए ।

उक्त विषयमा एमालेबाट बनेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको कार्यकक्षमा मुख्यमन्त्री आन्तरिक छलफलमा बसेका थिए । उक्त विषयमा एमालेले अडान छाड्ने अवस्था नदेखेपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले सबै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । गठबन्धन परिवर्तन भए पनि आफू तयार रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले ८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नबनाउने अडान राखेका थिए ।  

अन्ततः एमालेका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई ‘गिभ एण्ड टेक’ प्रस्ताव गरेका बताइन्छ । एमालेका मन्त्रीहरूले सहरी विकासको कार्यभार खानेपानीबाट भौतिकमा राख्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सामाजिकमा सार्नेगरी प्रस्ताव ल्याएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालय घटाउनेबारे प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।

प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार एमालेका मन्त्रीहरूले प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छट्टै राखेर ९ मन्त्रालय बनाउन माग गरेका थिए । सहरी विकासलाई भौतिक मन्त्रालयमै राख्न उनीहरूले अडान कसेपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ रिसाएका थिए । उनी प्रदेशमा ८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नराख्ने अडानमा थिए ।

प्रदेशमा १४ मन्त्रालय घटाएर ८ वटा कायम राख्ने निर्णयसँगै साउन १ गतेबाट ६ मन्त्रालयको कार्यभार ८ मन्त्रालयमा गाभिनेछ । सरकारको निर्णयअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमात्र रहनेछन् ।

बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा उस्तै विवाद

पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री बानियाँको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा रहेका कांग्रेस सांसद् एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अंकुश लगाएको भन्दै एमाले सहितका मन्त्रीहरू रुष्ट भएका छन् । मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै मन्त्री तामाङले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने तथा बजेट सूचना प्रणालीमा रहेका खर्च शीर्षकहरूमा रोक्का गर्ने गरेका उनीहरूको आरोप छ ।

मन्त्री तामाङले बहुवर्षे योजना छनोट, विपद् प्रभावित योजना समेट्ने र कम रकम विनियोजन भएका योजनामा रकमान्तरको विषयमा पनि हस्तक्षेप गरेको एमालेका एक मन्त्रीको भनाइ छ । उक्त विषयका कारण प्रायः सबै मन्त्री रुष्ट रहेका उनले बताए ।

आगामी वर्षको अजेट निर्माणका सन्दर्भमा पनि एमाले र कांग्रेसबिच तदम्याता मिल्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री तामाङ प्रदेशको समग्र स्रोतको उपयोग गरेर अधिकतम ५० अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । तर, एमालेका मन्त्रीहरू प्रदेशले ६० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउन अग्रसर देखिन्छन् ।

एमालेका एक मन्त्रीका अनुसार प्रदेशको समग्र विषय र अवस्था हेरेर ६० अर्ब बढीको बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, तर हालसम्म बजेट सिलिङ तोकिन सकेको छैन । कहिले सचिव नभएर तथा कहिले प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको नाममा मन्त्रालयको सिलिङ नपाइएको उनले बताए । जेठ लागिसक्दा पनि मन्त्रालयहरूले बजेट निर्माणको काम बढाउन नसकेको उनले बताए ।