काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको उद्घोष गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र डिजिटल रूपान्तरणलाई बजेटको केन्द्रमा राखेको बताएका छन् ।

सरकारले परम्परागत वितरणमुखी बजेटलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादन, प्रविधि र बहुपक्षीय पुँजी परिचालनलाई जोड दिइएको अर्थमन्त्रीले बताए । अर्थमन्त्रीले बजेटमा ५ वटा सिद्धान्त र ५ वटा प्राथमिकताकमा आधारित रहेर आगामी बजेटको बन्ने बताए । 

यस्ता छन् १५ हाइलाइट

१. एक पटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग
अर्थमन्त्री वाग्लले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल प्रशासनिक प्रणाली लागू गरिने नागरिकलाई झन्झटमुक्त सेवा दिन बताए । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एक पटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोगको सिद्धान्त लागू गर्ने घोषणा गरे । 

२. अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना
अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने बताए । उनले आगामी बजेट मार्फत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट र एकाधिकारको अन्त्य गर्दै समता–उन्मुख सामाजिक बजार अर्थतन्त्र सुदृढ गरिने बताए । 

३. लगानी एक्सप्रेस नीतिको घोषणा
सरकारले उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउन आगामी बजेटमार्फत लगानी एक्सप्रेस नीति ल्याइने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयनका लागि यस्तो नीति लिन लागेको बताए । 

४. नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाइने
सरकारले सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन र साइबर सुरक्षा जस्ता डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाललाई क्षेत्रीय टेक हबका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरे । उनले पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिइने पनि बताए । 

५. वैकल्पिक पुँजी परिचालन र डायस्पोरा साझेदारी
सरकारले आगामी बजेट मार्फत देश विकासका लागि सीमित आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने बताएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार बन्ड, अफसोर हरित बन्ड र डायस्पोरा पुँजी ९गैर–आवासीय नेपालीको लगानी० भित्र्याउन कानुनी सुधार गरिने बताए । 

६. आयोजना निर्माण मिसन मोड 
सरकारले ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने प्रतिवद्धता दिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिका प्रक्रिया सरलीकृत गरी रणनीतिक आयोजनाहरूलाई मिसन मोडमा कार्यान्वयन गरिने बताए । 

७. व्यावसायिक कृषि मोडल र न्यूनतम मूल्य तोकिने
सरकारले साना किसानको संरक्षण गर्दै उत्पादनको स्केल बढाउन व्यावसायिक कृषि मोडल अवलम्बन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ भने उच्च मूल्यका बाली र जडीबुटीलाई निर्यातमुखी बनाइने बताए । 

८. मध्यमवर्गको विस्तार र अपवार्ड सोसल मोबिलिटी
सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमार्फत समाजका सबै तप्काको जीवनस्तर उकास्दै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने मध्यमवर्गको आकार र दायरा विस्तार गरिने जनाएको छ । 

९. राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना
सरकारले विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य सुदृढ गर्न छुट्टै राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले एआई, डिजिटल अर्थतन्त्र र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताए । 

१०. कमाउँदै सिक्दै 
सरकारले युवाहरूलाई लक्षित गरी उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्न कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिससिप तथा रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । उक्त कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । 

११. स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना
सरकारले स्वास्थ्य बिमा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी नागरिकमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले टेलिहेल्थ सेवा तथा जनस्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गरिने बताए ।

१२. भ्रष्टाचार र हुण्डी विरुद्ध कडा कदम
सरकारले सम्पति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, अवैध हुण्डी, र सङ्गठित अपराधविरुद्धको अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी बनाइने बताए । 

१३. हरित ऊर्जा र बहुआयामिक पूर्वाधार
सरकारले निर्माणधीन ठूला सिँचाइ र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने बताएको छ । हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण र विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । 

१४. सौम्य शक्तिको उपयोग
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोग मार्फत नेपालको सफ्ट पावरलाई लगानी र पुँजी भित्र्याउने माध्यम बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको सफ्ट पावरलाई लगानी र पुँजी भित्र्याउने माध्यम बनाउने बजेट मार्फत घोषणा गर्ने बताए । 

१५. कर्णाली र मधेशलाई विकासको केन्द्र बनाइने
सरकारले विकासको मूल प्रवाहबाट पछि परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रलाई अनुदानमा आश्रित नबनाई कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र मानव पुँजी विकासको केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले यी सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा हुने छलफल र प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूर्ण बजेट तयार गरिने बताए ।