काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि सम्बन्धित प्रदेशको कानुन नै लागू हुने र बढुवाका लागि प्रदेशले आफ्नै मापदण्ड तोक्न पाउने फैसला गरेको छ । 

न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, सुनील कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले शुक्रबार कोशी प्रदेशमा कार्यरत जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश कुमार यादवको रिट खारेज गर्दै सो व्याख्या गरेको हो ।

अदालतले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरू पूर्ण रूपमा प्रदेशकै कानुन र सर्तको अधीनमा रहने स्पष्ट पारेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ,‘संविधानको अनुसूची–६ ले प्रदेश निजामती सेवालाई प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको हुँदा, आफ्नो सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश विधायिकाले थप योग्यता वा सर्तहरू तोक्न पूर्णतः स्वतन्त्र र स्वायत्त रहन्छ ।’ 

अदालतले बढुवा पाउनु कुनै पनि कर्मचारीको ’नैसर्गिक वा निरपेक्ष अधिकार’ नभई कानुनद्वारा सिर्जित ’सशर्त अधिकार’ मात्र भएको ठहर गरेको छ ।

कोशी प्रदेश, स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीमा कार्यरत जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश कुमार यादवले आफू अध्ययन बिदामा रहेको अवस्थामा प्रदेश लोक सेवा आयोगले बढुवाका लागि ’सेवाकालीन तालिम’ अनिवार्य गरेको विषयलाई चुनौती दिएका थिए।

उनले सङ्घीय कानुन (नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३) मा यस्तो तालिमको अनिवार्य व्यवस्था नभएको र प्रदेश कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित ‘डा. जगदीश जोशी’को मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बढुवाको न्यूनतम सेवा अवधि र मापदण्डका सम्बन्धमा फरक व्याख्या गरेको थियो । तर, यो पूर्ण इजलासले उक्त व्याख्या सङ्घीयताको मर्म र संविधानको मनसाय प्रतिकूल रहेको भन्दै लागू नहुने गरी बदर गरिदिएको छ । यससँगै अब सबै प्रदेशहरूलाई आफ्नो निजामती सेवाका लागि छुट्टै र विशिष्ट मापदण्ड बनाउने बाटो खुला भएको छ।

अदालतले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लामो समयसम्म जारी नहुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको समेत औँल्याएको छ । कर्मचारीहरूको सेवा सर्तमा अनिश्चितता रहेकाले यथाशक्य चाँडो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न सङ्घीय संसद् र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ।